काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको प्रयोग बारेमा खोजी गर्ने भएको छ। बैंकबाट जुन गतिमा कर्जा प्रवाह भएको छ, सोअनुसार अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रतिफल अपेक्षित रूपमा नदेखिएकाले सूक्ष्म रूपमा ऋणको उपयोगिता र प्रभावकारितामा अध्ययन गर्ने भएको हो। उक्त अध्ययनका लागि आवेदन दिन योग्य इच्छुक परामर्शदाता फर्मलाई बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।
अहिलेसम्म ऋणको उपयोगिताका बारेमा अध्ययन नभएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्र्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार पछिल्लो समय यसबारे सरोकारवालाबाट अर्थतन्त्रमा उपलब्धि नदेखिएको गुनासो आएकाले यसबारे योग्य परामर्शदाताबाट अध्ययन गर्न खोजिएको हो। कर्जाको निरीक्षण गर्न खोजिएको छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।
कतिपय उद्योगी तथा व्यवसायीले एक शीर्षकमा कर्जा लिएर अर्कोमा लगानी गरिएको चर्चा भएको थियो। धेरैको आशंका अन्य शिर्षकमा कर्जा लिएर घरजग्गा, शेयरमा लगानी गरिएकोे आशंका छ। यसैले राष्ट्र बैंकले पनि कर्जाको दुरुपयोग नहोस् भनेर चालू पुँजी कर्जामा कडाई गरिएको थियो। ‘जुन शीर्षकमा कर्जा लिएको हो, त्यसैमा मात्रै खर्च होस भनेर केन्द्रीय बैंकले यस्तो कदम चालेको थियो,’ उनले भने, ‘तर यो लागू भएसँगै व्यवसायीले विरोध गरे। हुन पनि यो व्यवस्थापछि बजार सुस्ताए देखियो।
बैंकमा कर्जाको माग पनि कम भयो।’ यद्यपि अब यस्ता कर्जाको दुरुपयोग नहोस् भनेरै केन्द्रीय बैंकले स्वायत्त योग्य संस्थाबाट अध्ययन गरेर त्यसअनुसार नीतिगत व्यवस्था बनाउन खोजेको छ। केन्द्रीय बैंकमा जनशक्ति कम भएकाले बाहिरी विज्ञ, परामर्शदाता फर्मबाट अध्ययन गर्न लागेको उनले बताए।
केन्द्रीय बैंकको सम्पत्ति र सेवा व्यवस्थापन विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै नेपालमा निर्देशित ऋण कार्यक्रमको उपयोगिता र प्रभावकारिताको अध्ययनका लागि परामर्शदाता फर्मलाई आवेदन दिन पुनः अनुरोध गरेको छ।
यो सूचना यसअघि गत चैत १३ गते पनि जारी गरिएको थियो। तर, त्यतिबेलाको आवेदन अवधि ८ महिनाको अवधि राखेर अर्थात् आगामी मंसिरसम्ममा आवेदन दिन सक्ने भनिएको थियो। तर सो आवेदन अवधि लामो भएकाले यसलाई छोट्याउँदै अबको करिब साढे १ महिनाभित्रमा आवेदन दिइसक्न पुनः खुलाएको हो। इच्छुक संस्थाले आगामी असार २१ गते दिउँसो १२ बजेसम्म अनलाईन तथा ई–जीपी प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार परामर्श फर्म र प्रमुख कर्मचारीको योग्यता ५० प्रतिशत, अनुभव ४० प्रतिशत र क्षमता १० प्रतिशतको आधारमा आशयपत्र (ईओआई) मूल्यांकन गरिनेछ। ‘ईओआई पास गर्नका लागि न्यूनतम स्कोर ७० तोकिएको छ। ईओआईको मूल्यांकनको आधारमा, प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्न संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) गरिएका फर्मलाई मात्र आमन्त्रित गरिनेछ,’ बोलपत्रमा उल्लेख छ।
म्याक्रो इकोनोमिक मोडेल अध्ययन
यससँगै राष्ट्र बैंकले वृहत अर्थशास्त्र (म्याक्रो इकोनोमिक) मोडेल अपडेटको अध्ययन गर्नसमेत बोलपत्र आव्हान गरेको छ। यसर्थ बृहत् आर्थिक मोडेल अपडेट गर्ने अध्ययनको लागतमा कोष छुट्याएको छ। यो अध्ययनका लागि पनि उस्तै प्रावधान लागू गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठ अहिले सामान्य मोडलबाट काम गरिरहेकाले अब म्याक्रो इकोनोमिक मोडेलबाट गर्न खोजेकाले यसको अध्ययन गर्न खोजीएको जानकारी दिन्छन्। उनकाअनुसार यसबाट म्याक्रो इकोनोमिकको लागि एड्भान्स मोडल बनाउने र यो मोडलले अनुमान, प्रक्षेपणका लागि प्रयोग गर्न सहज हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
