नेपालगन्ज आईसीपी १८ वर्षपछि सञ्चालन

नेपालगन्ज आईसीपी १८ वर्षपछि सञ्चालन

नेपालगन्ज : नेपाल र भारतबीच एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण गर्ने सम्झौताको १८ वर्षपछि नेपालगन्ज आईसीपी सञ्चालनमा आएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आईसीपीको बिहीबार नयाँ दिल्लीबाट संयुक्त रूपमा स्विच अन् गरी भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरेका हुन्। 

दुवै देशका तर्फबाट आयात– निर्यात सुरु गरी सो जाँच चौकी सञ्चालनमा आएको हो। नेपाल र भारतबीच सन् २००५ मा आईसीपी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। भारतीय केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले २०७५ माघ १ गते भारततर्फको आईसीपी शिलान्यास गरेका थिए। त्यसको दुई वर्षपछि अर्थात् २०७७ कात्तिकमा मात्र नेपालतर्फ भूमिपूजन गरिएको थियो।

बाँके क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. धवलशमशेर राणा, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अब्दुल वाहिद मन्सुरीलगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखले नेपाल र भारतको झण्डा हल्लाएपछि नेपालतर्फबाट नेपालगन्जको सीजी बायोटेक प्रालिले जडीबुटी निर्यात गर्न ट्रक भारततर्फ प्रस्थान गरेको थियो। आईसीपी सञ्चालनको खुसीमा पन्चैबाजा बजाइएको थियो। भारततर्फ भने बहराइच जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (डीएम) मोनिका रानी, प्रहरी प्रमुख एसपी प्रशान्त बर्मालगायतले नेपाल र भारतको झण्डा हल्लाएर भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम र एलपी ग्यास बोकेको ट्यांकर तथा प्लाईवुड बोकेको ट्रकलाई नेपालतर्फ निर्यात गरेका थिए। 

आईसीपीमा भन्सार जाँचपासका लागि आवश्यक पर्ने भन्सार कार्यालय, बैंक, पशु क्वारेन्टिन, प्लान्ट क्वारेन्टिन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेकलगायत कर्मचारीको आवास गृहको निर्माण गरिएको छ। भारत सरकारको १ अर्ब ४७ करोड भारतीय रुपैयाँको लागतमा ८८ बिघा क्षेत्रफलमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– १६ जयसपुरमा आईसीपी निर्माण भएको हो। भारत सरकारले यसअघि नै विराटनगर र वीरगन्जमा आईसीपी निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर सञ्चालनमा आइसकेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.