वीरेन्द्रनगर : जाजरकोट थालारैकर बाख्राको खोर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुन्–दीपक खत्री। उनले कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयबाट झन्डै ९ लाख रकम बुझे। बाख्राखोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीयलाई रकम बाँड्ने भनेर असार २० गते उनले रकम बुझेका हुन्। तर, रकम बुझेपछि अध्यक्ष खत्री ‘बेपत्ता’ छन्।
४८ जना स्थानीयको बाख्राको खोर बनाउने भनेर उनले रकम झिकेका हुन्। तर, अरूलाई एक पैसा नदिई उनी बेपत्ता भए। शिवालय गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्ष गोपाले दमाई रकम लिएर समिति अध्यक्ष खत्री सम्पर्कविहीन भएपछि स्थानीयहरू पैसा माग्न वडा कार्यालयमा धाउने गरेको बताउँछन्। खत्रीले ८ लाख ८१ हजार ९ सय ७७ रुपैयाँ बुझेका थिए। उनले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ घरमा छोडेको र बाँकी रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएका हुन्। आफूले २४ जना कृषकका लागि मात्रै कार्यालयबाट पैसा झिकेको जानकारी अध्यक्ष खत्रीले दिएको वडाध्यक्ष दमाईले बताए। तर, पैसा बुझेपछि अध्यक्ष खत्री छिमेकी मुलुक भारत गएको स्थानीय बताउँछन्।
०००
कालिकोट नरहरीनाथ–१ स्थित लालीघाटदेखि सुनथराली विमानस्थल जोड्ने सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बने, अग्रबहादुर बिष्ट (सुनील)। उनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा स्थानीय निर्माण व्यवयासी मुक्तिप्रसाद संज्यालसँग डोजरको प्रतिघण्टा ३ हजार ६ सयका दरले सम्झौता गरे। जसअनुसार संज्यालको डोजरले ५ सय ६० घण्टा काम ग¥यो। त्यसअनुसार विष्टले ५ सय ६० घण्टाको २० लाख १६ हजार रुपैयाँ डोजरको भाडा तिरे। तर, उनले गाउँपालिकालाई नक्कली बिल भिडाए। गाउँपालिकाबाट प्रतिघण्टा ९ हजारका दरले ५० लाख ४० हजार डोजरको भुक्तानी लिए। नक्कली कागजी प्रक्रिया मिलाएर उनले ३० लाख २४ हजार रुपैयाँ सोझै झ्वाम पारे।
विष्ट ०७४ सालको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार थिए। तर, एमालेका धीरबहादुर बिष्टसँग पराजित भए। स्थानीय तह निर्वाचनपछि एमाले र माओवादीबीच प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा वामगठबन्धन बन्यो। विष्टलाई चुनावमा ऋण लागेको भन्दै गाउँका सबै मिलेर उनलाई सडक उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाए। स्थानीयका अनुसार विष्टले पनि स्थानीय तहमा भएको चुनावी खर्च सडक निर्माणमा ‘अनियमितता’ गरेर उठाए।
०००
माथिका दुई उदाहरणले कर्णालीमा विकास निर्माणका कामका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले नै कसरी ब्रमलुट मच्चाउँछन् प्रष्ट हुन्छ। राजनीतिक शक्ति र भागबन्डाका आधारमा गठन हुने उपभोक्ता समितिले काम गर्नेभन्दा रकम कसरी कुम्ल्याउने भन्नेमा ध्यान दिने गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी–३ मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा उपभोक्ता समितिको माइन्युटमै प्रदेश सरकारलाई तीन लाख रुपैयाँ दिएको भनेर सामाजिक लेखापरीक्षण गरियो। उपभोक्ता समितिका सबै सदस्यले सहमतिमै यस्तो निर्णय गरेका थिए। गाउँका अति गरिब परिवारका सदस्यलाई न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यले सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा भने गैर लक्षित समूहको सहभागिता गराइयो। त्यसैका नाममा व्यापक रूपमा घोटाला भएको उपभोक्ता समितिकै निर्णयबाट पनि प्रष्ट हुन्छ।
कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा उपभोक्ता समितिले निर्णय गरेर प्रदेश सरकारलाई तीन लाख रुपैयाँ दिएको भनेर गरेको माइन्युट।
सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ मा सञ्चालित मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अति गरिबको सूचीमा ११ जना शिक्षक र अन्य सरकारी कर्मचारीलाई पनि सूचीकृत गरे। जुन परिवारलाई उक्त कार्यक्रममा सहभागी गर्नै मिल्दैन थियो। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत वडामा सञ्चालित गावखोला–लाम्पाटा सिँचाइ कुलो निर्माणमा विद्याज्योति माविका प्रधानाध्यापक मानप्रसाद देवकोटा, सुर्खेत बस्ने भाइबुहारी जौमती देवकोटा, गडुलस्नानी आधारभूत विद्यालयका शिक्षक छोरा धर्मराज देवकोटा र बुहारी सोही विद्यालयकी शिक्षिका सुर्जकला पाण्डे, पदमलाल देवकोटासहित गाउँका ११ जना शिक्षक कर्मचारीको नाम बेरोजगारको सूचीमा राखेर उनका आफन्तहरूको नाममा हाजिरी गराई ज्याला भुक्तानी दिए।
स्थानीयका अनुसार गावखोला–लाम्पाटा सिँचाइ कुलो निर्माण आयोजनामा जम्मा ४५ लाख बजेट थियो। उक्त योजनाको अख्तियारी असार १ गते मात्र आयो। असार १ गते अख्तियारी आएको योजनाको असार २५ सम्म निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, काम केही दिन ढिलो सुरु भएर साउनको पाँच गतेसम्म भयो। सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ मा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट वडाध्यक्षमा पराजित उम्मेदवार जनक देवकोटाले मैले पहल गरेर योजना ल्याएकाले प्रदेश सरकारका मान्छेलाई दिनुपर्छ भनी तीन लाख लिए। तत्कालीन वडा सदस्य मनराज देवकोटाले भने, ‘प्रदेश सरकारका कसलाई दिए थाहा भएन्। तर, गाउँमा उनले आफूले पहल गरी योजना ल्याएको भनेर तीन लाख लिए। उनले उक्त सिँचाइ कुलोमा एक दिन पनि काम गरेनन्। तर, आफूले पहल गरी ल्याएको योजना भनेर ३८ दिन काम गरेको भनी हाजिर लगाएर २८ हजार पाँच सय रुपैयाँ पनि भुक्तानी लिए।’
उक्त योजनामा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने गुनासो आएपछि वडा सदस्य मनराज देवकोटाको संयोजकत्वमा १३ सदस्य छानबिन समिति गठन गरियो। उक्त समितिले गावखोला–लाम्पाटा सिँचाइ कुलो निर्माणमा नक्कली हाजिर गरेर ३ लाख ८२ हजार २ सय ५० र जनक देवकोटाले प्रदेश सरकारलाई दिएको भनेको तीन लाख गरी ६ लाख ८२ हजार २ सय ५० रुपैयाँ दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्यो। उक्त रकम असुली गर्नुपर्ने भने पनि कसैले पनि फिर्ता गरेनन्।
समितिका अनुसार विद्याज्योति माविका प्रधानाध्यापक मानप्रसाद देवकोटा र उनका आफन्तको गरी ८५ दिन नक्कली हाजिर भएकोमा प्रतिदिन ७ सय ५० का दरले ६३ हजार ७ सय ५०, स्थानीय भद्रप्रसाद देवकोटाको २६ दिनको १९ हजार ५ सय, चरित्र देवकोटाको ५२ दिनको ३९ हजार, जग्य देवकोटाको ६३ दिनको ४७ हजार २ सय ५०, बलिराम देवकोटाको १६ दिनको १२ हजार, नवराज देवकोटाको १६ दिनको १२ हजार, अति देवकोटाको ३२ दिनको २४ हजार, जनक देवकोटाको ३८ दिनको २८ हजार ५ सय, सदी देवकोटाको ३२ दिनको २४ हजार, देवसन्न देवकोटाको, १० दिनको ७ हजार ५ सय, भीम देवकोटाको १० दिनको ७ हजार ५ सय, भवनराज देवकोटाको १० दिनको ७ हजार ५ सय, हरिलाल देवकोटाको १५ दिनको ११ हजार २ सय ५०, लक्ष्मिप्रसाद देवकोटाको ९ दिनको ६ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ असुली गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदन निकाल्यो। तर कसैले पनि रकम फिर्ता गरेनन्।
नाम उपभोक्ताको, काम ठेकेदारको
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन छ। ऐनको प्रस्तावनाले नै खरिदलाई विश्वसनीय बनाउने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धी, स्वच्छ र जवाफदेही बनाउने भनेको छ। तर, उपभोक्ता समितिले निश्चित व्यक्तिको मिलोमतोमा कर्णालीमा निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिने गरिरहेका छन्।
कालीकोटको रास्कोटमा कर्णाली रोजगारको सडकमा काम गर्दै डोजर। तस्बिर : बिस्नप्रसाद न्यौपाने
त्यस्ता पनि उजुरीहरू अख्तियारमा दर्ता भएका छन्। कानुनअनुसार एक करोडसम्मका सबै काममा उपभोक्ता परिचालन गर्न सकिने भन्ने हैन, यदि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने श्रममूलक काम भए मात्रै उपभोक्ता समिति परिचालन हुनसक्छ। तर, कर्णालीमा राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले उपभोक्ता समिति बनाउँछन्। बजेटमा उनीहरूको नै हालीमुहाली हुन्छ।
खास उपभोक्ताभन्दा बढी राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता यसमा संलग्न हुन्छन्। उपभोक्ता समिति बनाएर मनपरी खर्च गर्ने क्रम मौलाएको छ। कानुन व्यवसायी दुर्गा सापकोटाले भने, कानुनले दिएका सीमा पनि मिचेर उपभोक्ता समिति काम गर्दैछन्। यसले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा सुशासन कायम गर्न चुनौती थपिएको छ। उपभोक्ता समितिलाई खासगरी श्रममूलक काममा लगाउनु र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य त पवित्र नै थियो। तर, उपभोक्ता हुनेबित्तिकै आर्थिक अनियमितता गर्ने नियत देखाउँदा समस्या आएको हो।
कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य बीपी विश्वकर्माले गाउँमा राजनीतिक शक्तिका आधारमा उपभोक्ता समिति बनाउँदा विकास निर्माणका काममा अनियमितता भइरहेको बताए। उनले भने, गाउँका विभिन्न दलका निश्चित मानिसहरूको मिलोमतोमा उपभोक्ता समिति बन्छन्। दलितकै बस्तीमा गैरदलित मानिसहरू उपभोक्ता समितिको नेतृत्व गर्छन्।
महिला दलितलगायतका अन्य सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरूलाई पदाधिकारीमा राख्छन्। तर, उनीहरूलाई भूमिका दिँदैनन्। गाउँका चुनाव हारेका, ऋण लागेका जस्ता मानिसहरूलाई उपभोक्ताको नेतृत्व दिने प्रचलन पनि छ। यसले विकासमा सुशासन कायम गर्न समस्या भइरहेको छ। अहिले स्थानीय सरकारले विकासका नाममा आएको धेरैजसो बजेट डोजरवालालाई दिने परम्परा पनि बनिसकेको छ। यसले थप आर्थिक अनियमितता बढाएको छ।
अख्तियारमा उपभोक्ता समितिविरुद्ध व्यापक उजुरी
कर्णाली प्रदेशमा निर्माण उपभोक्ता समिति र व्यवसायीविरुद्ध आर्थिक अनियमितताका उजुरीहरूको चाङ लागेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा उपभोक्ता समितिबाट भएका निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरीको चाङ नै लागेका हुन्।
उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीले गलत इस्टिमेट, गलत मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने, प्राविधिक र ठेकेदारको मिलेमतोमा दोहोरो भुक्तानी लिने, नियम–कानुनको पालना नगर्ने, झुटा विवरणहरू तयार गर्ने गरेको जस्ता उजुरी धेरै आएको शाखा अधिकृत सुशीला मरासिनीले बताईन्। उनका अनुसार वन अतिक्रमण, सामुदायिक वनको रकम हिनामिना, सामुदायिक सुरक्षा भत्ता र सहकारीका उजुरीहरू पनि धेरै आएका छन्। स्थानीय सरकारमा हुने भ्रष्टाचारका उजुरीहरू पनि उत्तिकै आउने गरेको उनले बताइन्।
- कर्णालीमा विकास निर्माणका कामका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले नै गर्छन् ब्रमलुट।
- मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा उपभोक्ता समितिको माइन्युटमै प्रदेश सरकारलाई तीन लाख रुपैयाँ दिएको भनेर भयो सामाजिक लेखापरीक्षण।
- अति गरिबको सूचीमा ११ जना शिक्षक र अन्य सरकारी कर्मचारीलाई पनि सूचीकृत।
- गावखोला–लाम्पाटा सिँचाइ कुलो निर्माणमा सहभागी भएको भन्दै नक्कली हाजिरी गरी भुक्तानी।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को माघ २५ सम्म कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ७२ वटा पालिकाविरुद्ध ४ सय ८१ वटा उजुरी उपर छानबिन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। सुर्खेतका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी अनियमितताको उजुरी गुर्भाकोट नगरपालिकाविरुद्ध रहेका छन्। उक्त नगरपालिकाविरुद्ध २२ वटा अनियमितताका उजुरी परेका छन्। साथै पञ्चपुरी नपामा ९, भेरीगंगा नपामा ८ र लेकबेंसी नपामा ७ तथा चौकुने गाउँपालिका, चिङ्गाड गापा र बराहताल गापामा ४–४ वटा उजुरी परेका छन्। सिम्ता गाउँपालिकाबाट एक वटा उजुरी अख्तियार कार्यालय सुर्खेतमा दर्ता भएको छ।
त्यस्तै दैलेख नारायण नपाका २३, भैरवी गापाका १५, गुराँस गापाका १९, नौमुले गापाका दुई, दुल्लु नपाका ६, महावु गापाका ५, आठबीस नपाका ७, चामुण्डाविन्द्रसैनी नपाका ७, भगवतीमाई गापाका ५, ठाँटीकाध गापाका ५ र डुंगेश्वर गापाका दुईवटा भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियार कार्यालय सुर्खेतमा दर्ता भएका छन्। कालिकोट जिल्लाका ९ स्थानीय तहमा ५४ वटा उजुरी अख्तियारका नाममा दर्ता भएका छन्। जसमा खाँडाचक्र नपाका १३, सान्नीत्रिवेणी गापाका ९, रास्कोट नपाका ९, पलाता गापाका ५, शुभकालिका गापाका ४, पचालझरना गापाको १, तिलागुफा नपाका ६, नरहरिनाथ गापाका ४ र महावै गापाका तीन वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी अख्तियारमा परेको छ।
यस्तै सल्यानका १० वटै पालिकामा ३४, मुगुको मुगुम कर्मारोङ गाउँपालिकाबाहेकका तीन वटा स्थानीय तहमा ४९, डोल्पाको मध्य छार्का तोङसोङ र डोल्पोबुद्ध गापाबाहेक अन्य पालिकाका १८ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन्। जुम्लाको सिंजा र तातोपानी गाउँपालिका बाहेकका पालिकाका ३८, रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका बाहेक अरु सबै पालिकाका २३, जाजरकोटका सातवटा पालिकाका ४३ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन्।
गाउँमा सडक आयो, गाडी आउँदैन्
कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिका–७ नुवाघर सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको गौरबको आयोजना निर्माणाधीन लालुलैफु हुलाकी सडक र गाउँपालिकाबाट भैसासैनदेखि पंगेली जोड्ने सडक नुवाघरको बीच गाउँबाट अगाडि गएको छ। तर, यहाँका मानिसहरू गाडी चड्न भने पाउँदैनन्। गाउँको बीचभागबाट खेतीयोग्य जमिन मासेर सडक निर्माण गरिएको छ। तर, त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरू थाप्लोमै भारी बोक्छन्। गाउँमा सडक सञ्याल जोडिए पनि यातायात सेवाबाट भने यहाँका नागरिक बञ्चित नै छन्। थाप्लोको भारी पर गएको छैन्। 
कालीकोटको गावखोला–लाम्पाटा सिँचाइ कुलो निर्माण गर्दा नक्कली हाजिरको आधारमा भुक्तानी भएको छानबिन समितिको निर्णय।
नुवाघरका ६० वर्षीया जयधन बोहोरा भन्छन्। गाउँमा अन्न फल्ने जमिन मासेर सडक बनाए। गाउँमा गाडी आएर सुख हो भनियो। तर, हाम्रा दुःख जस्ताका त्यस्तै छन्। गाउँमा सडक छ गाडी आउँदैन्। हुने खाने मान्छेहरू कहिले–कहिले गाडी रिजर्ब गरेर ल्याउछन्। हुनेहरू मोटसाइकल चढेर आउँछन्। हामीले गाडी आएको हेर्छौं। हामी चड्न पाउँदैनौं। गाउँको विकास कुर्दाकुर्दै उमेर पनि ढल्किसक्यो। अब कहिले सुविधा पाइने हो। गाउँमा कहिले हामीले चढ्ने गाडी आउला। थाप्लाको भारी बिसाउने दिन कहिले आउला र सुख पाउँला।
पचालझरना गाउँपालिका–८ का रति टमट्टा र टेक टमट्टाका पीडा पनि उस्तै छन्। रति टमट्टा भन्छन्, हामीले बोक्ने गाडी गाउँमै कहिले आउला। गाउँमा सडक निर्माण भएको छ। गाडी आउँदैन्। निर्माण भएका सडकहरू पनि बनिएका छन्। झरपातहरू उम्रेर सडक सडक जस्ता छैनन्। पहिलेको हाटबजार कैलालीको राजापुरबाट घर आउन २६ दिन पैदल हिँडिन्थ्यो। त्यो हाटबजार अहिले जारकोटमा आएर सहज भएको छ।
जारकोटबाट गाउँमै गाडी आउने सडक छ। तर, गाडी आउँदैन्। रिजर्ब गरेर ल्याउने पैसा हुँदैन्। भाडा तिरेर आउने गाडी पाइँदैन्। यसले गाउँमा भएको विकासको उपयोग नागरिकले पाएनन्। साधन स्रोत हुनेहरूले मात्रै उपयोग गर्ने भए। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, यातायत, विद्युत् सबै किसिमका विकासका पूर्वाधारहरू गाउँमा पुग्नै मुस्किल छ। गाउँमा आएका स्थानीय सरकारले गरेको विकास सबैका लागि भएन्। गाउँमा सडकसँगै सार्बजानिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले पहल लिन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
