हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं : मुलुकभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा अवरोधै अवरोध कायम रहेको छ। झन्डै नौ वर्षअघि देखि निर्माण सुरु भएको सो आयोजनामा भइरहेको अवरोधका कारण अझैसम्म सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्रसारण लाइनको तारमुनिको जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै पाँच अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक रहेको छ। यस्तै, निर्माण व्यवसायीलाई थप पाँच अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक देखिएको छ। 

यस आधारमा सो आयोजनाका लागि कूल १० अर्ब बराबरको थप बजेट आवश्यक देखिएको उनले जानकारी दिए। प्रसारण लाइनको दायाँ बायाँ ४६ मिटर रहने भएकाले पनि मुआब्जा बापतका लागि ठूलो बजेट जरुरी रहेको छ। अवरोधै अवरोधका कारण आयोजनालाई गति दिन समस्या पैदा भएको छ। 

आगामी चार महिनाभित्र सो प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नैपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण रहेको छ। 'जताततै समस्या छ, समाधानका लागि गरिएको प्रयाससमेत सार्थक हुन सकेको छैन', कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, 'सप्तरी र सिरहामा नापी र मालपोत कार्यालयले समेत आवश्यक सहजीकरण नगरिदिएका कारण झनै समस्या पैदा भएको छ।'

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङ सबस्टेसनबाट सुरु भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा जोडिने प्रसारण लाइन १० वटा जिल्ला पार भएर जान्छ। प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रूख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रियागत उल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायत कारणले निर्माण ढिला भएको हो। स्थानीय अवरोध खुलाइ निर्माणका लागि प्राधिकरणले गरिरहेको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन।

रणनीतिक महत्त्वको प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा कूल चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् धनुषास्थित ढल्केबर सबस्टेसनबाट लाइन क्षमता अभावमा पश्चिमतर्फ पठाउन सकिएको छैन। अहिले ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन मात्रै छ।

पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने दुई सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि सात सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ। यसमध्ये सात सय ५७ टावरको जग हालिएको छ भने सात सय ५० खडा गरिएको छ। रूख कटानको स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र स्थानीयको अवरोधका कारण बाँकी टावरहरूको निर्माण हुन सकेको छैन। सबै टावर खडा गरिसकेपछि ठेकेदार कम्पनीले तार तान्न सुरु गर्नेछ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५, १६ र १७ स्थिति हटिया क्षेत्रका बासिन्दाको अवरोधका कारण निजी जग्गामा पर्ने १४ वटा टावरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सो प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा चासो व्यक्त गरेका छन्। उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई आवश्यक समन्वय गरेर तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए। उनले स्थानीय सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिन र प्रशासनसँग मिलेर काम गर्न निर्देशन दिए। 

स्थानीयहरूले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै सामुदायिक वनमा पर्ने टावरसमेत निर्माण गर्न दिएका छैनन् भने निर्माण गरिएका दुईवटा टावर सार्न माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले प्रसारण लाइन मानव बस्तीबाट नलगी जङ्गलबाट लैजानुपर्ने माग गरेका छन्। आयोजनाले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी डिजाइन गरिएकाले अहिले आएर रुट परिवर्तन गर्न नसकिने प्रस्ट पार्दै आएको छ।

'माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ ल्याउन नसक्दा यता नपुग्ने उता खेर फाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न यो लाइन जतिसक्दो छिटो निर्माण गर्नुपर्ने छ', कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने। 

स्थानीयले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर र सिरहाको लहान पडरिया क्षेत्रमा पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका छन्। हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइन विद्यमान एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ। 

प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २३/२३ मिटर हुने छ। सो प्रसारण लाइन निर्माणपछि मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.