नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण : सत्तापक्षको समर्थन, प्रतिपक्षको विरोध

काठमाडौं :नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीच मतभेद देखिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असंवैधानिक तवरले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रतिपक्षीले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ भने सत्तापक्षले दुई–दुईपटक सदनमा छलफल भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण स्वभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयमा संविधान विपरित प्रमाणीकरण गरेकाले यसलाई सच्चाउनुपर्ने बताए । आइतबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गिरीले मन्त्रिपरिषद्को पत्रका आधारमा विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिले बताए पनि त्यो संविधान अनुसार नरहेको जिकिर गरे। 

ताजा जनादेश प्राप्त संसद आइसकेको अवस्थामा उक्त विधेयकलाई दर्ता गरेर प्रक्रियामार्फत् नै अघि बढाउनुपर्ने एमालेको धारणा रहेको उनले बताए।  त्यस्तै उनले नागरिकता विधेयकमा रहेको विषयवस्तुमा पनि एमालेको असहमति रहेको उल्लेख गरे। विदेशी चेली नेपालीसँग विवाह गर्दा तत्काल नागरिकता दिने प्रावधानले भविष्यमा ठूलो असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पाडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा त्रुटी भएको बताए । अघिल्लो राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु स्वभाविक नरहे पनि त्यही विधेयकलाई नै अहिले प्रक्रिया मिचेर प्रमाणीकरण भएको उनले बताए । उनले नागरिकता विधेयकभित्रको विषयवस्तुमा भने एमालेले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर गरे।

यता माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाले संसदमा दुई–दुई पटक छलफल भएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर प्रमाणीकरण हुन मात्र बाँकी रहेकोमा अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको बताए । अहिले त्यही विषयलाई लिएर सदनमा विरोध गर्नु जायज कुरा नभएको उनले बताए । उनले प्रक्रियामा बारेमा सदनमा सवैले कुरा राख्न पाउने भएपनि यसलाई प्रतिपक्षीले सदनमा हंगामा गर्नका लागि विषयमात्रै बनाएको धारणा राखे।

त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अंगीकृतबाट जन्मेकालाई वंशजको नागरिकता दिनै नमिल्ने बताए । भारतले नेपाललाई सिक्कीम र भुटान प्रयन्त गरिरहेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा जनता उठ्नुपर्ने उनले बताए।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले जेष्ठ १७ गते नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। विधेयक प्रमाणीकरणपछि विरोध सुरू भएको छ।