सांसदको विरोधपछि कोसी प्रदेशमा ल्यापटप खरिद प्रक्रिया रद्ध

सांसदको विरोधपछि कोसी प्रदेशमा ल्यापटप खरिद प्रक्रिया रद्ध
कोसी प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालय । तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

विराटनगर : कोसी प्रदेशमा सांसद (प्रदेशसभा सदस्य) र संसदीय समितिका सचिवहरूलाई दिने भनिएको ल्यापटप खरिद प्रक्रिया रद्ध गरिएको छ ।  कोसी प्रदेशसभा सचिवालयको मंगलबारको बैठकले विवादित खरिद प्रक्रिया रद्ध गर्ने निर्णय लिएको हो ।

सांसद र संसदीय समितिका सचिवहरूलाई १–१ वटा ल्यापटप दिने भन्दै कोसी प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेर बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि अघि बढिसकेको खरिद प्रक्रिया नै रद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । 

प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा सदस्य र संसदीय समितिका सचिवलाई दिनका लागि १ सयवटा ल्यापटप खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर,आलोचना भएपछि प्रदेशसभाका ३ ठूला दल नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ल्यापटप नलिने निर्णय गरेका थिए । ल्यापटप खरिद प्रक्रियाप्रति ३ वटै दलले आपत्ति जनाएका छन् । 

प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता गौतमराज अमात्यले सचिवालयको बैठकले बोलपत्र रद्ध गरेको जानकारी दिए । ‘ल्यापटप खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सचिवालयबाट टेण्डर आह्वान भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले खरिद प्रक्रिया नै रद्ध गरिसकिएको छ ।’ 

अमात्यका अनुसार ठूला राजनीतिक पार्टीले संसदीय दलबाट निर्णय गरेर खरिद प्रक्रिया रद्ध गर्नुपर्ने माग सचिवालयसँग राखेका थिए ।  आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट रकमान्तर गरेर प्रदेशका सांसद र संसदीय समितिका सचिवहरूलाई ल्यापटप दिन भन्दै प्रदेश सरकारले १ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले अघिल्लो सोमबार अर्थात जेठ १ गते ३० दिनको म्याद राखेर टेण्डर आह्वान गर्‍यो । 

कोसी प्रदेशका ९३ जना सांसद र ७ वटा संसदीय समितिका सचिवलाई ल्यापटप वितरण गर्ने तयारी थियो । त्यसअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन टेण्डर आह्वान गर्‍यो । त्यसप्रति प्रदेशका ३ ठूला दल एमाले,कांग्रेस र माओवादी सहमत हुन सकेनन् । 

जनस्तरबाट पनि व्यापक आलोचना भयो । प्रदेशसभा सचिवालयले भने ल्यापटप खरिदका लागि बजेट विनियोजन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न मधेस प्रदेशसहितको उदाहरण दिँदै आएको थियो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.