बागलुङ नगरका उपप्रमुख सहित आठ जनालाई सफाई

बागलुङ नगरका उपप्रमुख सहित आठ जनालाई सफाई
सुन्नुहोस्

बागलुङ : बागलुङ बसपार्क निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोप लागेका बागलुङ नगरपालिकाका तत्कालिन उपप्रमुख सहित आठ जनाले सफाई पाएका छन्।

 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बागलुङ बसपार्क निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालतमा गैरकानुनी लाभ गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै २०७८ फागुन १३ गते मद्दा दायर गरेको थियो। अदालतका न्यायाधीशद्वय यमुना भट्टराई र खुसी प्रसाद थारुको इजलासले आइतबार मुद्दाको फैसला गर्दै तत्कालीन उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्कासहित आठै जनालाई सफाई दिएको हो।

बसपार्क निर्माणमा फिल्डमा नभएको कामको लागत अनुमानभन्दा नापी किताबमा अस्वभाविकरूपमा परिवर्तन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरु स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।

अनुगमन समिति प्रमुखसमेत रहेका तत्कालीन उपप्रमुख खड्का, बागलुङ नगरपालिका-४ का वडा अध्यक्ष ध्रुवबहादुर केसी, इञ्जिनियर मनोज शर्मा, सवइञ्जिनियर घनश्याम रिजाल, बागलुङ बसपार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र राजभण्डारी, कोषाध्यक्ष भीमकुमारी आचार्य र सचिव गुणनिधि शर्माले सफाई पाएका हुन्। विशेष अदालतका इजलाश अधिकृत होमनाथ कँडेलले आइतबार दैनिक पेसीको सूचना जारी गर्दै उनीहरूले सफाई पाएको उल्लेख गरेका छन्।

तत्कालीन डिभिजन इन्जिनियर दयाराम पौडेललाई पनि नापी किताबमा सही गरी गलत प्रतिवेदन सिफारि गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो उनले पनि सफाई पाएका छन्।
बागलुङ बसपार्क निर्माणको काममा कामै नभएकोलाई काम भएको भनी गलत प्रतिवेदन दिएको र ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी दिइ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तयारले ५ लाख ९० हजार बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

बागलुङ बसपार्क निर्माण सकिइसकेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि बसपार्क निर्माणसँग सम्बन्धित जग्गा ब्यवस्थापन र सडक निर्माण नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। स्थानीयलाई उपलब्ध गराउने जग्गा व्यवस्थापन र सडकका कारण बसपार्क निर्माण सकिए पनि अलपत्र परेको छ। बागलुङ नगरपालिका-४ मा उपल्लाचौर दाबगह्रामा बसपार्क बनाउन २०५९ सालमा ५२ जना स्थानीयले निशुल्क उपलब्ध गराएको ५९ रोपनी जग्गाबाट साढे १८ रोपनी जग्गामा बसपार्क निर्माण भएको हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.