संसदमा एमाले,रास्वपा र राप्रपाको नाराबाजी, एक घण्टाका लागि बैठक स्थगित

संसदमा एमाले,रास्वपा र राप्रपाको नाराबाजी, एक घण्टाका लागि बैठक स्थगित

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा  प्रतिपक्ष दलहरूले संसद अवरोध गरेका छन् । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसद अवरोध गरेका हुन्।

सांसदहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट असंवैधानिक ढंगले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी गरेका छन् । प्रतिपक्ष दल एमालेले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम खारेज गर भन्दै नाराबाजी गरेको हो।

एमाले सांसदहरूले नागरिकता विधेयक संसद्मा दर्ता गर,देश बेच्न पाइदैन भन्दै नाराबाजी गरेका छन् । उनीहरूले संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्न पनि माग गरेका छन् । 

बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नागरिकता विधेयकलाई निष्क्रिय गरेर नयाँ संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई छिटो अघि बढाएर अप्ठ्यारोमा परेकालाई नागरिकता दिनुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा वंगलादेशको फूलवारी बन्दरगाह प्राप्त गर्न कालापानी दिन तयार रहेको आशयको अभिव्यक्तिले नेपालीको शीर निहुराउने काम भएको समेत बताए । नागरिकताको विषय र भारत भ्रमणका विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर माफी नमागेसम्म संसद चल्न नसक्ने उनले बताए।

त्यस्तै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने विधि जनताको समस्या समाधान भन्दा पनि अन्य कुनै स्वार्थका कारण आएको अराोप लगाए । उनले गैरसंवैधानिक कदमको भारी रास्वपाले बोल्न नसक्ने भन्दै यसको बिरुद्धमा सदन र सडक संघर्ष गर्ने बताए।

त्यस्तै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्को कारिन्दा नभएको र हुन पनि नसक्ने भएपनि अहिले राष्ट्रपतिय संस्था दलको निर्देशनमा चलेको बताए । उनले नागरिकता विधेयकलाई छिटै प्रक्रियामा ल्याई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । रेशम चौधरीको आममाफीमा पनि राष्ट्रपति दलको निर्देशनमा चलेको उनले बताए।

प्रतिपक्षी दलका सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि सभापति देवराज घिमिरेले कार्यसूचीमा संसदलाई अघि बढाउन पटक पटक आग्रह गरे।  तर प्रतिपक्षी दलले आफ्नो अडान कायम राखेपछि सभामुख घिमिरेले संसद बैठक स्थगित गरे।
 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.