नगरपालिकामा कृषि एम्बुलेन्स

नगरपालिकामा कृषि एम्बुलेन्स
सुन्नुहोस्

बाजुरा : बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। 

बडीमालिका नगरपालिकाले विभिन्न वडाका किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज सुरक्षित तवरले बजार र उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको हो।

कृषकका उत्पादनले सही समयमा बजारसम्म पहुँचको अवस्था सिर्जना गर्न नगरपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको बडिमालिका नगरपालिकाका प्रमुख अमर खड्काले बताएका छन्। 

कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादित बजारको सरल र सहज पहुँचको आवश्यकता रहेको जनाउँदै नगरले कृषकमैत्री कार्यक्रममा जोड दिएको नगर प्रमुख खड्काको भनाइ रहेको छ।

कृषि एम्बुलेन्स सेवाको एक कार्यक्रमका असार ५ गतेबाट आधिकारिक रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा आएपछि अब कृषकका बारीमै कृषि एम्बुलेन्स पुग्ने छ र कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्रसम्म ढुवानी गर्नेछ। तरकारी खेती गर्ने कृषकलाई ढुवानी गर्ने साधन नहुँदा धेरै समस्या हुने गरेको थियो, अब उक्त समस्या नहुने भएको हो।

पालिकाले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन ल्याएसँगै यहाँका कृषकलाई उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई बजारसम्म लैजान सहज हुने भएको छ। पहिलो पटक कृषि एम्बुलेन्स मार्फत बडिमालिका नगरपालिका ३ का कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारी बाजुराकै अर्को पालिका बुढिनन्दा नगरपालिकामा पठाएको छ। कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने बाजुराका नौ मध्ये बडीमालिका पहिलो पालिका हो।

३२ लाखको लागतमा गाडी खरिद गरेर किसानको हौसला र उत्पादनको बढावाका लागि कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिएको हो। सडक पहुँच पुगेका सबै टोल र बस्तीमै पुगेर तरकारी सहितको उत्पादन संकलन गर्ने र बजारसम्म सहुलियत मूल्यमा ढुवानी सहायता दिने उद्देश्य पालिकाले राखेको छ। बडीमालिका जिल्लाका नौ मध्ये बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्नेमा अग्रस्थानको पालिका हो।

बाजुरा सदरमुकाम आउने आधा बढी तरकारी पालिका भित्रै उत्पादन हुने गरेको छ। बडीमालिकाका १, २, ३, ४ मा राम्रो तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ। भने ६ मा केरा र अन्य फलफूल बाली र ७ मा आलुका लागि पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.