चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिन आयातमा भन्सार छुट दिन संसदीय समितिको निर्देशन

चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिन आयातमा भन्सार छुट दिन संसदीय समितिको निर्देशन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी, चामल र गहुँजस्ता अत्यावश्यक बस्तुको अभाव हुन नदिन कर तथा भन्सार छुटको सहमति प्रदान गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिन वाणिज्य मन्त्रालयबाट माग भएको ५० हजार मेट्रिकटन चिनी मूल्य अभिवृद्धि कर छुट तथा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।

यसअघि वाणिज्य मन्त्रालयले ५० हजार मेट्रिकटन चिनी आयातका लागि भन्सार महसुल छुटको सहमति प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले २० हजार मेट्रिकटन चिनी आयातका लागि ५० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल छुट दिने गरी आयातको सहमति प्रदान गरेको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले चाडपर्वमा चिनी चामल र गहुजस्ता अत्यावश्यक बस्तुको अभाव हुन नदिन मूल्य अभिवृद्धि कर छुट तथा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। बैठकले नजिकिँदै गरेका चाडपर्वका समयमा चिनी, चामल र गहुँलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन र मूल्य नियन्त्रण गरी ‘कार्टेलिङ’ प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।

बैठकले कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकानुनी भण्डारण, अस्वभाविक मूल्यवृद्धिजस्ता अनियमित गतिविधि रोक्न उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमन गर्ने कार्यका लागि पर्याप्तमात्रामा जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्था गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए। 

बैठकले मुलुकक बिभिन्न स्थानमा सुपथ मूल्य पसल खोली उपभोक्तालाई सुपथ, सस्तो र गुणस्तरीय उपभोग्य सामान उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन पनि उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ भने दशैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरी हुने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, मिसावट, कृत्रिम अभावलगायत विषयमा समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको उनले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.