आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७.५ खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। जसमा १२.४८ खर्बको राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ भने ४९ अर्बको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। सर्सर्ती हेर्दा बजेट एकदमै महŒवाकांक्षी देखिन्छ। आकार ठूलो बनाउँदैमा परिणाम ठूलो प्राप्त हुने होइन। महत्वात्कांक्षा राखेर लक्ष्य निर्धारण गर्दैमा पनि देशमा विकास हुन्छ भन्ने छैन। पर्याप्त गृहकार्य र अनुसन्धानको अभावमा बजेट बनाउँदा एउटै परिणाम प्राप्त हुन्छ, ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा !’
चिया पिउँदापिउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई २०५१ सालमा नयाँ अवधारणा फुर्यो, ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं’। उनले गरेको धेरै ठूलो कुरो होइन, स्थानीय विकासका लागि हरेक गाउँ विकास समिति (गाविस)लाई ५÷५ लाख रुपैयाँ दिएको मात्र हो। निष्पक्ष मूल्यांकन गर्ने हो भने त्यसबेला पाँच लाखले दिएको परिणाम अहिले सांसद विकास कोषबाट प्रदान गरिने पाँच करोडबराबरको थियो। बरु पछिल्ला वर्ष निर्वाचन क्षेत्रमा त्यति विकास भएको देखिँदैन। पाँच लाखको दरले ती अर्थमन्त्रीले ३ हजार ९ सय १५ गाविसलाई २ अर्ब छुट्ट्याए। पुनः ब्युँत्याइएको सांसद विकास कोषमा यी अर्थमन्त्रीले ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेका छन्। वर्षदिनपछि परिणाम हेरौं, कति र कसको विकास हुनेछ भनेर। किनकि सांसदहरू खासमा नीति निर्माता हुन् तर उनीहरू वडाध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। हालसम्म यस कोषमार्फत खर्चिएको ६० अर्ब बजेटको परिणाम के ?
सिको गर्न पाइन्छ तर जब गहिराइ नबुझी र अनुसन्धान नगरी अरूको नक्कल हुन थाल्छ तब त्यो प्रत्युत्पादक बन्छ। बजेट ल्याउँदा मीठा नारा (स्लोगान) राख्नुमात्र ठूलो कुरो होइन। तिनलाई सार्थक बनाउनु ठूलो कुरो हो, गर्व गर्ने विषय हो। २०५१ सालको बजेटपछि नागरिकलाई नजिक बनाउन सरकारमा पुग्ने राजनीतिक दलका नेताले थुप्रै नारा ल्याए। यद्यपि सफल हुन सकेको देखिँदैन। चालू आवको बजेटमा पनि ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार ः स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार’, ‘उत्पादन साथमा अनुदान हातमा’, ‘उत्पादन र रोजगार ः समृद्धिको आधार’, ‘खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा’ र ‘रैथानेमा गर्व गरौं’ आदि नारा बनाइएका छन्। यस्तै, ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’, ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार ः जनताको अधिकार’, ‘श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान’, ‘सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी’, ‘पोषणयुक्त घाँसेबालीको विकास गरौं, पशुजन्य उत्पादन बढाऔं’, ‘अबको जीवन स्वदेशमा नै’, ‘कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा’ आदि छन्। नागरिक लोभ्याउन केवल नारा बनाइनुको कुनै अर्थ छैन।
यी अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले कृषिदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य हुँदै समृद्धिसम्म समेट्न खोजे पनि बजेटमा आफूलाई परम्पराबाट माथि उठाउन सकेनन्। यथार्थपरक पनि देखिएन। असरल्ल अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन सक्ने हैसियत बजेटले देखाएन। विकासका लागि भर्भराउँदो यो समयमा अर्थमन्त्रीले त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्नु पथ्र्यो। दशकौंदेखि आमूल परिवर्तनको चाहना र सपना पालेका नेपाली नागरिकले अबको एक वर्ष पनि आफूलाई खुम्च्याउन बाध्य भएका छन्। उनले न उच्च ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सके न अनुत्पादक खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न सके। आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटका उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने छन्। यस्तै, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, संघीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने र बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने पनि छन्।
भनिन्छ, सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक हुन्छ। प्रस्तुत उद्देश्य स्वयंमा नराम्रा छैनन् तर केवल सिद्धान्तमा सीमित हुने निश्चित छ। नत्र भने निर्यातको नौ गुणा आयात किन हुन्छ ? किन ‘सुन’ मानिने क्षेत्र पर्यटन, कृषि र ऊर्जालाई ‘नुन’मा खुम्च्याइन्छ ? २००८ सालदेखि ल्याउने चलन सुरु गरेको बजेट आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को ७७औं हो। बजेटका प्राथमिकतामा कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास नभनिएको होइन, तर परिणाम शतप्रतिशत पुर्याउन सक्छ यो सरकारले ?
गहिरिएर हेर्दा यो बजेटले मुलुकको विकासको नाडी छाम्न सकेन। संघीयता लागू भएको गणतन्त्रमा पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका समस्या र आवश्यकता चिन्न सकेन। कनिका छर्ने यो बजेटले कसरी विकासका आयोजनाहरूलाई स्थायित्व देला ? अनुदानका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने बजेटको निरन्तरताले समग्र विकासलाई समेत बर्बादीतर्फ धकेल्छ। एकातिर लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुँदैन, सरकार पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन, अर्कोतर्फ सुरक्षा भत्ता नै १ खर्ब ५७ अर्ब पुगिसकेको छ। यसलाई सन्तुलन गर्ने कुनै उपाय आएन।
बजेट ल्याउनु कर्मकाण्डी परम्परा बनेको छ। समस्या बजेट व्यवस्थापनमा छ। न अनुसन्धान वा आवश्यकताले विकासका योजना, आयोजना बन्छन्, न बनेका योजना, आयोजना गुणस्तरीय छन्। बजेट व्यवस्थापनमा देखिने समस्याको तीतो तर चुरो कुरो भनेकै मन्त्रालयबीचको समन्वय र सहकार्य अभाव नै हो। विकास निर्माणका योजना, आयोजनामा सुरुदेखि खर्च नगर्ने प्रवृत्ति पनि समस्या हुन्। साउनदेखि खर्च गर्ने भनेर जेठ १५ मै बजेट ल्याए पनि जेठ–असारमा एकैपटक हतारहतार खर्च गर्ने परम्परा तोडिन सकेन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बजेट ल्याउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन। जे जसरी जस्तो बजेट ल्याइएको छ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आउँदो आवको अन्तिम विकल्प हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउनु पर्छ। खर्च क्षमता बढाउन सरकार लागिपरोस्। आजसम्म जे भए पनि अर्थतन्त्रका धमनीहरूमा आगामी बजेटहरूले भने नयाँ रक्तसञ्चार गर्न सकून्। ताकि देशले समृद्धि प्राप्त गर्न विकासका नयाँ बिजहरू रोप्न सकोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
