खोलौं भ्रष्टाचारका फाइल !

बरेन बफेटलाई विश्वको सबैभन्दा चतुर एवं कुशल वित्तीय प्रबन्धक मानिन्छ। उनी विश्वका पाँच सर्वाधिक धनीमध्येका एक हुन्। बिनाकुनै व्यापार र कारोबार नै उनले पैसाको सही एवं समुचित तरिकाले प्रबन्धन गरेकै कारण विश्वका सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता बन्न पुगेका छन्। उनले लगानी गरेर नै पैसा कमाएका छन्।

बिनाकुनै लगानी र परिश्रम नेपालका राजनीतिज्ञहरू र कर्मचारीले अर्बौंको सम्पत्ति थुपार्न कसरी सफलता प्राप्त गरे ? यो विदेशीहरूको निम्ति पनि सोधको विषय हुन सक्दछ। नेपाली नेता र कर्मचारीहरू थोरै समयमा कसरी अर्बपति बन्न सफल भए ? नेपाली नेताहरूको पैसा कमाउने गजबको फाइदा हेरेर बरेन बफेट पनि चकित हुनेछन्।

सर्वहारा, गरिब, मजदुर, किसान, दलित, उपेक्षित, पीडित, मधेसी र कर्णालीजस्ता पिछडिएका वर्ग एवं क्षेत्रको उत्थान गर्ने वाचा गरेका नेताहरूले इमान्दारी र सत्य निष्ठाको शपथ खाएका पनि हुन्। भाषण गर्दा गंगा नुहाई आएका जस्तो अभिनय गर्नेहरूको व्यवहार त्यसका ठीक विपरीत देखिन्छ। भव्य महल, चम्किलो गाडी, विदेशीको जस्तो जीवनशैली र आफ्नो घरलाई इन्द्रको दरबार जस्तै सजाएर राख्ने गरेका नेपाली नेताहरूको जीवनशैलीमा देखिएको अभूतपूर्व परिवर्तनले जो कोहीलाई पनि चकित बनाउन सक्दछ। आखिर गरिब मजदुर, सर्वहारा एवं दलितको उत्थानका लागि लडाइँ लड्ने स्वयं त अर्बपति भई हाले तर ती वर्गको जीवनस्तरमा कुनै सुधार किन आएन ? नेपाली नेताहरूको घरमा मात्रै यति बढी  ‘धन वर्षा’ किन भइरहेका छन् ? नेपाली नेता र कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार गरी यति बढी सम्पत्ति कमाएका छन् कि तिनलाई लुकाउन आफ्नो कार्यालयका ड्राइभर, पियन, आफ्नी श्रीमती, छोराछोरी, सासूससुरा, सालासाली र साँढुभाइको नाममा घरजग्गा खरिद गर्नु परिरहेको छ। अथवा तिनकै खातामा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। केही समय मन्त्री बनेका एक जना मधेसवादी नेताले ‘मलाई अमेरिका किन जान प¥यो’ म त नेपालमै अमेरिकी शैलीको जीवनशैली व्यतित गरिरहेको छु भन्ने अभिव्यक्ति दिए। ती नेताले ६५ करोडको भ्रष्टाचार गरेको ठहर पनि न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनमा छ तर त्यतातिर अख्तियारको ध्यान पुगेको छैन।

‘अन्नपूर्ण पोस्ट्’ नेपाली राष्ट्रिय दैनिकले हालै सुशासनका १०० तगारा शीर्षकमा नेपालमा भएका भ्रष्टाचारका एक सय ठूला घटनाहरूको बारेमा सविस्तार सावर्जनिक गरेको छ। नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलका शीर्ष र प्रमुख नेता तथा महŒवपूर्ण एवं उच्च पदमा पुगेका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारवाट मुक्त रहन सकेका छैनन्। सुशासनको नारा प्रत्येक सरकारको मुखमा नै हुने गर्दछ। सुशासन कायम गर्ने दिशामा कुनै पनि सरकारले एउटा सिन्कोसम्म भाँच्ने काम गर्न सकेको छैन। समाचारअनुसार २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचारको घटना सार्वजनिक भएका छन्। त्यसैगरी ६ हजार बिघा जग्गाको हाननिनोक्सानी पनि देशले भोग्नु परेको हो। यस रकमको सदुपयोग भएको भए धेरै हदसम्म बेरोजगारी कम भएको हुन सक्थ्यो। सडक र पुल बनेका हुने थियो , अनेकौं कलकारखाना खुलेका हुने थिए।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका पीडितहरूले न्यायको खोजी गर्ने प्रयास नगरेका भए ठगी र भ्रष्टाचारको यो घटना पनि सार्वजनिक हुन सक्ने थिएन। जब देशका गृहमन्त्री र गृहसचिव नै जनतालाई ठग्ने काम गर्छन् भने जनताले न्यायको खोजी गर्ने कहाँ जाने ? शान्ति एवं सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको र जनताको जिउधनको रक्षाको ग्यारेन्टी बोकेको गृह मन्त्रालयबाटै जनतालाई ठग्ने काम भएमा जनता कहाँ जाने ? विगत केही समय यतादेखि नेपाल प्रहरीले निर्वाह गरेको भूमिकालाई प्रशंसनीय मान्नु पर्दछ तर यति नै पर्याप्त होइन।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका अनुसार भ्रष्टाचार भनेको डाइबिटिज रोगजस्तै हो। डाइबिटिज लागेका व्यक्ति हेर्नमा जतिसुकै मोटो अथवा स्वस्थ लागे पनि यथार्थमा भित्रबाट कमजोर रहेका हुन्छन्। त्यसरी नै जुन देशमा भ्रष्टाचारको घटनाले गहिरोसम्म आफनो जडो गाडेको हुन्छ, त्यस देशले प्रगति गर्न सक्दैन। नेपालजस्ता आर्थिक रूपले कमजोर एवं गरिब देशमा भ्रष्टाचारको घटनाले अत्यधिक महŒव पाउँदा देश कंगाल हुनु अस्वाभाविक होइन।

दुई–तीन खर्ब रुपैयाँमा अनेकौं सरकारी विद्यालय, अस्पताल र कतिपय कार्यालयका भवनको निर्माण हुन सक्दथ्यो। खानेपानीको समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्थ्यो। उपरोक्त पैसाबाट कुनै जलविद्युत् आयोजनाकै निर्माण हुन सक्दथ्यो, अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सार्वजनिक गरेका भ्रष्टाचार एवं अनियमितता एक सय घटना त केवल ठूला प्रकृतिका र राष्ट्रिय स्तरका मात्रै हुन। यसको तहसम्म जाने हो र स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका घटनालाई समेत समावेश गर्ने हो भन्ने यो फेहरिस्त निकै लामो हुनेछ। पाँच हजार बिघा जग्गाको मूल्यांकन गर्ने हो भने एक खर्बभन्दा कम्ती मूल्य त यसको पनि हुने छैन। भ्रष्टाचारलाई सदाचार मान्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ।

नेपालका प्रसिद्ध व्यापारी स्व. शंकरलाल केडियाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभाकक्षमा आयोजित एक अनौपचारिक कार्यक्रममा धन कमाउने तीन वटा तरिका बताएका थिए। पहिलो परिश्रमद्वारा पैसा कमाउन सकिन्छ, दोस्रोमा उनले पैसाबाट पैसा कमाउन सकिने बताएका थिए र अन्त्यमा बुद्धिबाट पैसा कमाउन सकिन्छ भनेका थिए तर अधिकांशलाई पहिलो तरिकाबारे मात्रै जानकारी हुन्छ। दोस्रो तरिकाबाट कमाउन पनि धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ र ऋणको भारीसम्म बोक्नु पर्नेछ, तेस्रो तरिकाबाट पनि पैसा कमाउन यथेष्ट पुँजीको खाँचो पर्छ, जस्तो कि बरेन बफेट जस्ताहरू गरिरहेका छन् अर्थात् कुशल तरिकाले वित्तीय प्रबन्धन गर्न सक्नुलाई तेस्रो माध्यम मानिन्छ। तर राजनीति गर्ने र कर्मचारीहरूले चौथो तरिका आत्मसात् गरेका हुन्छन् जसमा न त परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ, न त पैसा नै लगानी गर्नुपर्छ र न त वित्तीय प्रबन्धन गर्न सक्ने विज्ञता नै चाहिन्छ, केवल भ्रष्टाचार गर्न जानेको हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चलाएको अभियानको प्रशंसा हुनुपर्छ। तर कर्मचारीतन्त्र र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचार बिना बाँच्नै नसकिने रोगबाट ग्रसित छन्। रातारात भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकिँदैन। इरानका धार्मिक नेता अयातुल्लाह खोमैनीले लाखौं भ्रष्टाचारीलाई लाममा लगाएर गोली हान्दा पनि भ्रष्टाचार रोकिएन। चीनमा कठोर कारबाही गरिन्छ तर पनि रोक्न सकिँदैन। भारतमा मोदीको शासनकालमा धेरै हदसम्म रोक लागेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रयासलाई जनताले स्वागत गरेका छन्। यस अभियानले निरन्तरता पाउन सकोस् र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल माथि चाडो सुनुवाइ हुनुपर्छ। 

लाउडा एयर, वायुसेवा निगमको एयर बस प्रकरण, रेडक्रसमा अनियमितता, गरिबी निवारण कोष भ्रष्टाचार, कृषि परियोजना, लडाइँ शिविर, सर्पकाण्ड, सिमेन्ट खानी, फोरजी, सहकारी ठगी, कर फस्र्योट, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, टेलिफोन बिलिङ,  सहकारी ठगी, एपेक्स बैंक, ओम्नी काण्ड, सिक्टा सिँचाइ, महेन्द्रनगर विकास समिति डलर काण्ड, बूढीगण्डकी, ३३ किलो सुन, बाइडवडी, माथिल्लो तामाकोसी, रेल ठेक्का, ललिता निवासलगायतमा अर्बौंको भ्रष्टाचार भएका छन्। नेपालमा जसले जे गर्दा नि हुने भन्ने मान्यताका कारण देशमा दण्डहीनताको वातावरण बन्यो र राज्यको उपस्थिति रहेको पाइएन। जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात देशमा कायम भएको सहमतीय राजनीतिले नै मिलीजुली भ्रष्टाचारको संस्कृतिलाई पनि जन्म दिने काम ग¥यो। गुठीका जग्गा, ऐलानी जग्गा, सरकारी जग्गा र कतिपय ठाउँमा त खोला, पोखरी र नहरका जग्गा पनि कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले मान्यता पाएको देखियो। जनताको विश्वास जित्न सरकारले आफ्नो खुट्टा कमाउनु हुँदैन। आम जनता भ्रष्टाचारको विरोधमा छन्, न्याय भएको हेर्न मान्छन् तसर्थ सरकारले भ्रष्टाचारी माथि कठोर कारबाहीको अभियानलाई निरन्तरता दिनु पर्छ।