कर सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। धेरै कर लगाइयो भने जनताले कर तिर्दिनँ भन्ने पनि सोच्नु पर्छ। खाली उत्पादनमात्र हेर्ने होइन। आम मान्छेले उपभोग गर्ने जुनसुकै वस्तुमा कम हुनुपर्छ।
बजेट समयसापेक्ष हुनुपर्छ। यस पटकको बजेटले सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी कर लगाउनु उचित होइन। कृषिजन्य वस्तुमै कर बढी देखिन्छ। कतिपय विलासिताका वस्तुमा कर थिएन, पहिलो पटक लगाएको छ। खैनी, चुरोट र मदिरामा हरेक साल बढ्दै गएको हुन्छ। यसपटक पनि बढेको छ। तर, कतिसम्म बढे ठीक हुन्थ्यो भन्ने योजना भएन।
सापेक्षतामा कर यतिसम्म बढ्दा ठीकै होला भन्ने व्यक्ति, संस्थाको विचार पनि हुन सक्छ। यसमा उत्पादकको एक प्रकारकोे विचार होला। चुरोट, खैनी र मदिराले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने नै हो। यसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि कर बढाऊ र सकेसम्म बन्द नै गर भन्छ। यद्यपि यस्ता वस्तुमा अरू मुलुकको तुलनामा नेपालमा कम बढेको छ। यद्यपि सरकारले राजस्व नै लिन जुन हदसम्म जानुपर्ने हो, नगएको हुन सक्छ। यसो हो भने बेठीक हो।
आम जनताले उपभोग गर्ने तरकारीलगायतमा लगाएको कर ठीक छैन। किनभने यसपटक उपभोक्ता र समग्र अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि गलत हो। नेपालमा धेरैले नबुझेर लगानीलाई मात्रे प्रमोसन गर्ने कुरा गर्छन्। तर, उपभोक्तालाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। गरिब तथा सम्पूर्ण उपभोक्ताको संरक्षण गर्न सक्यो भने माग बढ्छ। माग बढ्दा उत्पादकलाई फाइदै हुन्छ।
ठूला साहुहरूको मात्रै अनुहार हेर्ने गरिब वर्गको अनुहार नहेर्ने बानी लागेको देखिन्छ। यो वर्षमात्रै होइन हरेक वर्ष लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। उद्योगी र नेपालको उत्पादनलाई संरक्षण दिन सके रोजगारी बढ्छ। यसो हुँदा गरिबले काम पाउँछन्, पैसा पाउँछन् भनिन्छ, तर गरिबले सस्तोमा पनि खानुपर्छ भनेर कहिल्यै भनिएको थिएन।
कर सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। धेरै कर लगाइयो भने जनताले कर तिर्दिनँ भन्ने पनि सोच्नु पर्छ। खाली उत्पादनमात्र हेर्ने होइन। आम मान्छेले उपभोग गर्ने जुनसुकै वस्तुमा कम हुनुपर्छ। यद्यपि अहिले नेपाली किसानलाई संरक्षण गर्न आयातीत वस्तुमा कर बढाइयो। नेपाल सरकारले २० प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि स्वदेशी सामान किन्नु भनेको छ। उत्पादकलाई संरक्षण गर्न हो। यसो गर्नु पनि गलत हो। यसो मात्रै भन्न पाइँदैन। नेपाली आम उपोक्ताले सस्तोमा खान, किनमेल गर्न पाए हितकारी हुन्छ। बरु उत्पादकहरूले प्रतिस्पर्धी सामान बेच्नु पर्यो। यसमा करलाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने होइन।
कोभिड पछाडि व्यवसायीहरू कम कर होस्, उत्पादनको भाउ पनि नघटाउने र मुनाफा भने बढाउने प्रवृत्ति आएको छ। यसलाई ग्रिड इन्फ्लेसन (लोभले गर्दा बढेको महँगी) भनिन्छ।
नेपालमा पनि यस पटकको बजेटले ग्रिड इन्फ्लेसनलाई संरक्षण गरेको छ। धनीको लोभ बढेको छ जस्लाई संरक्षण नदिँदा पनि हुन्थ्यो। यस पटक बजेट कम छ। राजस्व पनि कम उठेको छ। यसो हेर्दा माथिल्ला वर्गलाई मात्रै संरक्षण गरेको जस्तो देखिन्छ। अहिले तरकारी जस्ता उपभोग्य वस्तु आयातमा कर बढाउँदा गरिब झन् गरिब हुने भए। यसले अर्थतन्त्रलाई पनि त्यति फाइदा पुग्दैन। अर्को कुरा करको दर बढाउँदैमा राजस्व बढ्दैन बरु करको दर कम भए बढ्छ। पहिला यस्तो थिएन राजा शासनमा पनि कुनै माल धेरै तस्करी भयो, आउन छोड्यो भने करका दर घटाएर हेरिन्थ्यो। यसो गर्दा सामान सस्तो हुन्छ र आयातको आकार बढ्छ। फलस्वरूप कर बढी उठ्छ। तर, अहिले यसरी सोचिएन।
करको दायर बढाउँदा बढी उठ्छ भन्ने भो तर, उठ्न पनि गाह्रो छ। पछिल्लो समय वृद्धि पनि हुन सकेन। कोभिडपछि धेरै गरिब हुँदै गए। क्रयशक्ति घटेको छ। अर्थतन्त्रलाई सुधार्न माथिबाट मात्रै हेर्ने, तलकालाई नहेर्ने बानी बसेको छ। यो हट्नु पर्छ।
(मल्लिक, पूर्वअर्थसचिव हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
