विराटनगर : कोसी प्रदेशसभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक आइतबार सम्पन्न भएको छ।
अधिवेशनको दोस्रो बैठक आगामी १७ गतेका लागि बोलाइएको छ। तनावपूर्ण अवस्थामा प्रदेशसभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन सुरु भएको हो। अधिवेशन सुरु हुनुअघिदेखि नै प्रदेशको नामकरणविरुद्ध आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरले प्रदेशसभा भवन बाहिर प्रदर्शन सुरु गरेका थिए।
गत फागुन १७ गते प्रदेशसभाको दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले तत्कालीन प्रदेश १ को नाम कोसी राखेपछि पहिचान पक्षधर असन्तुष्ट बनेका छन्। ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा प्रदेशको पुनः नामकरण हुनुपर्ने माग राखेर पहिचान पक्षधर आन्दोलित छन्। प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन गत फागुन २९ गते अन्त्य गरिएको थियो।
नामकरणको विरोध भइरहँदा आइतबारदेखि प्रदेशसभाको दोस्रो एवं बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा त्यसलाई बिथोल्ने हिसाबले पहिचान पक्षधरले प्रदर्शन सुरु गरेपछि सुरक्षाकर्मीले रोक्न खोज्दा दोहोरो झडप समेत भयो।
सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गरेर आन्दोलनकारीले ढुंगामुडा गर्न थालेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। सुरुमा पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको प्रहरीले आन्दोलनकारी आक्रामक बनेसँगै अश्रुग्यास, लाट्ठी प्रहार र हवाईफायर गर्यो।
प्रदेशसभा भवन घेर्ने योजनासहित पहिचान पक्षधरले प्रदर्शन एवं सुरक्षाकर्मी लक्षित आक्रमण सुरु गरेपछि झडप हुँदा प्रदेशसभा नजिक विराटनगरस्थित देवकोटा चोक रणमैदानमा परिणत भएको थियो। त्यसका वावजुत पनि सुरक्षा घेरामा बजेट अधिवेशन भने सुरु भएको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीको संसदीय दलका नेताहरूले आआफ्नो धारणा राखेका छन्। अधिकांशले कोसी नामकरणपछि उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन्। आन्दोलनरत पक्षको मागको सम्बोधनका लागि सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
केहीले भने संवैधानिक हिसाबले प्रदेशको नामकरण गरिएका कारण त्यसलाई परिवर्तन गर्न संवैधानिक बाटो नै अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कोसी प्रदेशमा नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा सरकार छ। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की छन्।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पहिचान पक्षधरको मागलाई वार्ताबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। ‘सरकारले वार्ता गरेको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन,’ उनले भने, ‘संसदको अधिवेशन कहिलेसम्म सुरक्षा घेरामा रहेर सञ्चालन गर्ने ?’ कुनैपनि विषयमा असहमति राखेर हुने आन्दोलनलाई कमजोर ठान्न नहुने थापाको भनाइ छ।
‘आन्दोलनको आवाजलाई सरकारले सुनेन,’ उनले भने, ‘बन्दुकको बलबाट दबाउने कोसिस गरिँदै छ।’ पहिलो बैठक सुरक्षा घेरामा गर्नु परेको बताउँदै थापाले अब फेरि पनि सुरक्षाका घेराभित्र बसेर सदन सञ्चालन गर्न नैतिकताले नदिने उल्लेख गरे। वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्न कांग्रेसले पनि सरकारलाई सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।
प्रदेशको सत्ता साझेदार दल माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा दलहरू नै जिम्मेवार रहेको बताए। ‘पहिलो प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम राख्न नसक्दा आलोचना भयो। त्यही भएकाले नामांकनका लागि हामी बाधक बनेनौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेको आन्दोलन हामीले सिर्जना गरेको समस्या हो। हामीले नै समाधान खोज्नुपर्छ।’
अहिले सडकबाट ढुंगा हानिरहेका आन्दोलनकारी वा ढुंगा छेकिरहेका सुरक्षाकर्मी सबैको अभिभावक सरकार भएको आङ्बोले बताए। ‘नामकरणको विवाद संघीय सरकारतिर फर्काएर हामीले धर पाउने छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले समस्या सिर्जना गरेका कारण समाधान पनि हामीले नै गर्नुपर्छ।’
आङ्बोले पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधनका लागि वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई त्यसको नेतृत्व लिन आग्रह गरे। संवादबाट समस्या सुल्झाउन सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आङ्बोको भनाइ छ।
प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्न नाम संशोधनको विकल्प नभएको दाबी गरे। नामकरणको निर्णयले राम्रो परिणाम नल्याएको जिकिर गर्दै उनले नाम सच्याउन आग्रह गरे।
‘परिणाम राम्रो नदिएकाले नाम सच्याउँ। हिजो कोसीको पक्षमा मतदान गरेका सांसदले केही न केही अनभूति गरेका छन्,’ राईले भने, ‘प्रत्यक्ष जनमत सडकमा उत्रिएको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न पहिचानका आधारमा नामांकन गरौँ।’
राईले नामको निर्णयका कारण सांसदहरू आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा समेत जानसक्ने अवस्था नभएको बताए। पहिचानको पक्षमा जनमत प्रष्ट देखिएको बताउँदै उनले पहिचानलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे।
राप्रपा (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी) दलको तर्फबाट बोल्दै सांसद अम्बरबहादुर विष्टले वार्तामार्फत आन्दोलनरत पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। तत्काल वार्ता समिति गठन गरेर सरकारले काम अघि बढाउनुपर्ने विष्टको माग छ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता राम रानाले नामांकनको विरोधमा ढुंगामुडा गर्न आवश्यक नदेखिएको बताए। उनले जनमतबाट गर्न सकिने निर्णयमा ढुंगामुडा गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे। ‘आफ्नो पक्षमा जनमत बढाएर र जनमत पाएर आएपछि आन्दोलनकारीले सदनबाटै परिवर्तनको कुरा गरे के फरक पर्छ ? ढुंगा नै हानी हाल्नुपर्ने ? ढुंगा हान्नुपर्ने स्थिति देखिँदैन,’ उनले भने, ‘किन भने यो लोकतन्त्र हो। जनमतको समयमा जनमतलाई कदर गर्नुपर्छ। यो सबै कुरादेखि राज्य सञ्चालनसम्मको विषयलाई कसैले रोक्न सक्दैन।’
लोकतान्त्रिक ढंगबाट अभ्यास गर्दा अप्ठेरो विषय नभएको रानाको भनाइ छ। ‘वार्ता गर्ने विषय पनि यही लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतालाई बलियो बनाउने कुरासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तरिका सजिलो बनाउने गरी छलफल गरौँ। यसको पहलकदमी सरकारले लिनु उपयुक्त हुन्छ।’ उनले आन्दोलनरत पहिचान पक्षसँग वार्ताका लागि एमाले तयार रहेको बताए।
‘सुरुमा वार्ता कसरी गर्ने र समस्याको समाधान के हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। सरकार अभिभावक भएकाले वार्ता टोली गठन गरेर अघि बढे हुन्थ्योभन्ने एउटा मत छ,’ एमाले नेता रानाले भने, ‘संसदले नै नाम पारित गरेकाले संसदबाटै वार्ता टोली गठन गरेर काम अघि बढाउँदा कस्तो हुन्छ होलाभन्ने विचारहरू पनि आइरहेका छन्। सबै दल बसेर छलफल गर्दै एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छभन्ने पक्षमा हामी छौँ।’
म असुरक्षित भएँ : मन्त्री लिम्बू
कोसी प्रदेशकी स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बूले आफू सरकार र आन्दोलनरत दुवै पक्षबाट असुरक्षित भएको जानकारी सदनलाई गराएकी छन्। तोडफोडका कारण मन्त्रालय अस्तव्यस्त भएको गुनासो उनको छ। प्रदेशसभाको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय आन्दोलनकारी र सुरक्षा निकाय दुवैको निशानामा परेको बताइन्। सुरक्षा दिन नसकेको भनेर प्रश्न उठाइन्।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालय दोहोरो मारमा परेको छ,’ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लिम्बूले भनिन्, ‘प्रदेशको औषधि, खोप तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयलाई किन सुरक्षा दिन सकिएन ?’ पहिचान पक्षधर भएका कारण सरकारको र सरकारको मन्त्री भएका कारण पहिचान पक्षधरको निशानामा आफू परेको गुनासो उनको छ।
‘सरकार पक्षबाट अश्रुग्यास प्रहार भएको छ। आन्दोलनकारीले मन्त्रालयभित्र राखिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको गाडी फुटाइदिएका छन्। मन्त्रालयभित्र तोडफोड गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बिथोल्ने काम भयो। मेरो र परिवारको सुरक्षाको जिम्मा कसले लिने ?।’
मन्त्री लिम्बूले आफ्नो कार्यकक्षमा गोली हान्ने काम भएको आरोपसमेत लगाइन्। भनिन्, ‘मन्त्रालयभित्र भएको भए मलाई पनि गोली लाग्थ्यो।’ पार्टीको निर्णयअनुसार आफू सरकारमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘सरकारबाट गोली ठोक्ने र प्रदर्शनकारीबाट ढुंगा हान्ने काम भएको छ।’
लिम्बूले आफू पहिचान पक्षधर हुँदा हुँदै प्रदेशको नामकरणको विपक्षमा आन्दोलनरत पक्षको निशानामा परेको गुनासो गरिन्। भोलिका दिनमा भैपरि आउने समस्याको जिम्मेवारी कसले लिनेभन्ने जवाफ आफूलाई चाहिएको उनले बताइन्।
लिम्बूले सुरक्षाको मागसमेत गरेकी छन्। उनी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को समानुपातिक कोटाबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेकी हुन्। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा जसपाकी उनी एक्लो सांसद हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
