यसरी बिग्रियो सापटी लेनदेनको अवस्था

एकातर्फ सरकारले मिटरब्याज जस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्दैछु भनेर कानुन ल्याउँछ। अर्कोतर्फ जनतालाई के चाहिएको छ, कहिल्यै सोध्न गएको छैन। गरिब जनता पैसाको अभावमा उपचार गराउनबाट बञ्चित छन्।

सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क भनिए पनि सेवा नै पाउन नसकिने अवस्था छ। निःशुल्क भनिएका औषधिहरूसमेत पाउन जनतालाई गाह्रो छ। समाजमा न त पहिले जस्तो मेलमिलापको वातावरण छ न त एकअर्काप्रति विश्वास नै। त्यसैले पनि ऋण पाउन गाह्रो भएको हो। अहिले आवश्यकता भएर पनि ऋण पाउन गाह्रो हुनुका कारणहरू निम्नअनुसार छन् :
१. गाउँसमाजमा विश्वासको वातावरण छैन। कर्जापैंचो लियो भने फिर्ता आउँछ भन्ने भरोसा मर्न थालेको छ। जसले गर्दा एकले अर्कालाई भईपरि आउँदा पनि सहयोग गर्दैनन्। 

२. बेरोजगारहरूको संख्या बढेको छ। सरकारले रोजगारीको सिर्जना गर्न नयाँ–नयाँ योजनाहरू ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन गराउन तिनै तहको सरकार असफल भएको छ। अहिले पनि बहुसंख्यक नेपाली राम्रो कमाईका लागि विदेशकै मुख ताकेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। 
३.  समग्र अर्थतन्त्रलाई नै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुनै ठोस योजना सरकारको छैन। यदि गाउँहरूमा सहजै बैंकको पहुँच हुन्थ्यो र सहुलियत दरमा सरकारले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्थ्यो भने मिटरब्याज पीडितहरू यसरी काठमाडौंमै आएर धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैनथ्यो। 
अर्कोतर्फ ऋणकै भरमा चलेको समाजलाई राहत दिन कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन। 
४. पछिल्लो समय देश आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ। कोरोना महामारीले थला परेको अर्थतन्त्र उभो लाग्न सकेको छैन। व्यक्तिले सञ्चित पुँजी असुरक्षित तवरले लगानी गर्न खोजिरहेका छैनन् जसले गर्दा कर्जापैंचो दिने प्रचलन कम हुँदै गएको छ। 
५. लेनदेन कारोबार हुने वित्तीय संस्थाहरूको लगानी आपरदर्शी भएको समाचारहरू बाहिर आएपछि अझ बढी सामाजिक अविश्वास सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा व्यावहारिक समस्या देखिएको छ। 

(प्रा.डा. सुरेन्द्र लाभ  राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य एवं अर्थविद् हुन्।)