‘पढ्न पाउने अधिकारप्रति संवेदनशील बनौं’

‘पढ्न पाउने अधिकारप्रति संवेदनशील बनौं’
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं: राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति निकाल्दै आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउन विद्यालय नै अनिश्चितकालीन रूपमा बन्द गरी पठनपाठनमा अवरुद्ध गर्नुले बालबालिकाको शान्तिपूर्ण वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै सम्बद्ध पक्षलाई यस्तो आग्रह गरेको हो । 

आयोगले यस्तो खालको आन्दोलनबाट विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणालाई समेत प्रत्यक्ष असर पर्न गएको बताएको छ । ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुकूल नै हुने भए पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारप्रति सचेत हुनुपर्छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यसैबीच विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि आग्रह गरेको छ । बिहीबार रास्वपाले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षकहरूको पेसागत विकासका मागहरूमा हामी एकै ठाउँमा उभिन तयार छौं, साथै शिक्षकहरूले आफ्ना मागहरू सरकारसमक्ष राख्न पाउने वैकल्पिक विधिहरू हुँदाहुँदै विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न सम्पूर्ण शिक्षक संगठनहरूप्रति हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’

साथै विद्यार्थीहरूको उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्न पनि शिक्षकहरूको हकहित सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै शिक्षकहरूले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि एकजुट हुने नाममा राजनीतिक दलको भ्रातृसंगठनका रूपमा रहन नहुने नीति रहेको रास्वपाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर २७ हजार ३ सय ४३ सामुदायिक विद्यालय छन् । त्यसमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी १ लाख ५७ हजार ३ सय ५४ शिक्षक कार्यरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यता कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने शिक्षकको माग पूरा गर्दा राज्यलाई अर्बौं भार पर्ने बताएका छन् । बिहीबार नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा खड्काले शिक्षकलाई पेन्सन पाउन स्थायी शिक्षणको अवधि नपुगेमा १० वर्षसम्म अस्थायी शिक्षण अवधि गणना गर्नुपर्ने आन्दोलनरत शिक्षकको माग पूरा गर्दा अर्बौं भार पर्ने दाबी गरे । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.