रुमलिएको अर्थतन्त्र

इजलास

रुमलिएको अर्थतन्त्र
सुन्नुहोस्

अल्पकालीन अर्थात् अन्तर बैंक ब्याजदर घटेर नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलाबेला तरलता प्रशोचन गरे पनि यो दरको उतारचढाबले लगानीयोग्य रकमको पर्याप्तता र दिगो उपलब्धता नरहने संकेत गर्छ। यसको सीधा अर्थ कर्जा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन भन्ने हो।

यो परिस्थितिमा लगानी किन बढेन भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण माग छैन। बजारमा पैसा हुनु वा नहुनुको आधारमा अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य मापन गर्न सकिँदैन। महँगीले घाँटी न्याकेको बेलामा जब आमसर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्दैन। राम्रो आम्दानी नहुने एउटा व्यक्ति खर्च कटौती गर्नतर्फ सोच्छ। सर्वसाधारणको माग नभएकै कारण खुद्रा व्यापारी विस्थापित हुँदै गएका हुन्। सटर खाली हुन थालेका छन्।

व्यवसायीको एउटा आवाजले लगानी बढ्न नसक्ने कारण दर्शाउँछ। उनीहरू ब्याजदर घटाउनुपर्छ भन्ने माग र लबिङ गर्न छोडेका छैनन्। बजार सुध्रिएको अवस्था होइन। परिवेश सुध्रिन रोजगारी बढ्नुपर्छ। औपचारिक तथा अनौपचारिक सबै क्षेत्रमा उत्साह छाउनुपर्छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रहँदा बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त रकम हुनुपर्ने हो। तर, राष्ट्र बैंकले तरलता बढी भयो भने पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा सबैको ध्यान मौद्रिक नीतिमा छ। विगतदेखि नै बजेटभन्दा बढी आस मौद्रिक नीतिबाट गर्ने परम्परा बसालियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अपेक्षाभन्दा बढी प्याकेज ल्याएका कारणले वाहवाही पाएकै हो। त्यसपछि आयात बढ्यो। रियलस्टेट र सेयर बजारमा लगानी ब्यापक रूपमा बढ्यो। यी सबैको प्रभाव अहिले देखिएको छ। अर्थतन्त्रलाई पुनर्ताजगी गराउन पनि संयमित हुनुपर्ने रहेछ भन्ने बुझियो।

हाम्रो अर्थतन्त्र कहीँकतै रुमल्लिएको छ। आधारभूत अवयवलाई टेकेर अगाडि जान सकिरहेको छैन। यो सरकारको पहिलो बजेट कार्यान्वयनको सुरुवात नजिकिँदै जाँदा तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै गर्दा सरोकारवालाले आफ्नो डालोमा केही न केही लाभ हुने नीति आओस् भनेर अपेक्षा गर्नु वा आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्नु नराम्रो होइन। तर, मौद्रिक नीतिको लक्ष्य कसैलाई लाभ दिने होइन।

मौद्रिक नीतिको लक्ष्य नेपाली मुद्रा खस्किनबाट जोगाउनु अर्थात् मूल्यवृद्धि रोक्नु र भुक्तानी प्रणालीलाई मजबुद बनाउनु हो। तर, रोजगारी सिर्जना पनि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा हामीले ग¥यौं। यस्ता माग सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्ष रूपमा सुधारको व्यवस्था गर्न सक्छ। कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने वा त्यसले क्षेत्रले थप लगानीको माग गर्छ भने भइसकेको लगानीलाई पुनर्कर्जाको रूपमा छोटो समयका लागि थप गर्ने विकल्प छ। यस्तो ठाउँमा पनि राष्ट्र बैंकले हेर्ने, साना व्यवसायीलाई पनि उद्यमशीलता विकास गर्न मद्दत गर्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई सम्याएर ल्याउन समस्या हुँदैन। शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्ताजगी गर्ने हो भने साना तथा मझौला उद्यमलगायत क्षेत्रमा लिफ्टको आवश्यक छ। पुनर्कर्जा एउटा विकल्प हो।

यसो भएमात्र गुमेको रोजगारी फर्किन सक्छ, उत्पादन वृद्धि हुन सक्छ, आयात कम हुन सक्छ। सानो रूपबाट जान सक्यौं भने शिथिल भएको अर्थतन्त्र लयमा फर्कन सक्छ। फेरि ठूला परियोजनालाई मात्र प्राथमिकता दिइयो भने अर्थतन्त्र भड्खालोमा पर्छ। निजी क्षेत्रले गरेका माग तत्कालका लागि आफ्नो नाफा बढाउने खालका मात्र छन्। दीर्घकालका बारेमा सोच्ने हो भने रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय व्यवसायमा रमाउन सक्ने वातावरण बनाउने नीति नै चाहियो।

(क्षेत्री नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर हुन्।)   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.