सुचारु भएन बैठक : राप्रपाले संसद स्थगनको प्रस्ताव पेश गरेपछि छलफलमा सभामुख
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आजको संसद बैठकको कार्यक्रम स्थगत गर्न प्रस्ताव पेश गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरे छलफलमा जुटेका छन्। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ७४ बमोजिम अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न प्रस्ताव पेश गरेपछि ११ बजे तय भएको बैठक १ घण्टासम्म सुचारु हुन सकेको छैन।
अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुख घिमिरे अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग छलफलमा जुटेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा बस्ने बैठकमा सरकारको वार्षिक बजेटमाथि छलफल सुरु हुने कार्यसूची छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेटमाथि छलफल हुनु अगाडि नै प्रतिपक्षी दलले अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेका छन्।
राप्रपाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति र नियमविपरित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा मुलुकको हितविपरीत कार्य गरेको कुरा उठेकाले यस विषयका छलफल नगरी संसद नियमित रुपमा अगाडि नबढ्ने भएकाले निर्धारित सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न माग गरेको सचेतक शाहीले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चार दिने भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय हीत विपरीत अभिव्यक्ति दिएको ठहर गर्दै एमालेले पनि संसद अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा बंगलादेशसम्म पुग्ने बाटो नेपाललाई दिए कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतलाई दिन सकिने विकल्पबारे पनि छलफल भएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए।
संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शनिबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्याका बारेमा कुरा राख्न नसकेको, इपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा छलफल हुन नसकेको लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
कालापानीको समस्या समाधानका लागि अब नयाँ विकल्पबारे बहस सुरु भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका थिए। शुक्रबार बिहान नयाँदिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, 'हामीलाई बंगलादेशसम्म सीधै जाने बाटो चाहिएको छ भनेर नेपालमा उहिलेदेखि आवाज उठिरहेको कुरा हो । हाम्रो आवश्यकता पनि हो, चाहना पनि हो । त्यसमा कहीँ म्यानेज गर्न सक्ने हो भने पनि एउटा हल हुन सक्छ ।'
संवैधानिक व्यवस्था विपरित राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोभन्दै चौतर्फि विरोध हुँदै आएको छ।