शिक्षकले उठाएका मागलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन, तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ : वर्षमान पुन

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन (अनन्त)ले आन्दोलनरत शिक्षकका माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० प्रतिको शिक्षकहरुका असन्तुष्टि र जायज मागलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक –२०८० प्रतिको शिक्षकहरुका असन्तुष्टि र जायज मागलाई सरकार र राजनीतिक दलहरुले सकारात्मक रुपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्छ।’  सामाजिक सञ्जालमा पुनले लेखेका छन्,‘हामी उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं। लोकतन्त्रमा सबैका आवाजले ठाउँ पाउनुपर्छ। शिक्षकजस्तो समाजको बौद्धिक जगतले उठाएका मागलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि। ’

संसद् कानून बनाउने जिम्मेवारी पाएका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सार्वभौम थलो भएको उनको भनाई छ। ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि शिक्षासहित कतिपय ऐन बनाइनु अपरिहार्य छ। यस्तै भविष्यका कर्णाधार विद्यार्थीहरुको नियमित पठनपाठन रोकिनु राम्रो होइन।’ पुनले भने,‘पठनपाठन अवरुद्ध नहुने गरी नैतिक दबाबमुलक रचनात्मक आन्दोलनको स्वरुपको खोजी गर्न शिक्षकहरुलाई आग्रह गर्दछु। विधेयकका कतिपय प्रावधान हरु संशोधनको माध्यमबाट परिवर्तन गर्ने ठाउँ छ। त्यसैले शिक्षकहरुले संयम नगुमाई धैर्य गर्नुपर्छ। ’पूर्व अर्थमन्त्री पुनले सरकारका तर्फबाट शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न प्रयास गर्नुपर्ने बताए। उनले शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, स्थानीय जनप्रतिनिधि सबैले संयम र धैर्यता राख्न समेत आग्रह गरे।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० का कतिपय प्रावधान शिक्षकविरोधी रहेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौंमा बुधबारबाट आन्दोलन थालेको छ।उनीहरुले माग सम्बोधन नभएसम्म विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा समेत विधेयकले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको बुझाइ छ। शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा स्थानीय तहलाई भूमिका दिदा मनोमानी हुने र शिक्षकमाथि ज्यादती हुने भएकाले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगाएतको भूमिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्ने र केहि भूमिका प्रदेश तहमार्फत राखिनुपर्ने महासंघको माग छ।

आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर मंगलबार दिउँसो ३ बजे वार्तामा आउन महासंघलाई अपिल गरेपनि शिक्षकहरु वार्तामा गएनन्। संसदमा शिक्षा सम्बन्धि विधेयक दर्ता भइसकेकाले शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने वार्ताबाट समस्या समाधान नहुने भएको वार्तामा नगएको शिक्षक महासंघको भनाई छ। 

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक को मस्यौदा माथि नेपाल शिक्षक महासंघले पेश गरेको सुझावमा रहेका महत्वपूर्ण मुद्दाहरुलाई पटकपटकको संवाद र छलफल पछि पनि समावेश नै नगरी त्यसलाई विधेयकको रुपमा संसदमा पेश भएको उनीहरुको भनाई छ।