किन आन्दोलनमा छन् शिक्षक?, यी हुन् १८ बुँदे माग

किन आन्दोलनमा छन् शिक्षक?, यी हुन् १८ बुँदे माग
फाइल तस्बिर।

सरकारले संसद्मा केही दिनअघि दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षक आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरू विद्यालय नै बन्द गर्दै राजधानी केन्द्रित बनेर आन्दोलित भएका छन्।

काठमाडौं : देशभरका शिक्षक काठमाडौंको नयाँबानेश्वर–माइतीघर क्षेत्रमा आएर आन्दोलनमा उत्रिएकाले बुधबार दिउँसो उक्त सडक अस्तव्यस्त बन्यो।  उक्त मार्ग भएर यातायात चल्न सकेन। 

सरकारले संसद्मा केही दिनअघि दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षक आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरू विद्यालय नै बन्द गर्दै राजधानी केन्द्रित बनेर आन्दोलित भएका छन्। 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यथोचित मागहरू सम्बोधन गर्न तयार रहेको भन्दै वार्तामा बोलाए पनि उनीहरू त्यसलाई बहिस्कार गरी सडकमा छन्। शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको संयोजकत्वमा मंगलबार ३ बजे वार्ता गर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव थियो। तर, शिक्षक महासंघ वार्तामा बसेन। शिक्षक १८ बुँदे माग  लिएर सडकमा ओर्लिए। शिक्षक आन्दोलनमा आउनुपर्ने कारण वा उनीहरुका माग बुँदागत रुपमा निम्नानुसार छन्:-

 १८ बुँदे माग 

१. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व :– नयाँ ऐनमा कार्यरतहरूलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्छ।

२.विद्यालय कर्मचारीको विषय :– हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ।

३. बालकक्षा शिक्षकको सवाल :–विद्यालय शिक्षाको आधार रहेको प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई संरचना बाहिर राख्नुभएन।

४. अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण :– विश्व विद्यालयमा पेन्सन प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था छ। त्यसैले विद्यालय शिक्षामा पनि यो प्रबन्ध लागू गरिनुपर्छ। 

५. शिक्षक बढुवा :– २०६०/२०६३ मा स्थायी भएका शिक्षकलाई न्याय दिन आवधिक बढुवाको व्यवस्था चाहिन्छ। 

६. ग्रेड र तलब विभेद मिलान :– निमावि प्रथम र मावि द्वितीय (उपसचिव) बीचको तलबमा अन्तर छ। यी विभेदको अन्त्य अनिवार्य छ। 

७. विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति :–निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकहरूबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत परीक्षा लिई प्रअ नियुक्ति सिफारिस हुने विधि नयाँ ऐनमा आउन जरुरी छ। 

८. पद समायोजन :– सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्नुपर्छ।

९. शिक्षण काउन्सिल :– शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

१०. शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन :– शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ। यो प्रबन्धमा परिवर्तन गरी महासंघसँग भएको सहमतिबमोजिम व्यवस्था हुन आवश्यक छ।

११. द्वन्द्व र राजनीतिकपीडित शिक्षकको सेवा अवधि :– द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका वा पेसाबाट निस्कन बाध्य भएका अन्य सबै पीडित पक्षले न्याय पाउँदा सबै द्वन्द्वपीडित शिक्षकले अझै न्याय पाएनन्। ऐनले त्यस्ता सबै शिक्षकहरूलाई न्याय दिनुपर्छ।

१२. शिक्षकको दुर्गम भत्ता :–  दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारी सरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

१३.विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना : – विव्यसमा अभिभावकको उपस्थितिको बाहुल्य हुन आवश्यक छ। देशभरि विव्यस गठनमा एकरूपता कायम गर्न ऐनमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संरचना तोकिनुपर्छ।

१४. दरबन्दी हस्तान्तरण :– सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु उचित हुँदैन। 

१५. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको विषय :– निजी (संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकको तलबभत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्छ। 

१६. संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार :– ट्रेड युनियन हक यो विधेयकले निस्तेज गर्ने गरी केही दफाहरू प्रस्तावित गरेको छ। संविधानको भावना विपरितका यस्ता प्रबन्धहरू ऐनमा राखिनु हुँदैन। 

१७. शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा :– प्रस्तावित विधेयकले शिक्षक–कर्मचारीमाथि विभागीय कार्बाहीको (ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता) अधिकार स्थानीय तहमा प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रबन्धमार्फत राज्यले पञ्चायतकालको ऐनभन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजको देखिन्छ।

१८.  पुरानो सुविधा कटौतीको विषय :– यो विधेयकले लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई पहिलेदेखि नै दिँदै आएको औषधि उपचार खर्चको थप रकम कटौती गरेको छ। विगतमा पाएको सुविधा हटाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनु उचित हुँदैन। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.