सिन्धुलीको दुधौलीमा हावाहुरीले सयभन्दा बढी घरमा क्षति

सिन्धुलीको दुधौलीमा हावाहुरीले सयभन्दा बढी घरमा क्षति
दुधौली नगरपालिका १३ मा हावाहुरीले छाना उडाएका भवनहरु। तस्बिर : राजन गाउँले।
सुन्नुहोस्

सिन्धुली : बिहिबार साँझ आएको हावाहुरीका कारण सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा एक सयबढी निजी तथा सामुदायिक भवनहरुमा क्षति पुगेको छ। 

वर्षासँगै आएको हावाहुरीले उडाउँदा दुधौली नगरपालिकाको १४ वटै वडामा गरी एक सयबढी विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी,  सामुदायिक वन तथा व्यक्तिहरुको निजी आवासमा क्षति पुगेको हो।

हावाहुरीले नगरको ४, ५, १०, ११ र १३ नम्बर वडामा धेरै क्षति पुर्‍याएको छ। दुधौली नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १३ का वडा अध्यक्ष दिपक खड्काका अनुसार दुधौली नगरको १३ मा मात्र मावि मनबा चौतारी, मनवा सहरी स्वास्थ्य चौकी लगायत स्थानीयको २५ बढी घरमा क्षति पुगेको छ। ती घर तथा भवनहरुको छाना सबै उडाएका छन्। 

‘विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको भवनको छानाको जस्तापाता, काठ सबै उडाउँदा विद्यालयको पठनपाठन तथा स्वास्थ्य सेवासमेत अवरुद्ध भएका छन्,’ उनले भने। 

यस्तै वडानम्बर १० मा भोजन विश्वकर्मा, डकावाला सदा, ज्ञानबहादुर सुनुवार, टिकाराम कामी, चुमायाँ दमाई, चनमान दमाई लगायत २० घरमा क्षति भएको छ।

वडा नम्बर ९ मा प्रेमबहादुर अधिकारी दनुवार लगायत गरी १५ भन्दा बढी घरमा क्षति भएको छ। वडा नम्बर ४, ५ ७, ११ मा पनि उत्तिकै संख्यामा व्यक्ति तथा सरकारी र सामुदायिक भवनहरुमा क्षति पुगेको छ। 
हावाहुरीका कारण मुसहर समुदायको बस्तीमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। हावाहुरीले पुर्‍याएको क्षतिको एकिन विवरण संकलन गर्न प्रहरी र जनप्रतिनिधिको टोली वडाहरुमा खटिएको  प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए। 

हावाहुरीले खर, जस्ता र टायलका छानो भएका घरहरुमा धेरै क्षति पुर्‍याएको छ। घरसँगै तरकारी र फलफुल खेतीमा पनि असर पुगेको दुधौली नगरपालिका १० का स्थानीय उमेश परियारले जानकारी दिए।

पीडितहरुलाई पुनस्थापन तथा राहातका लागि नगर कार्यपालिकाको बैठक आह्वान गरिएको प्रवक्ता खड्काले बताए। ‘जनप्रतिनिधि र प्रहरीले क्षतिको एकिन विवरण ल्याएपछि नगरले के सहयोग गर्न सक्छ त्यस विषयमा निर्णय गरेर सहयोग गरिने छ,’ उनले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.