बिक्दैन राजनीतिको पुरानो ढर्रा

पुराना इतिहास र पुरानै कुरा दोहोर्‍याउने दिनहरू गए। नयाँ पुस्ता माझ नयाँ अवधारणा र नवीन कार्यक्रमहरू राख्नुपर्छ ।

बिक्दैन राजनीतिको पुरानो ढर्रा
सुन्नुहोस्

अघिल्लो चुनावमा कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले सन् २०१३ को चुनावमा ३ करोड र २०१७ को चुनाव लड्न ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गरेका थिए। र, यसपालि ७ करोडसम्म खर्च हुने अनुमान लगाएका थिए। यो उदाहरण हो, जसले चुनावी खर्च हरेकपटक आकासिँदो देखाउँछ। चुनावमा खर्च गरेको पैसा जितेर आएपछि उठाउनै पर्‍यो। जसका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार चरम चुलीमा पुगेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गत चुनावमा ११ लाख १८ हजार रुपैयाँ जम्मा खर्च गरेको दाबी गरे। उनको न गाउँ–गाउँसम्म संगठन नै छ न उनी जेलनेल खेपेर आएका नेता नै हुन्। तर, पनि उनले त्यति थोरै रकम खर्च गरेर कसरी त्यत्रो भोट ल्याउन सफल भए त ? आफ्नो संगठनात्मक संरचनामा गर्व गर्ने पुराना राजनैतिक दलहरू, नेपाली कांग्रेस र एमाले रविको चुनाव क्षेत्रमा किन त्यति ठूलो मत परिणामले हारे ?

यसर्थमा हालको राजनीतिक माहौल अध्ययन गर्दा संगठनात्मक राजनीति पुरानो भयो। राजनैतिक संगठन आवश्यक छ तर नयाँ पुस्ताले नयाँ अनुहार नयाँ सोच खोजेको स्वतः प्रस्ट हुन्छ। अबको युगमा जनतालाई सपना बेचेर झुक्याउने जमाना गएको महसुस हुन्छ। गएका दिनहरूमा कसैले नेपाललाई सिंगापुर बनाउने त कसैले नेपालको नदीमा जहाज चलाउने सपना बेचे। अब आउने दिनहरूमा २००७ सालमा हाम्रो पार्टीले प्रजातन्त्र ल्याएको वा २०६३ मा राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउन अहम् भूमिका खेलेको भन्दै पुराना इतिहास र पुरानै कुरा दोहोर्‍याउने दिनहरू गए। अब आउने पुस्ताको माझ नयाँ अवधारणा र नवीन कार्यक्रमहरू राख्न जरुरी छ। यो पनि साफ छ कि अबका युवाले को कति वर्ष जेल बस्यो भनेर हेर्दैन। नयाँ पुस्तालाई पुरानो इतिहास दोहोर्‍याउनेभन्दा पनि नयाँ कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेर आकर्षित गर्नु आवश्यक छ। तसर्थ अवको चुनावी रणनीति र प्राथमिकता निम्न प्रकारको हुनु आवश्यक देखिन्छ।

नौलो प्रविधिको प्रयोग

नयाँ युगको थालनीसँगै संसारभर नयाँ सञ्चारका प्रविधिहरू छाएका छन्। प्रविधिका माध्यमबाट कोही पनि व्यक्ति बढीभन्दा बढी परिवार, समाज र समूहसँग जोडिन सक्छ । 

  •      साइबर सेना तयार र प्रयोग (साना साना कामलाई पनि ट्विटर, फेसबुकमार्फत सूचीकृत गर्ने)।
  •      सोसल मिडियामा व्यक्तिगत लाइक र डिसलाइक अध्ययन गर्न सक्ने प्राविधिकको नियुक्ति।
  •      सोसल मिडियाको प्रयोगकर्तालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने एआईको मध्यमाबाट अनुसन्धान तथा प्रयोग।

युवा र महिला शक्तिको पहिचान

अबको दुनियाँ भनेको युवाहरूको हो। तसर्थ पुराना पुस्ताले अब पनि बुढो गोरुले गाई ओगटे जस्तो पार्टीमा पदहरू ओगटेर बस्नु हुँदैन। उनीहरू भनेको पोखरीमा जमेको पनी हो (काई जमिसकेको) जब कि युवा शक्ति चलायमान नदी हो। तसर्थ युवानै देशको शक्ति हो भन्ने बुझनु आवश्यक छ र उनीहरूको बुद्धि, नवीन सोच, जोस जाँगर र क्षमातको कदर गर्नु आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा दल र दलका नेताहरूले तलका बुँदाहरूमा विचार पुर्याउन आवस्यक छ।

  •      आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा युवामैत्री कार्यक्रम ल्याउनका लागि युवा वर्गसँग अन्तरक्रिया।
  •      देशको कुना–कुनाको भ्रमण गरी सो ठाउँको आर्थिक सम्भाव्यताअनुसारका युवामैत्री कार्यक्रमको सुरुवात।
  •      भोटमा महिला वर्गको पनि उत्तिकै सहभागिता हुने हुनाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा महिलामैत्री कार्यक्रमहरू।

आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिमा जोड

देशको ६० प्रतिशतभन्दा माथिका जनता कृषिमा नै आधारित भएकोले दलहरूको मुख्य भोट बैंक पनि तिनै कृषकहरू हुन् र देशको आर्थिक मेरुदण्ड पनि कृषि भएको कारणले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमलाई अघि ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। हाम्रा पाचवर्षीय विकास योजनाहरूमा कृषिसम्बन्धी धेरै ठूला कुराहरू समेटिएका छन् तर ती नीति र कार्यक्रम धुलो जमेर बसेका छन्। कृषिमा बजेट छुट्ट्याउँदा सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा राखेर छुट्ट्याइन्छ, तसर्थ अबको सरकारले यस प्रकारको प्रवृत्तिबाट माथि उठोस र कृषिमा तल उल्लेखित न्यूनतम कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरोस्।

  •      देशभित्र नै बीउ विजनको संरक्षण र उत्पादन (राष्ट्रिय स्तरको बीउ बैंकको विकास गर्ने) गर्न जोड।
  •      प्रत्येक पालिकाले बीउ परीक्षणसहितको ‘सामुदायिक बीउ बैंक’ स्थापना गर्ने र किसानलाई अनुदानमा सही बीउ उपलब्ध गराउने रणनीति।
  •      घरेलु, पारिवारिक स्तरको कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने। व्यावसायिक कृषि उत्पादनलाई भन्दा साना किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने नीति।
  •      देशमा पोस्टहार्भेस्ट प्रविधिको विकास हुन नसक्दा  किसानले उत्पादन खेतमै फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तसर्थ व्यावसायिक स्तरमा पोस्टहार्भेस्ट टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने । 
  •      जैविक मलको उत्पादन र प्रयोगमा जोड । सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राख्ने रणनीति । 
  •      ७७ जिल्लामा विशिष्टीकृत कृषि सेवा दिन सक्ने गरी कृषि जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने।
  •      कृषि क्षेत्रमा भारतसँग प्रतिस्पर्धामा जान नसक्ने र खुला सीमाबाट प्रमुख खाद्यान्न बाली, तरकारी, खसी, कुखुरा, माछा आदि भित्रिने गर्दा कृषिमा विशिष्ट उत्पादन निक्र्याेल गरी सो वस्तुको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने।
  •      जडीबुटीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उचित मूल्यांकन हुने हुनाले उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी प्रशोधन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने। उत्पादन र प्रशोधनमा स्थानीय जनताको संलग्नता अनिवार्य गर्ने।
  •      उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्ने।
  •      कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई सशक्त बनाउन पहल गर्ने र अनुसन्धानलाई पीएचडी मुखीको साटो किसानमुखी बनाउन पहल गर्ने।
  •      कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने।
  •      युवाहरूलाई बाहिर जानबाट रोक्न गाउँ–गाउँमा कृषिमा आधारित उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउने।
  •      भू–उपयोग नीति ल्याउने।

 

शिक्षा पद्धतिमा परिमार्जन

  •      शिक्षालाई परीक्षामुखी (सुगा रटाई) भन्दा पनि प्राविधिक सीप, दैनिक उपयोगी सीप, अनुसन्धानमुखी, विवेचनात्मक, नेतृत्व विकास, सामाजिक सीपतर्फ अभिमुख गर्ने बनाउन जरुरी।
  •      कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूबीच प्रतिस्पर्धाको ठाउँमा सहयोगको भावना जाग्ने तरिका अपनाउनु पर्ने।
  •      हाल एआईको माध्यमले सबै प्राकारका परीक्षाका उत्तर दिने भएकाले शिक्षाविद्हरूसँग सल्लाह सुझाव लिएर अबको शिक्षा र परीक्षा नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने।

 

प्राकृतिक धनको समुचित प्रयोग

     नेपालको प्राकृतिक धन भनेको मानव स्रोत, माटो र पशुधन, जंगल, पर्यटन, पानी, ढुंगा, बहुमूल्य पत्थर, आदि हुन्। यिनको उचित प्रयोगबाट मात्र देशको आर्थिक समुन्नति हुन्छ । यिनको प्रयोग र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.