बजेट सच्याऔं, पुँजी पलायन रोकौं

बजेट सच्याऔं, पुँजी पलायन रोकौं
सुन्नुहोस्

अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा ठूलो मौका बजेट हो। बजेट पर्व केवल वार्षिक आयव्ययको विवरणमात्रै होइन, करका कानुनसमेतहरूको एकमुष्ठ रूप हो। बजेटले लिने नीतिले व्यावसायिक वातावरण निर्धारण गर्छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने अर्थतन्त्रका कतिपय आयामलाई घाटा पुर्‍याउने गरी बजेट ल्याएका छन्, जसले व्यावसायिक वातावरण निरुत्साहित हुने देखिन्छ। अर्थतन्त्र सबल बनाउन लगानी बढाउन जरुरी छ तर महतको बजेटले भने लगानीलाई निरुत्साहित गर्दैछ। जसको मुख्य डर भनेको पुँजी पलायन हो। आउँदो वर्षको आर्थिक विधेयकको दफा २६, २७ र २९ का बुँदाले पुँजी पलायनलाई प्रेरित गर्छन्। व्यवसायीले कम्पनीमा गरेको लगानी पुँजीका रूपमा फिर्ता पाउँदा उक्त रकमलाई आय मानेर कर तिर्ने व्यवस्था भनेको आफ्नै लगानीलाई लाभ मान्नुपर्ने अवस्था हो। त्यसो भए लगानी गर्न को आउँछ नेपाल र कसले गर्छ लगानी ?

फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्दा प्राप्त रकमबाट बोनस बाँड्दा कर लाग्ने व्यवस्था पनि करको सैद्धान्तिक मान्यतासँग मेल खाने खालको होइन। करको सामान्य सिद्धान्त भनेकै व्यावसायिक गतिविधि गरेर आम्दानी गर्नेले तिर्ने हो। मर्जर वा प्राप्ति गर्दा कम्पनीले लाभ पाए पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको २७ नम्बरको बुँदाले पनि व्यवसाय नगरी भएको आर्जनमाथि वक्रदृष्टि राखेको देखिन्छ। आफ्नै पैसा फिर्ता पाउँदा कर लगाउनेदेखि संस्था गाभ्दा अर्थात् संस्थाकै पैसाबाट बोनस बाँड्दा पनि कर लाग्ने नियम युक्तिसंगत होइन। बोनस बाँड्नुलाई पनि कारोबार झैं परिभाषित गरेर अर्थमन्त्रीले अनर्थ हुनेखाले भाष्य सिर्जना गरेका छन्। रिजर्भमा राखेको पैसालाई पुँजी बनाउँदा पनि आयकर लाग्ने व्यवस्थाप्रति त झन् जानकार नै अचम्मित छन् र उनीहरूले नै कहीँ नभएको जात्रा भन्ठानेका छन्।

बुँदा २९ मार्फत सेयर वा घरजग्गा कारोबारको लाभबाट पनि आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु भनेको ती कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न खोज्नु हो। लाभमा वा नाफामा कर एउटा कुरा हो तर नियमित कारोबार नगर्ने र भैपरि भएको कारोबारलाई पनि नियमित आय मानेर आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आफैंमा अनौठो छ। त्यसो गर्नु त्यस्ता व्यवसायमा विकर्षण सिर्जना गर्नु हो। सेयर वा घरजग्गा कारोबार गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिले तोकिएको पुँजीगत लाभकर तिरेकै हुन्छ भने फेरि आयकर पनि थप्नु भनेको करको दोहोरो भार लगाउनु हो। यसै पनि पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार र सेयर बजारको गिरावटले अर्थतन्त्रमा ठूलो शिथिलता पैदा गरेको छ। त्यसमाथि तिनै व्यवसायमाथि अर्थमन्त्रीले कर्के नजर लगाएपछि पुँजी परिचालन होइन, पलायन प्रोत्साहन हुने पक्का छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.