गिरोह र माफियागिरीले नेपाल राज्यको दुरुपयोग कसरी गर्न काबिलियत राख्छ भन्ने त भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नै पटाक्षेप गरिसकेकै छ।
प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबिना समृद्धि सम्भव छैन, तर प्राकृतिक स्रोत उपयोगबाट दोहनमा पुग्यो भने चाहिँ समृद्धि हैन संकट पैदा हुन्छ। महाभारत पर्वतदेखि दक्षिणी पूर्व–पश्चिम फैलिएको होचो र कमलो पहाड चुरे पर्वतमालाका हकमा सरकारको दोगलापनले समृद्धि हैन संकटलाई प्रश्रय दिँदैछ।
सरकारी लापरबाही र चरम उदासीकै कारण चुरेको अवैध दोहन र तस्करी मौलाएको छ। एकातिर चुरे संरक्षणकै लागि सरकारले समिति बनाएर ११ अर्ब खर्च गरिसक्यो। तर चुरे संरक्षण गर्दै खनिजवस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिने बुँदासहितको नीति तथा कार्यक्रम पनि शुक्रबार ल्यायो। सरकारको दोगलापन भनेको यही हो संरक्षण पनि भन्ने र दोहनको नियत नछोड्ने। अहिलेको आवश्यकता चुरे संरक्षणमा अझै गम्भीरतापूर्वक लाग्नु हो।
संरक्षण गर्ने र ढुंगा, गिटी, बालुवा भारतलगायत देश निर्यातमा रोक लगाउँदासमेत तस्करहरूको रजगज थियो। झनै सरकारले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र निर्यात गर्ने भनेपछि उनीहरूलाई खुदो पल्टिने नै छ। प्रतिबन्धै लगाउँदा त रोक्न कठिन भएको उत्खनन र तस्करी खुला गरिदिँदा अनियन्त्रित र जोखिमपूर्ण उत्खनन नै हुनेछ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ। हाम्रो राज्य संयन्त्रको नियमन, अनुगमन बलियो छैन भन्ने लुकाएर लुक्ने कुरा होइन।
चुरे विनाशले तराई मधेसलाई मरुभूमीकरण गर्दै लगेको यथार्थ चपरीमुनि पुरेर सरकारले किन यस्तो नीति ल्यायो ? संशय पैदा भएको छ—कतै नदीजन्य पदार्थ उत्खननको गिरोहको प्रभाव त हैन। गिरोह र माफियागिरीले नेपाल राज्यको दुरुपयोग कसरी गर्न काबिलियत राख्छ भन्ने त भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नै पटाक्षेप गरिसकेकै छ।
पछिल्लो समय चुरे दोहनमा मौलाएको अवैधधन्दा नरोके यसको आयु शताब्दीमा सीमित हुने विज्ञहरूको सुझाव नसुन्ने सरकारले कुन शक्तिको दबाबको भरमा उत्खननको नीति लिँदैछ ? बलौटे माटो भएको चुरे पर्वत तराई मधेसको पानीको प्रमुख स्रोतमात्रै होइन उत्तरका हिमालहरूको पनि आडभरोस हो। तराईको अन्न भण्डारको आधार हो। यसै त विकासका नाममा चुरेका छाती चिर्दै चलेका डोजरले नै विनाश निम्त्याएका छन्, झन् त्यसमाथि उत्खननै गर्ने हो भने सरकारको काम विनाशकाले विपरीत बुद्धि हुने निश्चित छ।
वनस्पति र वन्यजन्तुको बासस्थान चुरे जैविक विविधता, पर्यावरणीय हिसाबले पनि संवेदनशील छ। तिनकै आधारमा त मानव जीवनको अस्तित्व कायम छ। अर्थात चुरे दोहन गरी पर्यावरणीय सन्तुलन भत्काउनु जीवनलाई जोखिममा पार्नु हो। त्यसैले चुरेमा कुनै पनि बहानाको उत्खनन मानव जीवनका लागि पनि आत्मघाती कदम हुनेछ। त्यस्तो आत्मघाती नीति कार्यान्वयन हुनु हुँदैन। बरु चुरे संरक्षणका लागि अझै सशक्त नीति र कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
