१८७ घरपरिवारको घरजग्गा अर्कैको नाममा, न्याय खोज्दै पीडित राजधानीमा

गाउँ नै भूमाफियाको कब्जामा परेपछि ...

गाउँ नै भूमाफियाको कब्जामा परेपछि ...
जग्गाको स्वामित्वको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा बसेका पीडितहरू । तस्बिर : राजकरण महतो
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : महोत्तरीको भंगहा— ४ बनरा टोललाई बीचबाटै चिरेर गएको छ बर्दिबास—रौजा—जलेश्वर सडक। सडकको वरिपरि फैलिएको छ थारूटोल बनरा। जहाँ थारू, मुसहर, बाँतर, तत्मा, चमार र यादव जातिको १ सय ८७ घरपरिवार बस्छन्। उनीहरूको पाँच पुस्ताले यहीँ जीवन बिताए। तर, अहिले आएर उनीहरू भूमाफियाको कारण लालपुर्जाविहीन बनेका छन्। गाउँ नै अर्कैको नाममा दर्ता भएको छ। 

गाउँलले घर बनाएको र खेती गर्दै आएको झन्डै ४५ बिघा जग्गा बाहिरका व्यक्तिहरूको नाममा लालपुर्जा रहेको स्थानीय नेता मुकुन्द दाहाल बताउँछन्। यो थाहा पाएपछि पीडितहरू सरकार गुहार्न काठमाडौं आएका छन्। माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन थालेका छन्। सोमबार पीडितहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई पनि भेटेर घटनाको विषयमा जानकारी गराए।

null

मंगलबार गृहमन्त्रीले पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, भूमि आयोगका सरोकारवालासँग छलफल राखेका छन्।

सुकुम्बासी आयोगबाट २०५४ सालमा थारूटोल बनराको नापी भएको थियो। तर, आयोगका पदाधिकारी, नापी र मालपोतका कर्मचारी साथै राजनीतिकर्मीहरूले चलखेल गरेका कारण यो अवस्था आएको पीडित बताउँछन्। त्यसै समय थारूटोललाई भूमाफियाका नाममा दर्ता कायम गरेर लालपुर्जा बनाएको पीडित बताउँछन्। त्यसपछि बारम्बार सरकार गुहार्दा र आन्दोलन गर्दा पनि न्याय नपाएपछि राजधानी आउनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। 

पीडितहरूले सरकारसँग चारबुँदे माग राखेका छन्। गैरकानुनी रूपमा जारी गरिएको लालपुर्जा तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने, जग्गा हिनामिनाबारे उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने, जग्गा प्राप्त गर्नेहरूविरुद्ध जाँचबुझ गरी कारबाही गरिनुपर्ने र बनराका साबिक स्थानीयवासीका नाममा घरजग्गा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। 

null

समस्या लिएर काठमाडौं आएकी सो बस्तीकी ७० वर्षीय रामसुनरदेवी थारूका अनुसार थारूटोल बनरा गाउँमा झन्डै दुई सय घरधुरी छन्। १ हजार २ सय जनाको बसोबास रहेको यो बस्ती नयाँ मान्छे आएर धनीपुर्जा देखाउँदै उठाउन खोज्छन्। २०११ सालदेखिको थारूटोल बनरा गाउँमा बसोबास सुरु भएको उनी बताउँछिन्। २५ वर्षदेखि बस्तीवासीले अरूको नाममा जारी गरेको लालपुर्जा खारेजीको माग गर्दै आएको र न्याय नपाएपछि काठमाडौं आउनु परेको उनी बताउँछिन्। अब न्याय नपाएसम्म माइतीघर मण्डला छाडेर नफर्किने पीडितहरूको अडान छ।

बस्तीका ६५ वर्षीय रामधारी सिंह थारू ऋण काढेर सरकार गुहार्न काठमाडौं आएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘पुस्तौदेखि बस्दै आएको जग्गाको लालपुर्जाका लागि न्याय माग्दै हिँडेको २५ वर्ष भयो। तर, माग कसैले सुनेको छैन। हामीले २०२५ सालदेखि भोग्दै आएको जग्गामा घर छ। जोतकोर गर्दै आएको जग्गा खेतीपाती छ,’ उनले थपे, ‘तर, २०५४ सालको सुकुम्बासी आयोगले नापी गर्दै हाम्रो जग्गा अरूको नाममा लालपुर्जा बनाइदियो। अहिले लालपुर्जा देखाउँदै हामीलाई घर उखेल्न बाहिरका मानिसहरू आउने गरेका छन्।’ 

२०२५ सालदेखि बसोबास गरेको सुकुम्बासीहरूको बस्ती नै थारूटोल बनरामा बसोबास नरहेको व्यक्तिहरूको नाममा कसरी पास भयो ? उनीहरू अच्चमित छन्। त्यही जग्गा फिर्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै रामधारीजस्ता सयौं पीडितहरूले माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।

‘जोतकोर जग्गाको फिर्ता होस्। हाम्रो जग्गा कब्जा गर्नेलाई कारबाही होस्,’ उनीहरूको मुख्य माग छ। ‘बस्तीमा बसोबास गरेको हामीसँग धेरै प्रमाणहरू छन् बस्तीबाट ७ सय बढीले त मतदान गर्छन्। बिजुली बिल तिरेको बिल छ। खानेपानीको पाइप जडान रहेको प्रमाण छ। २०२५ सालदेखि खेतीपाती गर्दै आएका छौं। अनि कसरी अरूको नाममा हाम्रो जग्गा गयो। हामी अचम्मित छौं,’ उनीहरू भन्छन्। 

nullउनीहरूले प्रदेश सरकार हुँदै पटकपटक संघीय सरकारलाई पनि यो विषयमा गुहार्दा समस्या समाधान नभएको बताएका छन्। भंगहाका युवा अभियानी संघर्ष दाहाल भन्छन्, ‘बाहिरका मानिसहरूले थारूटोललाई बैंकमा बन्धकी राखेर ऋण खान खोजेका छन्। बैंकका कर्मचारीहरू जग्गाको स्थलगत जाँच गर्नका लागि दिनहुँ आउँछन्।’

चुरे तथा नदी प्रणाली संरक्षण सरोकार पत्रकार समाजका अध्यक्ष अनिल कर्णका अनुसार रातु नदीको पश्चिमी तटबन्धले गर्दा थारू गाउँ टापुमा परिणत भएको थियो। त्यसपछि सम्भवतः २०२५ सालमा यहाँका बासिन्दा रातुपारि जंगल फँडानी गरेका बसेका थिए। सात–आठ पुस्तादेखि स्थानीयले यस ठाउँमा घर बनाई खेतीपाती गर्दै वंश परम्परा चलाइरहेका छन्। तर, केही समयअघि मात्र स्थानीयले आफ्ना घरखेत अर्काका नाउँमा दर्ता भइसकेको चाल पाए। 

केही वर्षयता अब उनीहरूले जग्गाको कानुनी स्वामित्व आफूसँग रहेको भन्दै स्थानीयलाई घरखेत खाली गर्न धम्क्याइरहेका छन्। जसमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र भूमाफियाहरूसमेत संलग्न रहेको उनले बताए। भन्छन्, ‘तत्कालीन सुकुम्बासी आयोगको किर्ते जालसाजीका सिकार १ सय ८३ घरपरिवारसँग ओत लाग्ने थातथलो र जीवन धान्ने सहारा खेतबारी खोस्न खोजिँदैछ।’ 

तर, राज्य मौन रहेको उनले सुनाए। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर १ बाट तीनपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले माइतीघर मण्डलामा पीडितसँग कुरा गरेर न्याय दिलाउने आश्वासन दिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.