काठमाडौं : सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाले वर्गीकरणसहितको किसान परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा ३९ किसानलाई परिचयपत्र प्रदान गरेको हो।
गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराइने कृषिसँग सम्बन्धित सेवा सुविधालाई परिचयपत्रको आधारमा व्यवस्थित र प्राथमिकताको आधारमा वितरण गर्न सुरुवात गरेको हो। केही गाउँपालिकाले वर्गीकरणसहितको किसान परिचयपत्र वितरण गरेर सोहीअनुसार अनुदान, सेवासुविधा दिन थालिसकेका छन्। यसको उदाहरण हो ः छिमेकी जिल्ला उदयपुरको बेलका नगरपालिका र सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका र सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका। यद्यपि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि देशभरबाट किसानको सूचीकरणको काम गरिरहेको छ।
यद्यपि रूपनीको कृषि ऐन, २०७९ को परिच्छेद ३ को दफा ५ व्यवस्था गरेबमोजिम किसानको वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण थालेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेशकुमार यादव बताउँछन्। रूपनीका ६ वटा वडामा ३ हजार ९ सय ९९ घरधुरी छन्। जग्गाजमिन नभएका (भूमिहीन), सिमान्त र मजदुर किसान अधिक छन्। गाउँपालिकाको अनुमानित तथ्यांकअनुसार २ हजार ६ सय ४१ जना रहेको अनुमान छ। यसबाहेक साना किसान ६ सय ८२, मझौला ३ सय ७२ र ठूला ९० को हाराहारीमा रहेको अनुमान छ। पालिकाले पहिलो चरणमा ३९ जनालाई परिचयपत्र सुरु गरे पनि बाँकीलाई दिँदै जाने बताएको छ। मल, बिउ समयमा उपलब्ध नहुने र बालीमा सिँचाइको सुविधा नभएसम्म किसानलाई उत्पादनमा साह्रै कठिन भएको उनले दुःखेसो व्यक्त गरे। किसान महŒव यो परिचयपत्रबाट सरकारको सेवासुविधा पाउने अपेक्षा गर्छन्।
अध्यक्ष यादव यो अभ्यासले सरकारको अगुवाइमा किसानको पहिचान, वर्गीकरण र परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सहज हुने बताउँछन्। साथै, भूमिमा पहुँचको अवस्थासहितको किसानको यथार्थ तथ्यांक अभिलेखीकरण गर्न, किसानको पहिचान, वर्गीकरण र परिचयपत्रलाई तहगत सरकारका नीतिमा स्थापित गरी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गराउन कार्यविधिमार्फत आधार तय गरेको उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय कृषिले नधानेर किसानका छोराछोरी बिदेसिन बाध्य भएकोले अब खेतीलाई सुधारेर आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने वातावरण दिनुपर्नेमा उनले जोड छ। यसैगरी किसान परिचयपत्र वितरण समारोहको प्रमुख अतिथिको रूपमा रहेकी राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्य विष्णुमाया ओझा आफूहरू किसानको हकहितका लागि समर्पित भएको भन्दै परिचयपत्रले किसानलाई अनुदानदेखि सेवासुविधामा न्याय पुग्ने बताइन्।
यसैक्रममा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले कृषिको नाममा नीति, नियम बने तर किसानलाई अनुदानको पहुँच नभएको बताए। यसैले वर्गीकरणसहित किसान पचियपत्रमार्फत वितरण गर्दा न्यायोचित हुने उनको तर्क छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता जीवन्ती पौडेल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र कमजोर रहेको भन्दै किसानको उचित मूल्यांकन हुनुपर्नेमा जोड दिन्छिन्। पौडेलका अनुसार सरकार किसानको हितमा थुप्रै काम गरेको व्याख्या गरे पनि व्यवहारमा देखिँदैन। ‘किसानको मिहिनेत सडकमा फालिने काम भयो। उचित मूल्यांकन भएन। सरकारले तोक्ने समर्थन मूल्यको औचित्य हुनुपर्यो,’ उनले भनिन्।
किसान वर्गीकरणका आधार किसानलाई भू–स्वामित्व र कृषि कर्मवाट हुने आम्दानीको आधारमा भूमिहीन सिमान्तकृत र कृषि मजदुर किसान (रातो कार्ड), साना किसान (सेतो कार्ड), मझौला किसान (पहेंलो कार्ड) र ठूला किसान (नीलो कार्ड) गरी ४ वर्गमा परिचयपत्र वितरण गरिएको छ। भूमिको स्वामित्व नभएका वा ०.१ हेक्टरभन्दा कम जमिन भएका वा खेती गर्ने वा कृषि मजदुरको रूपमा काम गर्ने गरी जीविकोपार्जन गर्ने किसान जसको वार्षिक कृषि आम्दानी अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
