काठमाडौं : सरकारले गृह प्रशासन सुधारको पहल थालेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह प्रशासन सुधारका लागि नीतिगत पहल थालेका हुन्।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृह प्रशासनको नीतिगत सुधारको सुझाव पेस गर्नका लागि पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति र अन्य पाँच उपसमिति गठन गरेर आवश्यक कार्यादेश दिएका छन्।
विगतमा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको, मिटरब्याजीविरुद्ध कानुनी व्यवस्था गरी उक्त समस्या समाधान गर्नाका साथै ललिता निवास प्रकरणको फाइल पुनः खोल्न अग्रसरता लिएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अब भने गृह प्रशासनको नीतिगत सुधारमा आफूलाई केन्द्रित गरेको जानकारी दिए।
गृह मन्त्रालयमा प्रशासन तथा सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका उनले त्यसलगत्तै पत्रकार भेटघाटको कार्यक्रम गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक सुझाव दिने गरी पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनाइएको बताए।
'गृह प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाउन, जनताको सुरक्षाको निश्चितता गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको कार्यसम्पादन चुस्त हुनु जरुरी छ,' उनले भने।
यस प्रक्रियामा देखिएका समस्या तथा कमी कमजोरी र चुनौती पहिचान गरी सुधारका क्षेत्र तथा उपायहरू र त्यसको कार्ययोजनासमेत तयार गर्नु जरुरी देखिएकाले यो समिति बनाइएको उनको भनाइ छ। यसका लागि एक समिति र अन्तर्गत विषयगत उपसमितिहरू गठन गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। समितिमा रहेका व्यक्तिहरूबाट स्वयंसेवाका रूपमा प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
पूर्वमुख्यसचिव तथा उक्त समिति संयोजक लीलामणि पौडेलले गृह प्रशासन सुधारले धेरै ठाउँमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए। गृहमात्र नभएर अन्य मन्त्रालयको पनि सुधार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रतिवेदन बुझाउने र थन्क्याउने काममात्र नभएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै पौडेलले आफूहरूले स्वयंसेवी रूपमा काम गर्ने जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
