वास्तविक कृषकको पहिचानका लागि अभियान

वास्तविक कृषकको पहिचानका लागि अभियान

वीरगञ्ज : सरकारी अनुदान दुरूपयोग हुन नदिनका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रमा रहेका वास्तविक कृषकको पहिचानका लागि अभियान चलाउने भएको छ। 

वास्तविक कृषकको पहिचान नहुँदा सेवा प्रवाह गर्न महानगरपालिकालाई कठिनाई हुनुका साथै कृषकका नाममा गैह्र कृषकले सरकारी अनुदानको फाइदा लिइरहेको भेटिएकाले त्यसैलाई मध्यनजर गरि महानगरले वास्तविक कृषकको पहिचानका लागि अभियान चलाउन लागेको हो। 

महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले सरकारी अनुदानको दुरूपयोग हुनबाट रोक्नका लागि महानगरपालिकाले वास्तविक कृषकहरूको पहिचानका लागि अभियान चलाउन लागिएको बताए। 

कृषकलाई विभिन्न सीप सिकाउँदै आत्मनिर्भर बनाउन र उनीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान दिन कृषक पहिचान आवश्यक भएकाले अभियान चलाउन लागिएको उनले बताए। 

सिंहका अनुसार पहिलो चरणमा महानगरको वडा नम्बर १६, १७, २७, ३० र ३२ गरि ५ वटा वडामा वास्तविक कृषकको तथ्यांक संकलन गर्ने तयारी महानगरको छ। 

यी पाँच वटा वडामै सबैभन्दा बढी कृषि योग्य जमिन हुनुका साथै कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेको संख्या पनि बढी रहेकाले पहिलो चरणमा यही ५ वटा वडाबाट वास्तविक कृषक पहिचानका लागि टोली खटाउने तयारी गरिएको महानगरपालिकाको कृषि विकास अधिकृत रोशनी यादवले बताइन्।

कृषक पहिचानको लगत आएपछि कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गर्ने अनुदान रकम गैह्र कृषकले लैजाने प्रचलन पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउने र यसले वास्तविक कृषकलाई फाइदा पुग्ने यादवले बताइन्।   

वास्तविक कृषक पहिचानका लागि सञ्चालन गरिने अभियानका लागि महानगरपालिकाले  स्वयंसेवक भर्ना गरेर उनीहरूलाई प्रशिक्षण समेत दिएको छ।

शनिबार कृषि ज्ञान केन्द्र बाराका प्रमुख रामजीवन ठाकुरले स्वयंसेवकहरूलाई कृषक गणनाका लागि आवश्यक सूचक तथा विधिहरूका बारेमा प्रशिक्षण दिएका हुन्।  

यादवका अनुसार प्रशिक्षण लिएका स्वयंसेवकहरूले सम्बन्धित कृषकको घरघरमा पुगेर मोबाइलमा रहेको एप्लिकेशनबाटै डिजिटल रूपमा तथ्याकं प्रविष्ट गर्नेछन्।

महानगरले आइतबारबाटै सम्बन्धित वडाहरूमा तथ्यांक संकलनका लागि स्वयंसेवकहरूलाई खटाउने यादवले जानकारी दिइन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.