ईःलाई पत्र लेख्दै बालेनले भने- तपाईँको माग पूरा गर्ने अधिकार हामीलाई छैन

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले फुटपाथ व्यापारका लागि महानगरसँग जग्गा नरहेको प्रस्ट पारेको छ। अभियन्ता ईःलाई सम्बोधन गर्दै मेयर बालेनले आफू कानुनको पालनामात्र गरिरहेको बताए। 

'फुटपाथ, बाटो तथा 'राइट अफ वे'मा व्यापार गर्नु गैरकानुनी हो। यसमा बाध्यता वा परिस्थितिजन्य कुराहरूले भावुक हुन सकिएला तर कानुनले हेर्ने गैरकानुनीभन्दा अलग होइन,' सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनले भनेका छन्।

उनले विहान बेलुका समय छुट्याउन पनि प्राविधिकरूपले नमिल्ने बताएका छन्। 'समय छुट्याउने बारेमा पनि अवस्था फरक हुने रहेछ। विहान दुई घण्टा र बेलुका दुई घण्टा पनि बालबालिका हिँड्छन्, दृष्टिविहीन हिँड्छन्, गर्भवतीहरू हिँड्छन्, बिरामीहरू हिँड्छन्। सोही समयमा आगलागीको घटना हुँदै नहुने होइन। मानिसहरू बिरामी नपर्ने होइनन्। त्यस्तो आपतकालीन अवस्थामा फुटपाथका पसल र ठेलाहरूले अवरोध गर्छन्। यही कारणले सडक वा पेटीमा राखिने निर्माणका सामग्रीहरू पनि हटाइन्छन्। कसैको निर्माणका लागि वा १००० व्यक्तिहरूको लागि ५० लाख जना हिँड्ने अधिकार हनन् गर्न वा तिनलाई जोखिममा राख्न मिल्दैन,' उनले भनेका छन्।

गत वर्ष दिनमा काठमाडौं महानगरको कल सेन्टरमा आएका २० प्रतिशतभन्दा ज्यादा गुनासोहरू फुटपाथ व्यापार व्यवसाय हटाउने सम्बन्धित रहेको बालेनले उल्लेख गरेका छन्। फुटपाथबाहेक अन्य कुनै ठाउँमा मिल्छ कि भन्ने प्रसंगमा खाली ठाउँजस्तो देखिने सार्वजनिक जग्गा  व्यापार गर्न मेयरले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले पनि अहिलेका ऐनकानुन टेकेर दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ।

निजी जग्गाहरूमा त अहिले पनि सामूहिक बजारको अभ्यास भइरहेको बताउँदै उनले काठमाडौं महानगरले नेपाल सरकारसँग मिलेर फुटपाथ व्यापारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न भृकुटी मण्डपमा कोशिस गरेको तर त्यसले फुटपाथ खाली नभएको उनले बताए। 'त्यस्तै कतिपय जग्गा त हामीले चाहेर पनि दिन मिल्दैन। किनकि, महानगरको जग्गा र नेपाल सरकारको जग्गाको स्वामित्व फरक फरक हुन्छ। दिने र नदिने अधिकार फरक फरक प्रक्रिया र निकायमा हुन्छ। यसैले नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा, त्यो दिने वा नदिने अधिकार महानगरसँग छैन। साँच्चै भन्नु भने, महानगरसँग त्यस्तो जग्गा भएको भए त्यहाँ २ कोठाको सार्वजनिक शौचालय सबैभन्दा पहिले बनाउँथ्यौँ। वास्तविकता के हो भने महानगरसँग जग्गा छैन। महानगरका वडा कार्यालय र कार्यालयहरु पनि भाडामा बसेका छन्। तपाईFले माग गर्नु भएको ठाउँहरूमध्ये एउटा ठाउँ २५ वर्षदेखि नेपाल सरकारले मुअब्जा नदिएर १५० परिवारलाई सुकुम्बासी बनाइएको छ। त्यो ठाउँमा कुन चै नैतिकतामा हामीले व्यापार गर्न दिन मिल्ला?,' उनले प्रश्न गरेका छन्।

उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापलगायतलाई राजनीतिक बेइमानको संज्ञा दिएका छन्। 'जहाँसम्म केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, कमल थापा, गगन थापा, स्वर्णिम वाग्ले लगायतको उपस्थिति र जायज मागहरू पूरा गर्नुपर्ने भन्ने तर्क छ। त्यसमा हामी राजनीतिक बेइमानी देख्छौं। उहाँहरू नियम बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ तर खोइ त्यो बारेमा स्पष्ट नियम बनाउनुभएको? खोइ त्यो बारेमा प्रयत्न गर्नुभएको? सस्तो लोकप्रियताका लागि जायज माग पूरा गर भन्ने सतही कुरा गरी त दिनु भयो तर यो माग जायज र यो नाजायज भनेर उहाँहरुले खोइ छुट्याउनु भएको?,' उनले प्रश्न गरेका छन्। 

उनले ईःले उठाएका माग पूरा गर्ने अधिकार आफूहरूसँग नभएको बताएका छन्। 'यस्तो धरातलमा तपाईँको माग पूरा गर्ने अधिकार हामीसँग नभएको बुझ्नु भयो नै होला। संविधान, सार्वजनिक सडक ऐनजस्ता सम्बन्धित विषयहरु हामीले परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा भएन। त्यसो भए फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिइरहन महानगरले आँखा चिम्लिदिने तर्क आउन सक्ला। तर, गैरकानुनी कुरामा आँखा चिम्लिने जस्तो महानगर हेर्ने चाहना स्वयं तपाईँको पनि नहोला, विधिको पालना तपाईँको पनि इच्छा होला भन्ने लाग्छ,' उनले भनेका छन्।

मेयर बालेनले ईःलाई कानुनको पालना गर्न आग्रहसमेत गरेको छ। काठमाडौंबासीको घर भत्काएर बनेको फुटपाथ र सडक हड्पेर व्यवसाय गर्नु कानुनको बर्खिलाप हुने उनको भनाइ छ। 'हजारौं काठमाडौंबासीको घर भत्काएर, थातथलो उठाएर अधिग्रहण गरेर, हडपेर फुटपाथ र सडक बनाइएको ठाउँलाई व्यापार र व्यवसाय गर्न दिइनु ती मानिसहरूप्रतिको अन्याय मात्र होइन, जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, त्यो भन्दा अलग्गै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने कानुनको समेत बर्खिलाप हुन जान्छ। त्यसैले क्रिपया, आन्दोलन बन्द गरेर नियम कानुनको पालना गर्नु र गराउन भनिदिनुहोला। हामीले कानुनको पालना गर्दा वा गराउँदा अवरोध नगरिदिनुहोला,' उनले भनेका छन्।