ठेक्का सम्झौताबिनै बालुवा उत्खनन् हुँदा मालिका गाउँपालिकाले गुमायो लाखौं राजश्व
असोज १०, २०८० बुधबार १५:५३:२६
बेनी : म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा ठेक्का सम्झौता विनै नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् भएको छ । मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी नदीको बगरमा डोजर लगाएर बालुवा निकालेर निकासी भएको हो । असार १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाउने नियम छ । कानुनी व्यवस्था विपरित म्याग्दी नदीबाट बर्खा याममा बालुवा उत्खनन गरेर थुपारेका थिए ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजालेतोलावाङ,पतेनी,शिवरात्रीखोला,रानीवासा, कमेरे, इल्पु, भारवाङ लगायत क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौता बिनै बालुवा उत्खनन् भएको बताए ।
‘अनुगमन गर्ने क्रममा सात ठाउँमा बालुवा निकालेर थुपारेको भेटिएको थियो,’उनले भने ‘उनीहरूलाई गत भदौ ११ गते नौ लाख पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएकोमा एकजनाले मात्र तिरेका छन् । अरुले जरिवाना तिर्न आनाकानी गरेका छन् ।’ उत्खनन्मा संलग्नहरूले भण्डारण गरेको ठाउँबाट बालुवा बिक्री गर्ने र अन्यत्र सारेका छन् ।
उत्खननमा प्रयोग भएका उपकरणलाई जरिवाना र बालुवा जफत गरेर लिलामी गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाले अवैध काम गर्नेहरूलाई अनुकूल हुनेगरी जरिवाना मात्र तिराउने नीति लिँदा लाखौं राजस्व गुमाएको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुर्णबहादुर कार्कीले ठेक्का सम्झौता बिना बालुवा उत्खनन् गर्नेहरूसँग गाउँपालिकाका अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिहरूले गरेको अनौपचारिक सहमति अनुसार जरिवाना तिराउन ताकेता गरिएको बताए ।
‘लिखित निर्णय नभएकाले हामीले मौखिक रुपमा जरिवाना बुझाउन ताकेता गरिरहेका छौं,’उनले भने, ‘लिखित र औपचारिक निर्णय नभएकाले जरिवाना तिर्न आनाकानी गर्नुभएको छ ।’
रानीवासाको बगरमा राजु मगर, पवैतीमा अनिल रोका, टंकलाल पौडेल र पदम पुनले भारवाङमा, दोरण शेरचनले कमेरेमा, बलसिंह मगरले इल्पुमा, रातोढुङ्गामा सन्तनाथ सुवेदी र तिलक ढकालले बालुवा निकालेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले बताए ।
सुवेदी पूर्ववडा अध्यक्ष र शेरचन पूर्वकार्यपालिका सदस्य हुन् । भारवाङमा वालुवा निकालेका पौडेल र पुनले एक लाख असी हजार जरिवाना तिरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्ति पुनले बताइन् ।
रानीवासामा दुई लाख २५ हजार, पतेनीमा दुई लाख, कमेरेमा एक लाख २५ हजार, इल्पुमा एक लाख २५ हजार,रातोढुंगामा पचास/पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघ दरवाङ ईकाईका अध्यक्ष लेकबहादुर पुनले हालै गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा ठेक्का सम्झौता बिनै उत्खनन् गर्ने र ठेक्का आव्हान गर्दा सहभागी नहुने प्रवृत्ति देखिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
अबैध हिसाबले बालुवा उत्खनन् गरेर बर्खामा थुपार्ने र हिउँदमा गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान गर्दा ठेक्कानै नपर्ने समस्या देखिएको हो । गत वर्ष मालिका गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् र निकासीको ठेक्का लगाउन चार पटकसम्म सूचना प्रकाशन गरेको थियो । बीस लाख रुपैयाँ बढीमा छवटा बगर ठेक्का लागेको थियो ।
बर्खामा बाढीले बगाएर ल्याएको बालुवा थुपार्न नदीभित्र खाडल बनाएका छन् । छोटो समयमा धेरै,कम लागतमा बढी गहिराइमा पुगेर बालुवा निकाल्न पाइने लोभले कानुनले नदिए पनि डोजर प्रयोग गरेका छन् ।
हिउँदमा ठेक्का लिदा बगरमा बालुवा कम हुने हुँदा ‘सेटिङ’ मिलाएर बर्खामा डोजर प्रयोग गरेर निकाल्ने,जरिवाना तिर्ने र लिलामीको प्रक्रियाबाट सकार्ने घुमाउरो विधि प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
बालुवा निकाल्नेहरूले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि,कर्मचारी, सुरक्षा निकायसँग ‘सेटिङ’ गरेको स्थानीयको गुनासो छ । ठेक्का सम्झौतामा मजदुर परिचालन गरेर उत्खनन् गर्ने भनिएपनि व्यवहारमा डोजरको प्रयोग हुने गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले स्टक रहेको बालुवा र जरिवाना प्रक्रियाको बारेमा बुधबार नै पत्र पठाएर गाउँपालिकासँग विवरण माग गरिने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
