अन्य बिजनेस जस्तै फिल्म निर्माणमा पनि सामूहिक लगानीको खाँचो छ। सामूहिक रूपमा लगानी गर्दा उत्कृष्ट फिल्म निर्माण गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने पनि छ।
एक वर्षमा ७० देखि ८० वटा नेपाली फिल्म बन्छन्। तीमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै मुस्किलले लगानी उठाउँछन्। किन त ? हाम्रा फिल्ममा स्रोत र लगानी सीमित छ। अर्बौं र खर्बौंका विदेशी फिल्मसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ। त्यसैकारण नेपाली फिल्म क्षेत्रले पर्याप्त दर्शक पाउन सकेको छैन।
नयाँ पुस्ता पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आकर्षित भइरहेको छ। विदेशमा गएर व्यापार गरेका नेपाली पनि सिर्जनशील व्यवसायमा सक्रिय छन्। जुनसुकै व्यवसायमा पनि जति बढी लगानी बढ्यो, जति धेरै मानिसको सहभागिता बढ्यो, उति नै परिस्कृत हुने संभावना हुन्छ। त्यसैले नेपाली दर्शकलाई नेपाली फिल्मकै हलमा फर्काउन सबैको सहयोग जरुरी छ।
५ सय करोडमा बनेको र ५ करोडमा बनेको घरको संरचना हेरौं न, कति फरक पर्छ। फिल्ममा गरिने लगानी पनि यही नै हो। लगानीअनुसार फिल्मको गुणस्तर फरक पर्छ। जति बढी लगानी भयो, फिल्म पनि उति नै शृंगारिक बन्छ। विविधता र झकीझकाउ हुन्छ। हाम्रो फिल्मको मार्केट सानो छ। आम्दानी थोरै र लगानी नै सानो छ।
त्यसैकारण १ करोडमा बनेको फिल्मले १ सय करोडमा बनेको फिल्मसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन भनेर आलोचना मात्रै गरेर हुँदैन। त्यसैकारण बजेटका कारण पनि नेपाली चलचित्रले विदेशी फिल्मसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका हुन्। अपवादमा केही फिल्मले राम्रै पनि गरेका छन्। तर, पनि उत्कृष्ट र बक्स अफिसमा कमाइ गरेका नेपाली फिल्मको संख्या कम छ। तर, संसारभर कम बजेटमा बनेका फिल्मको तुलना गर्दा भने नेपाली फिल्मको थोरै लगानीमा धेरै उत्कृष्ट छन्। गुणस्तरीय छन्। पहिलो नम्बरमा नै पर्छन्।
सीमित लगानीले सबै पक्षलाई समेट्न सक्दैन। नेपाली चलचित्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने कानुन चाहिन्छ। स्वदेशी र विदेशी फिल्मलाई केही फरक व्यवस्था हुन जरुरी छ। अन्य बिजनेस जस्तै फिल्म निर्माणमा पनि सामूहिक लगानीको खाँचो छ। सामूहिक रूपमा लगानी गर्दा उत्कृष्ट फिल्म निर्माण गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने पनि छ। तर, कथाको शैली र स्क्रिप्टअनुसार चलचित्र रोज्ने दर्शकमा फरकपन आउँछ। कुनै फिल्मले युवा दर्शक खोज्छ, भने कुनैले बयस्क दर्शक खोज्छ।
युवाहरूको रोजाइमा नेपाली फिल्म पर्न नसक्नुमा चलचित्र ऐन पनि हो। २०२६ सालमा बनेको ऐन सक्रिय छ। जुन ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ फिल्म कालको हो। यो ऐनले अहिलेको माहोललाई समेट्न सक्दैन।
(अभिनेता केसी, नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष पनि हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
