कालीकोटवासीले जहाज चढ्न पाउने कहिले ?

कालीकोटवासीले जहाज चढ्न पाउने कहिले ?

वीरेन्द्रनगर : कर्णालीलाई राजनीतिक नेतृत्वदेखि संघीय सरकारलेसमेत विभेद गरेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ। हालै कालीकोट विमानस्थलमा जहाज अवतरण हुने पक्का भएर पनि अन्तिममा स्थगित भएकोमा उनीहरूले दुःखेसो गरेका छन्। 

झन्डै ३८ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कालीकोटको सुनथराली विमानस्थल २०७९ साल पुस मसान्तमा निर्माण पूरा भयो। संस्कृति, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री सुदन किराती, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, कालीकोटका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही, हिक्मतबहादुर विष्टलगायतको छलफल भएर गत वैशाख १ गते पहिलो उडान गर्ने भनेर प्रचार गरियो। त्यहाँका मानिसले जहाज र जहाजमा आउने मान्छेहरूलाई लगाउन माला उने। तर जहाज भने आएन। त्यसपछि भदौ १३ गते कालीकोट विमानस्थलमा उडान हुने भनेर व्यापक प्रचार गरियो। त्यतिबेला पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले परीक्षण उडान असोज १३ गतेका लागि सारिएको जानकारी दिए। 

कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका– ८ का स्थानीय उमेश विष्टले भने, ‘पर्यटनमन्त्रीले भदौ १३ गतेको परीक्षण उडानको कार्यक्रम स्थगित गरी असोज १३ गते उडान हुने भनेर पछि दुःखभित्र पनि खुसी हुन बाध्य भएका थियौं। १३ गते बिहानदेखि दिनभर आकाशमा जहाज आउँछ कि भनेर हेर्न मन लाग्यो। तर जहाज आएन।’ विमानस्थल बनेको वर्ष दिन बित्न लाग्दा एक पटक पनि जहाज नदेखेपछि थप निराशा छाएको छ। यसबाट कालीकोटवासीको मनमा ठूलो चोट पुगेको छ। 

  •     कालीकोटको सुनथराली विमानस्थलको ३८ वर्षपछि २०७९ पुसमा निर्माण पूरा
  •     प्राधिकरणदेखि मन्त्रीले समेत वैशाख १ गते उडान गर्ने प्रचार गरेकोमा अन्तिममा समय सारियो
  •     उडान असोज १३ गते गर्ने भनिएकोमा पनि कर्णालीवासीको इच्छा पूरा भएन   

हुन त कर्णाली आफैंमा विकट छ। यहाँको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी र विकासका पूर्वाधारको अभावमा गुज्रिरहेको छ कर्णाली। त्यसैमा पनि विकास र बजेटमा हुने विभेदले थप थलिएको छ। कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका– ५ का पूर्ववडा अध्यक्षसमेत रहेका टीकाराम न्यौपानेले भने, ‘हवाई सेवाका हिसाबले हामी सतीले सरापेको जिल्लावासी जस्तो लाग्न थाल्यो। पटकपटक राज्यका जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिहरूले ढाँट्नु र विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको वर्ष दिनसम्म पनि जहाज नआउनुले पीडाबोध भएको छ। अब त जहाज आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराको पनि कुनै टुंगो छैन।’ 

कालीकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आफैं ढाँटिएको अनुभूत गर्छन्। उनले भने, ‘पर्यटन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसहितका सरोकारवाला निकायसँग पटकपटक छलफल गरिएको छ। कालीकोट विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्ने मिति धेरै पटक तोकियो। तर उडान भएन। यो हाम्रा लागि निकै दुःखद् कुरा हो। पर्यटनमन्त्रीले कालीकोट विमानस्थल र डोल्पाको मसिनेचौर विमानस्थलमा परीक्षण उडान असोज १३ गते गर्ने निर्णय गरिएको थियो। फेरि के कारणले रोकियो ?’  

कालीकोटको प्रदेशसभा ‘ख’बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हिक्मतबहादुर विष्टले कालीकोट विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्ने सन्दर्भमा सरकारले नै जनतालाई ढाँटेको सुनाए। उनले भने, ‘सुनथरालीमा पटकपटक जहाज आउँछ भन्ने हल्लामात्रै गरेर सरकारबाटै जनतालाई भ्रममा पार्ने काम मात्र भयो। नेपाल सरकारका पर्यटनमन्त्री, प्रदेशका पर्यटनमन्त्री, संघ र प्रदेशका सांसद, एनएसीका अध्यक्ष र एयरलाइन्सका अधिकारीसँग छलफल पनि भएको थियो। गत वैशाखमै परीक्षण उडान गर्ने भनियो। त्यति बेला भएन। असोज १३ गते पनि भएन। कालीकोटवासी माथिको ठूलो अन्याय भयो।’  

बारम्बारको नागरिक समाजको दबाब र संघीय सरकारमा २०७३ सालमा कर्णालीकै नेता जीवनबहादुर शाही पर्यटनमन्त्री बने। उनकै पहलमा २०७३ साल माघ २९ गते पहिलो पटक कालीकोट विमानस्थलमा परीक्षण उडान भइसकेको छ। नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर विष्टले भने, ‘अब नियमित उडानको कुरा हो। त्यसका लागि सरकारले तत्काल नियमित उडानको व्यवस्था गरी कालीकोटवासीको जहाज चढ्ने सपना पूरा गर्नुपर्छ। पटकपटक उडान गर्ने भनेर हल्ला गर्ने र नगर्ने गर्दा यहाँका नागरिक सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणप्रति आक्रोशित बनेका छन्।’

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार परीक्षण उडान तारा एयरलाइन्सबाट गर्ने भनेर प्राधिकरण तयारी अवस्थामा रहे तापनि प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्री दुवै जाने भनिएकाले माथिबाटै कार्यक्रम तय नभइसकेकाले ढिलो भएको हो। अहिलेसम्म परीक्षण उडान कहिले गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा तोकिएर प्राधिकरणमा कुनै जानकारी नआए तापनि सकेसम्म दसैं अगाडि नै गर्ने सम्भावना रहेको सहप्रवक्ता भुलले बताए।    


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.