मुगु : कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका अधिकांश कार्यक्रम बिचौलयाको सिफारिसमा छनोट भएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष ०८०-८१ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आयोजित अन्तर्क्रियामा सार्वजनिक गरिएका योजनाहरू बिचौलया, नेता, मन्त्री र मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूको सेटिङमा छनोट भएको पाइएको हो।
सामजिक कार्यालय मुगुका प्रमुख टोपबहादुर बुढाले स्वीकृत भएका सबै कार्यक्रमहरू जिल्लाबाट सिफारिस नगरिएको बताए। मन्त्रालयले सिफारिस नगर्नु भनेको सबै कार्यक्रम तथा योजना मन्त्रालयबाटै छनोट भएको उनले बताए।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि जीविकोपार्जन र आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २५ लाख बिनियोजित गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधिअनुसार यो जिल्लामा उक्त समुदायको बसोबास नहुँदा उक्त बजेट फिर्ता पठाउनुर्यो। यो आर्थिक वर्षमा पुनः यही शीर्षकमा २५ लाख बिनियोजित भएको छ।
जिल्लाले सिफारिस गरेको भए अघिल्लो वर्ष फिर्ता पठाएको बजेट पुनः माग हुँदैन थियो। यो वर्ष पनी यो बजेट फिर्ता पठाउन बाध्य हुनु परेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र केसीले योजना छनोट प्रक्रियामा अझै पनि पुरानै पद्धतिअनुसार योजना छनोट भई आउँदा यसले दीर्घकालीन असर पारेको बताए। समुदाय र लक्षित वर्गको आबश्यकता अनुसार जिल्लाबाट सिफारिस भई जानुपर्नेमा माथिको सिफारिसले योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको बताए।
उक्त कार्यक्रममा सामजिक मन्त्रालय मात्र नभई प्रदेशका अन्य मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम जिल्लाबाट सिफारिस भई गएका नपाइएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मञ्जन कार्कीले बताए। सबै मन्त्रालयका कार्यक्रम हेर्दा बिचौलिया, नेता र मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूको सेटिङमा भएको भन्दै अबका दिनमा यस्ता गतिविधि नहोस् भनेर मन्त्रालयमै पुगेर सचिवहरूलाई अनुरोध गरेको प्रमुख कार्की बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
