सरकार कहाँ छ ?

सरकार कहाँ छ ?
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

नेपालीका मनमा केही प्रश्न छन्। ती हुन्, नेपालमा के हुँदैछ ? नेपाल कता जाँदैछ ? पढाइ, कमाइ, दबाइका समस्या कसरी समाधान गर्ने ? यी प्रश्नको उत्तर दिने दायित्व र जिम्मेवारी सरकारको हो। वर्तमान सरकारको यतातिर रत्तिभर चिन्ता, चासो र सरोकार देखिँदैन। सरकार निर्माण भएयता सरकारका गतिविधि सुरुआतमा केही गर्छ लागे पनि निर्णायक चरणमा पुग्दा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भनेजस्तै यो सरकारका काम र निर्णय हँुदै आएका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा ललिता निवास प्रकरण वा सय किलो सुन प्रकरण, ती सबै प्रकरणमा सरकारको भूमिका निष्पक्ष हुन सकेन। यी सबै प्रकरणसँग जोडिएका प्रकरणका सहयोगी थुनामा छन्। मुख्य योजनाकारहरू भने सरकारकै संरक्षणमा छन्। सरकारकै सहयोगमा बाहिर बसेर काण्डसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू नष्ट गरिँदै छन्। समग्रमा सरकारले एक जना पनि मुख्य दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्यान सकेको छैन। सरकारको सम्पूर्ण दृष्टि जनताको ध्यान कसरी डाइभर्ट गर्ने, सत्ता कसरी बचाउने र वाहीवाही कसरी पाउने खेलमा मात्र केन्द्रित छ।

महाभारतमा मामा शकुनीले पासा खेलमा पाण्डवलाई छलकपटबाट जुवामा हराएझैं वर्तमान सरकार नेपाली जनतासँग छलकपट गरिरहेछ। नेपालको न्याय हारिरहेछ। सरकार जित्नका निम्ति जनता र देशसँग छलछाम जालझेल गर्दै आइरहेको छ। सत्तामा टिकिरहन एकपछि अर्को गल्ती गर्दै आइरहेको छ। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू, नेपालका बुद्धिजीवी, पत्रकार अहिले प्रचण्ड सरकारले गरेका कुकृत्य कामको मूकदर्शक बनेका छन्। अहिले सिंगो देश माओेवादी पार्टी र कमरेड प्रचण्डका निजी स्वार्थका निम्ति अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।

देशमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकार छन् तर जनतालाई सरकार छ भन्ने अनुभूति तीनै तहका जनतामा छैन। सरकारबाट संरक्षित जमात बाहेक सबै जनतामा निराशा र असन्तुष्टि छ। आलोचना सुन्न नचाहने, कमजोरी सच्याउन नचाहने र समस्या देख्न नचाहने वर्तमान सरकारको प्रवृत्तिका कारण देश भड्खालोतिर जाँदैछ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य छोइनसक्ने गरी वृद्धि भएको छ। विकास निमार्णका कामहरू ठप्प प्रायः छन्। निर्माण सम्पन्न भएका योजनाको रकम सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन। ती योजनामा काम गर्ने कामदारहरूले ज्याला पाएको अवस्था छैन।

सरकार भने जनताका समस्या समाधान गर्नुको साटो उल्टै कर बढाएर, महँगी थपेर, जनताको पीडामा नुनचुक छर्किरहेछ। चालू खर्च दिनको दुई गुनाले वृद्धि हँुदै आएको छ भने पुँजीगत खर्चको अवस्था सातै प्रदेशमा कछुवाको गतिमा खर्च भइरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले धेरै बजेट कार्यक्रर्ता केन्द्रित विनियोजन गरेका छन्। कार्यकर्ता पालनपोषणका निम्ति दिएको बजेटले कसरी दिगो विकास हुन्छ यो गम्भीर प्रश्न छ ? प्रदेश र स्थानीय तहले सत्ताको मातमा अहिले आर्थिक ज्यादती नै गरेको देखिन्छ। केन्द्रीय सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास गर्ने हो भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको छ। पछिल्लो एक वर्षयता देशमा खर्च भएको बजेटको आँकडा हेर्दा लक्ष्यअनुसार पाँच प्रतिशत पनि रोजगारी सिर्जना भएको देखिँदैन बरु बेरोजगारी दर बढेको छ। बेरोजगारीका कारण बिदेसिनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।

आम नागरिकका दैनिक समस्या जस्ताका त्यस्तै छन्। सिंहदरबार आँगनमा आयो भन्ने भाष्य व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। आँगनमा आएको सिंहदरबारले आर्थिक आयआर्जनका अवसरहरू आमनागरिकले अनुभूति हुने गरी गाउँलेको आँगनमा ल्याउन सकेको छैन। सत्तासँग नजिक नभएका नागरिक दोस्रो दर्जाका नागरिक भएर बाँच्नु परको छ। गाउँमा अन्याय भएको अवस्थामा गाउँलेको पक्षमा बोल्ने कुनै निकाय छैनन्। सत्ता मनपरीको जाँतोमा सर्वसाधारण नागरिक पिल्सिन बाध्य छन्। गाउँसम्म जाने सडकको हालत वर्षाका कारण क्षत्विक्षत छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि बजेट छैन भन्दै बहानाबाजी गर्दैछन्। देश लथालिंगको स्थितिमा छ। अझै कर्णाली प्रदेशको स्थिति झन् दयनीय छ। गाउँमा बस्नेहरूको आवाज सुन्दिने कुनै ठाउँ निकाय र अड्डा छैनन्।

कर्णाली प्रदेशका ७८ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा गठबन्धनको हालिमुहाली छ। गठबन्धनवाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिले अन्य दलमा आस्थावान् नागरिकमाथि गरेका व्यवहार अमानवीय प्रकारका छन्। अन्य दलमा आबद्ध नागरिकका हुनुपर्ने काम पनि नगर्ने र बिनाकारण अल्झाउने छन्। विशेषगरी माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्लाका नागरिक सत्ता गठबन्धनको अन्यायको सिकार भएका छन्। कुनै बखत अन्याय, अत्याचारविरुद्ध भन्दै मान्छेका टाउका काटेका माओवादी आज सत्तामा पुग्दा नागरिक माथि गर्दै आएका विभेद आफैंमा निकृष्ट र घृणित छन्।

माथिल्लो कर्णालीका नागरिकले सामान्य सिफारिस लिन विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको झल्को दिने गरी माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट हँुदै आएको छ। हुम्लाको आर्पुनाथ, सर्केघाट, चंखेली र अदानचुली गरी चार गाउँपालिकामा जहाँ सञ्चारको नाममा कहीँ कतै फोनबाहेकको सञ्चार छैन। इन्टरनेट छैन। विगतमा भएका टावरहरू जीर्ण हँुदै काम नलाग्ने गरी बिग्रिसकेका छन्। कस्तो अचम्म छ भने स्थानीय सरकारहरूवाट जीर्ण टावर निर्माण गर्न कुनै पहल भएको पाइँदैन। यहाँका नागरिकले भोग्दै आएका दुःख व्यक्त गर्ने कुनै माध्यम छैन। यी त प्रतिनिधि घटनामात्र हुन्। वास्तवमा अहिले कर्णालीमात्र होइन, सिंगो देशका नागरिक अथाह समस्या र पीडाका भारी बोकेर बाँच्न बाध्य छन्।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ– लोकतन्त्रमा पनि यहाँका नागरिकले पीडा राख्ने ठाउँ पाएका छैनन्। न काठमाडौंको सिंहदरबारका संरचनाले गरिब जनताका आवाज सुन्छन्। न आँगनमा आयो भनिएको सिंहदरबारले जनताको गुनासा सुन्छ। पहिरोले घरखेत बगाउँदा, बेरोजगारले रोजगारी माग्दा, कामदारले काम माग्दा, बिरामीले उपचार माग्दा र अन्यायमा परेकाहरूले न्याय माग्दा कहीँ सरकार भेटिँदैन। अनि कुन अर्थमा भन्ने गरिब, निमुखा र निरीह जनताले सरकार छ ? त्यसकारण अहिले नेपाली जनताको प्रश्न छ, सरकार कहाँ छ ? के गर्दै छ ? कसको पक्षमा काम गर्दैछ ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.