काठमाडौं : शिक्षामा बजेटको आकार बढाउन र संघीय शिक्षा ऐन चाँडो ल्याउन दबाब दिँदै शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह मनाइने भएको छ।
'शिक्षा वित्तीय अब उपनिवेशीकरण (डिकोलोनाइज इजुकेशन फाईनान्सिइङ नाउ) भन्ने मूल नाराका साथ जेठ १५ देखि १९ सम्म विभिन्न कार्यक्रम मार्फत यस्तो दबाब दिन लागिएको हो।
नेपाल लगायत विश्वका १ सय ५० भन्दा बढी देशहरूमा नागरिक समाजका संघ संस्था तथा प्रतिनिधिहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी विश्वव्यापी कार्य सप्ताह मनाउने छन्।
आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मूल आयोजक समिति शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई)ले सरकारले गरेका विभिन्न प्रतिवद्धताहरूलाई सुनिश्चित गर्न, भएका नीति, नियमहरूको उचित कार्यान्वयन गर्न एवं बन्नुपर्ने ऐन तथा नियमहरूलाई यथाशीघ्र बनाउनका निमित्त नागरिक समाजको निरन्तर वकालत, पैरवी, अनुगमन तथा सहयोग आवश्यक भएकोले नेपालमा पनि यो सप्ताह सुरु गर्न लागेको बताएको छ।
एनसीईका अनुसार संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गरे पनि बजेटको अपर्याप्तताले कार्यान्वयन फितलो छ।
संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। संघीय शिक्षा ऐन बन्न भइरहेको ढिलाइले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनमा समेत चुनौती खडा गरेको संस्थाको तर्क छ।
‘संविधानको अनुसूची ९ मा भएको शिक्षा सम्बन्धी साझा अधिकारका नाममा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको अनुसुची ८ बमोजिमको एकल अधिकारको प्रयोग गर्नका लागि कानुनी मार्गदर्शनको अभाव भएको छ। यसका साथै शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी पर्याप्त छैन। २०६८/६९ मा १७.११ प्रतिशतसम्म रहेको शिक्षाको बजेट चालू आर्थिक वर्षमा १०.९८ प्रतिशतमा झरेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
शिक्षा क्षेत्रको बजेटको अधिकांश हिस्सा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा नै खर्च भइरहेको छ। सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी घट्दै जाँदा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउँदै गरेको छ।
फलस्वरुप शिक्षामा निजीकरण बढिरहेको छ। यसले गर्दा संविधानले शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकका रूपमा प्रत्येक नेपाली नागरिकले माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने हक प्रदान गरिसकेको अवस्थामा विद्यालयबीच शुल्क वृद्धि गर्न प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ।
तसर्थ नेपालका करिब ८० प्रतिशत भन्दा बढी बालबालिका पढ्ने सार्वजनिक विद्यालयको लगानी वृद्धि नगरेसम्म समाजमा रहेको वर्गीय खाडल कम गरेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि ल्याउन सम्भव नदेखिने एनसीईको धारणा छ।
कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याए मात्रै यो सम्भव भएको भन्दै एनसीईको नेतृत्वमा नागरिक समाजले माइतीघरमा समेत सोमबार प्रदर्शन समेत गरेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्ने पूर्वसन्ध्यामा गरेको प्रदर्शनले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा ध्यानाकर्षण गर्न पनि प्रदर्शन गरिएको एनसीई नेपालका महासचिव सुदर्शन सिग्देलले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
