काठमाडौं : नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक सुधारको प्रयास गरे पनि यसले लगानी प्रोत्साहन र माग वृद्धि गर्नेमा शंका व्यक्त गरेको छ। बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदै परिसंघले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत बजेटले निकास दिनेमा आशंका व्यक्त गरेको हो।
बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तिमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने परिसंघको सुझाव तथा कम्तिमा एक तहको फरक हुनुपर्ने सरकारको आफ्नै नीति समेत सम्बोधन नगरेको परिसंघको धारणा छ। बजेट र आर्थिक ऐनले अंगिकार गरेको नीतिका कारण सरकारको राजस्व वृद्धि हुने देखिएपनि लगानीकर्ता तथा व्यवसायीको मनोवल भने नबढ्ने परिसंघको ठहर छ।
परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल बजेटको ध्यान बढी राजस्व कसरी संकलन गर्न सकिन्छ भन्ने रहेको तर लगानी तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा कमै ध्यान गएको बताउँछन्। ‘सरकारले व्यवसायको परिणाम बढाएर बढी राजस्व उठाउन सकिन्छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ किनकी लगानी बढ्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र राजस्व पनि आफैं उठ्छ,’ अग्रवालले भने। यद्यपि लगानी परिचालन गर्न केही सुधारका प्रयास र अध्ययनको उद्घोष भएको भन्दै ती उद्घोष र प्रयास चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन हुनुपर्ने जोड अग्रवालले दिए।
परिसंघका अनुसार बजेटले आन्तरिक उत्पादनको प्रबद्र्धन हुने तथा स्वदेशी उद्योगहरूको प्रबद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ। आयातित मालवस्तु प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्थाको परिसंघले स्वागत गरेको छ।
विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था, विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने परिसंघको अनुमान छ। त्यस्तै वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोक्ने, सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाई छ।
सरकारले व्यवसायको परिणाम बढाएर बढी राजस्व उठाउन सकिन्छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ किनकी लगानी बढ्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र राजस्व पनि आफैं उठ्छ।
विष्णुकुमार अग्रवाल,
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
परिसंघले भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट ईक्विटी फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थानीय मुद्रामा आधारित हरित वण्ड, ऊर्जा वण्ड जस्ता नवीन वित्तीय उपकरण मार्फत लगानीयोग्य पुँजी जुटाउने, निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा संलग्न गर्न कानुन बनाउने घोषणा भएका छन्, यि विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ। बजेटले केही नयाँ सुधारको संकेत गरेता पनि कर नीतिमा देखिएको अस्थिरताले लगानी बिग्रन सक्नेमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
लगानी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य हुने भन्दै परिसंघले भनेको छ, ‘तर सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार, अन्तशुल्कलगायतका करका दरहरू परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण अनिश्चित हुँदै गएको प्रति सबैलाई सचेत हुन परिसंघ आग्रह गर्दछ।’ बेलाबला करको दर फेर्दा लगानीको वातावरण बिग्रन सक्ने परिसंघको ठहर छ।
उदाहरणका लागि वनस्पती घ्यु तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियतमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा हाल १० प्रतिशत भन्सार बनाइएको छ। नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा भारतले यसको कच्चा पदार्थमा कर घटाएको छ, यसले नेपालको निर्यतमा प्रतिकूल असर परेको छ भने नेपाल सरकारले यस वस्तुमा कर बढाउँदा अव भारतबाट यि वस्तु नेपालमा आयात हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। साथै कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर फरक नहुँदा २५ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेका करिब तीन दर्जन दाल उद्योगहरू समेत धरासायी बन्न सक्नेतर्फ परिसंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
परिसंघको अनुसार आर्थिक ऐनमार्फत् कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा पनि हाल आएर नयाँ कर दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत गरिएको छ।
आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २९ मा गरिएको धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अस्पष्ट रहेको भन्दै परिसंघले यसले लगानीकर्तालाई थप अन्यौल बनाउनुका साथै लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्न सक्ने ठहर गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
