सबै कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने सरकारको तयारी

सबै कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने सरकारको तयारी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सरकारले सबै कैदीबन्दीको स्वास्थ्य विमा गर्ने तयारी थालेको छ । सरकारले थुनुवा पुर्जीको आधारमा स्वास्थ्य बिमा गर्ने तयारी थालेको हो । नेपाली नागरिकको नागरिकताको भरमा मात्र बिमित हुन पाउने नियमले हाल केहि कैदीबन्दी मात्र बिमित हुँदै आएको छ । 

सबै कैदीबन्दी तथा थुनुवाको उपचारको दायीत्व नेपाल सरकारको भएकाले समानताको हकलाई आत्मसात गर्दे सवै देशीबिदेशी कैदीलाई अदालतको थुनुवा पुर्जीका आधारम विशेष प्रीमियम बनाइ लागू गर्ने सरकारको योजना छ ।

 त्यसका लागि स्वास्थ्य बिमा ऐन तथा नियमावली संसोधनका लागि पहल गर्ने र हाल मन्त्रिपरिषदबाट विशेष निर्णय गराउन पहल गर्न सम्बद्ध निकाय सहमत भएको केन्द्रीय कारागार अस्पतालका निर्देशक डा.प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

गृहमन्त्रालय,कारागार व्यवस्थापन विभागअन्तरगत रहेको केन्द्रीय कारागार अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाउन पहिलो पटक अन्तरमन्त्रालय समन्वय बैठक २०७९ फागुन २१ गते बसेको थियो । सचिवस्तरीय बैठकबाट गठित कार्यदलको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ भने दोस्रो बैठकको तयारी भइरहेको छ । 

गृह र स्वास्थ्यका सचिवहरूको बैठकले गठन गरेको कार्यदलमा कारागार व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमनका महाशाखा प्रमुख,स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक महाशाखाका निर्देशक र केन्द्रीय कारागार अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सदस्य सचिव छन् ।

अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी तथा कारागार कार्यालयमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्प्रेरणा गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गर्ने कार्यशाला,पुर्नताजगी तथा नयाँ तालिम, अभिमुखीकरण लगायतका अध्ययन भ्रमणमा स्वास्थ्यसेवाकै कर्मचारी भएकाले अपनत्व लिइ समावेश गराउनेछ ।

स्वास्थ्यको एघारौं तहको नेतृत्वमा रहेको अस्पतालको वैज्ञानिक ओएन्डएम सर्भे गरी दरबन्दी सिर्जना र शैया संख्या कम्तीमा ५० बनाउने गरी मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । कारागार व्यवस्थापन विभागको स्वास्थ्य सल्लाहकारका रुपमा रहँदै देशभरका कारागारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको फोकल कार्यालयको रुपमा रहने गरी केन्द्रीय कारागार अस्पताललाई जिम्मेवार बनाइने भएको छ ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.