आज आएर शरणार्थीहरूको ठूलो संख्या विभिन्न देशमा स्थानान्तरित भइसक्यो– अब यो ब्रान्ड बेचेर रकमी असुलीधन्धा टुंगिने भो भनेर चिन्तित थिए सायद नेपालका दल र नेताहरू।
आज म जीवनमा यसअघि कहिल्यै नगरेको, मनले गर्नै नचाहेको काम गर्दैछु। त्यो के भने म एउटा भूमिको नाम जोडेर नकारात्मक टिप्पणी गर्दैछु ! मेरा जिजु–बाजेको सालनाल गाडिएको भूमि ! कुनै कसाईले मौलोमा बाँधेर मार हान्न ठिक्क परेको बेला मैले अस्तित्व बचाउन आश्रय पाएको भूमि ! मेरा असंख्य शाखा–सन्तान जन्मिएको त्यो देश जहाँ अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको ज्वालामा विस्तारै सल्किएर बल्न थालेको छ। यो स्थितिमा लाचार बनेर केही नबोल्नु भनेको जिउँदो हुनुको अनुभूति गुमाउनु पनि हो। त्यसैले मेरा हितचिन्तक मित्रहरू, गुरु, शिष्यहरू, सारा नाता–कुटुम्बका साथै म र मजस्ता लाखौं मान्छेलाई माया गर्ने त्यो देशका आमनागरिकतर्फ जम्ले हात लगाएर नेपालबारे केही नकारात्मक लेख्ने अनुमतिको याचना गर्दैछु।
अहिले नेपाली नागरिकहरूलाई अमेरिकाको सपना देखाएर उनीहरूबाट अकुत सम्पत्ति हत्याउनेमा नेपालीहरू नै संलग्न छन् भन्ने विषय जगजाहेर छ। सामान्य नेपाली नागरिकहरू मात्र होइन, राजनीतिक दलका नाइके र उच्च सरकारी पदाधिकारीका साथमा निर्वासित भुटानीहरूकै सर्वोच्च नेताका रूपमा चिनिएका टेकनाथ रिजालसमेत पक्राउ परिसकेपछि यस काण्डले भाषा–संस्कृतिको आधारमा नेपाली भनेर संसारभरि चिनिएका गैरनेपाली नागरिकहरूको पनि नूर गिरेको अवस्था छ।
केही समय विदेश बसेर स्वदेश फर्किनेहरूलाई नेपालमा यतिबेला दुत्कार्दै देशप्रतिको लगावमा वितृष्णा फैलाउने कुत्सित रवैया अपनाइँदैछ एकातिर भने देशमै रहेका नागरिकहरूलाई छक्का–पञ्जामा फँसाएर यसरी विदेश लखेट्ने योजना बुनिँदै गरेको वर्तमान परिदृश्यले अब नेपाल देश नै रित्तिने बाटोमा छ कि भन्ने संशय पैदा गरिदिएको छ। कुनै परिबन्धले युरोप र अमेरिका भित्रिने ‘फ्रि भिसा’ उपलब्ध भयो भने अब नेपालमा कति जनसंख्या बाँकी रहला भन्ने अर्को प्रश्न पनि खडा भएको छ।
यद्यपि, यस्ता प्रश्नहरू नागरिकता र भुगोलमा सगोल नेपालीहरूले नै सोध्लान् ! मेरो लेखको केन्द्रबिन्दु नक्कली शरणार्थीको विषय र यससित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्षमात्र हुन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणले नेपालको भ्रष्ट राज्यसंयन्त्र र जसरी भए पनि पैसा कमाउने, पैसा कमाउन जसरी भए पनि विदेश जाने मनोवृत्तिलाई विश्वसामु उदांगो पारिदिएको छ। यसले एकातिर भुटानीको प्रजातान्त्रिक लडाइँलाई गम्भीर धक्का दिएको छ भने अर्कातिर क्याम्पमा स्वदेश फिर्ती र पुनर्वासको पर्खाइमा रहेका भुटानी शरणार्थीको भविष्यलाई झन् अन्योल र अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ।
जुन मुलुकले भुटानीहरूलाई विपत्तिमा शरण दियो त्यही मुलुक आज राजनीतिक सुझबुझको अभाव, कूटनैतिक अदूरदर्शिता र भ्रष्ट नेतृत्वका कारणले विश्वसामु बदनाम भएको छ; एउटा सार्वभौम राष्ट्रको मर्यादा र विश्वसनीयता गुमाएको छ। भुटानी शरणार्थीको मामिलामा नेपाल तीन दशकभन्दा अघिदेखि जोडिएको हो। तर, नेपालले भुटानीहरूको अधिकार तथा स्वदेश फिर्तीको सबालमा कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत नभएर भुटानको चलखेलमै फँसेका अनेक तथ्यहरू बाहिरिएका छन्। यस आलेखमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले निम्त्याएका प्रश्न, संशय र पर्दा पछाडि भएका अनेक प्रपञ्चहरूको उजागर गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। नेता टेकनाथ पक्राउको विषयबाटै चर्चा आरम्भ गरौं।
रिजाल पक्राउको प्रसंग
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा शरणार्थीहरूकै अगुवा टेकनाथ रिजाललगायत नेपालका लब्धप्रतिष्ठित नेता र सरकारी पदाधिकारीहरू पक्राउ परिसकेपछि भुटानका नेपाली भाषी नागरिकहरू विरुद्ध विश्व रंगमञ्च तताइरहेको थिम्पुको सत्ता खुब रमाएको छ। उसले चाहेको नै यति थियो। अहिले चलिरहेको प्रकरणको मुद्दामा निर्वासित नेता रिजाल र नेपाली नेता–कर्मचारीमात्र प्रत्यक्ष रंगमञ्चमा देखिएका छन्। तर, यथार्थमा यस काण्डमा अनेकौं भारतीय नागरिक र भुटानका सरकारी मान्छेहरूसमेत सामेल छन्। अहिलेको प्रकरणजस्ता दुर्दान्त घटना सिर्जना गर्ने भुटानको सुनियोजित योजना नै थियो। आंशिक रूपमा त्यो आज सफल भएको छ।
टेकनाथ रिजाल विगतमा नेपालबाटै पक्राउ परेर भुटानमा सुपुर्दगी भई एक दशक जेल बसेर मुक्त भएका शरणार्थी हुन्। अहिले दोस्रो पटक उनी नेपालमै पक्राउ परेका छन्। यस प्रकरणले पुरानो इतिहासलाई दोहोर्याएको छ। पहिले सन् १९८९ मा रिजाललाई (जोगेन गजमेर र सुशील पोखरेलका साथमा) भुटानको जिम्मा सुम्पिएर सन् १९९० पछि नेपाल पसेका नेताहरूलाई दुरुपयोग गर्दै नेपालले एउटा लामो कालखण्डको दोहन गर्यो। रिजाललाई बुझाएजस्तै गरी पछि आउने अरू सबैलाई पनि फिर्ता बुझाइदिएको भए शरणार्थी समस्या कुनै देशका लागि घाँडो बन्ने थिएन।
अहिले यस प्रकरणमा पनि नेपाली नेता, कर्मचारीका साथमा जसरी रिजाल पक्राउ परेका छन्, उसैगरी नेपाल सरकारले अन्य भुटानीहरू (भुटान बाहिर–भित्र) पनि को–कोमाथि आशंका छ, सबैलाई पक्राउ गरोस्। काठको खुकुरीसित गोबरको घिउ साट्ने एकाध छट्टुबाहेक निर्वासित भुटानी समुदायका मान्छेहरू अत्यन्त इमानदार छन्, ऐन–कानुनप्रति विश्वास र भरोसा पनि राख्छन्। पक्राउ परेका रिजाल पनि दोषमुक्त प्रमाणित हुने आशामा सबै निर्वासित भुटानीहरू प्रतीक्षारत छन्। अनुसन्धान प्रक्रिया सकिञ्जेल नतिजा हेर्न पर्खनुको विकल्प छैन।
नेपालले आफ्नै आन्तरिक विवादको विषय, माओवादी सैन्यलाई मूलधारको सेनासित समायोजन गर्ने सिलसिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघको आबद्धता मागेको थियो। फलस्वरूप अनमिन (यूएन मिसन इन् नेपाल)लाई प्रत्यक्ष मध्यस्थकर्ताका रूपमा स्वीकार गरी सेना समायोजन भएको थियो। यस विपरीत भुटानी शरणार्थी समस्या त पहिल्यै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको हो। यस्तो जटिल मुद्दामा नेपालले एक्लै किन पहल गर्ने ? यो मुद्दाको छिनोफानो राष्ट्रसंघीय निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा सम्पन्न गरिनुपर्छ !
सम्पूर्ण निर्वासित भुटानी समुदायको मातहतमा नेपालसमक्ष यो हाम्रो माग हो। यदि नेपालमा दीर्घकालीन भविष्य र क्षेत्रीय शान्ति स्थापनाको विषयमा चिन्तित द्रष्टा, कानुनव्यवसायी, नेता वा सरकारी पदाधिकारी कोही छ भने भुटानी शरणार्थीको विषयमा कुनै पनि काम नेपाल एक्लैले नगरेको राम्रो हुनेछ। नत्र भने अहिलेको प्रकरणजस्तो अपर्झट देखिने अल्पकालीन मुद्दाले पार्ने दीर्घकालीन असरबारे भोलि जिम्मेवार बन्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय फेला पर्दैन र, त्यसले सिंगो राष्ट्रलाई आघात पुर्याउँछ। हामीलाई पनि नेपालको गिर्दो
प्रतिष्ठाप्रति चिन्ता छ।
कार्यदल र शरणार्थी पहिचानको प्रश्न
पुनर्वासपछि नेपालमा छुटेका रहल भुटानीहरूको परिचय स्पष्ट नखुलेको भनेर तिनीहरूको परिचय निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले सन् २०१९ जुलाईमा तत्कालीन गृह–सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव पन्थीको नेतृत्वलाई साबिक मान्न सकिएला। तर, अन्य दुइजना को थिए ? ःदीपक नेउपाने गृह मन्त्रालयकै शाखा अधिकृत रे ! तर, गणेशबहादुर केसी को थिए ? यसरी व्यक्ति विशेषलाई टिपेर सरकारको बिल्ला बोकाई शिविरमा घुम्न पठाएर शरणार्थीहरूको परिचय निर्धारण कसरी सम्भव हुन्थ्यो ?
कार्यदलमा सम्मिलित ती व्यक्तिहरूले भुटान र भुटानी समाजको इतिहासबारे कति अध्ययन गरेका थिए ? उनीहरू कुन विषय क्षेत्रका विज्ञ थिए ? त्यसको तथ्यांक कार्यदल गठन गर्ने सरकारले राखेको होला ! हामी पनि हेर्न चाहन्छौं ! नत्र साँच्चै शरणार्थीको विवादित परिचयको समस्या निराकरण गर्न खोजिएको हो भने त्यो टोलीमा निर्वासित भुटानीका प्रतिनिधिहरू किन सामेल थिएनन् ? मुख्य प्रश्न त सो प्रकृतिको अपूर्ण समिति बनाउनुको स्पष्ट
उद्देश्य नै देखिँदैन।
अब भविष्यमा पनि परिचय नखुलेका शरणार्थीको पहिचान गर्ने नेपाल सरकारको कुनै योजना बन्छ भने त्यसको प्रारूपबारे पहिले निर्वासित भुटानीहरूसित छलफल आवश्यक छ। भुटानको निर्वासित समुदायमा कुनै क्षेत्रको विज्ञको कमी छैन। राष्ट्रको उपल्लो तहदेखि जनस्तरसम्म एकले अर्कोलाई जान्ने क्षमता राख्छन् उनीहरू। भुटानमा छँदा जग्गाको पट्टा संख्या, थ्राम (धनीपुर्जा) नम्बर, घरधुरी संख्या, नागरिकताको पत्रांकित संख्या, गाउँ, गाउँका कारन्दार, देश छोडेको मिति, देश छोड्नुको कारण आदि दर्शाइएका तथ्यांक विवरणहरू संकलित रूपमा पहिलेदेखि नै राखिएका पनि छन्।
कोहीसित केही प्रमाण छैन भने पनि गाउँको नाम र छिमेकीहरू हुन्छन्। पुनर्वासपछि अघिल्लो पुस्ता केही पातलिए पनि अझै धेरै त बाँचेकै छन्। साँच्चै कोही परिचयविहीन शरणार्थी छन् भने तिनको परिचय निर्धारण गर्न पहिले त राष्ट्रसंघीय निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा निर्वासित भुटानी समुदायकै अग्रज र भुटानीहरूकै संघसंस्थाको आधार लिइनुपर्छ। त्यसपछिको प्रमाणीकरणमात्र नेपालको सरकारले गर्ने हो। यो धरातलबाहेक कुनै पनि माध्यमबाट गरिएको आधारहीन छानबिन र प्रमाणीकरण पीँधबिनाको ढाकर बराबर हुनेछ।
कुनै गृहकार्य नगरी शरणार्थी इतिहासबारे ज्ञान नभएका कर्मचारीहरूलाई कार्यदलमा राखेर अहिले जति ठूलो नोक्सान भएको छ, त्योभन्दा ठूलो क्षति भुटान र नेपालबीचका वार्तादेखि नै हुँदै आएको हो। यस्ता कार्यदलमात्र नभएर भुटान–नेपालबीचका मन्त्रिस्तरीय वार्तामा समेत निर्वासित भुटानीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग सन् १९९३ देखि नै उठाइएको हो। तर, थिम्पुसित गरेको गुप्त साँठगाँठ बाहिरिने सन्त्रासले त्यस्तो मागलाई नेपालले सम्बोधन गरेन। अहिले चलेको कार्यदलको जाल पनि त्यस्तै चालमा रचिएको हो भन्ने अनुमान लगाउन कुनै अप्ठेरो छैन। यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ कार्यदल गठन गर्ने सरकारले दिनुपर्छ।
मुख्य कुरा, अहिले विवादित प्रकरणको वरिपरि जति पनि नामहरू आएका छन्, ती सबै व्यक्ति र पक्षलाई एकै ठाउँ भेला पारेर राष्ट्रसंघ संबद्ध कुनै निकायको निगरानीमा एउटा शालीन निष्कर्ष किन ननिकाल्ने ?
नेपालको छवि धमिलियो
अहिले नेपालका अधिकांश राजनीतिकर्मीहरू नक्कली शरणार्थी काण्डले नेपालको छवि धमिल्याएको रुवावासी गर्दैछन्। तर, यस्तो गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको छवि तहसनहस बनाउँछ; नेपालीहरूप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय नजर नै कोल्टे बनाउँछ भनेर यस काण्डमा संलग्न र त्यहाँको सत्तामा आसीनहरूलाई यसभन्दा पहिले थाहा थिएन र ? थाहा पाएरै गरिएको गल्ती अपराध हुन्छ। यस्तो अक्षम्य आपराधिक कार्यमा संलग्नहरू (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) सबैलाई हदैसम्मको सजाय र प्रायश्चितको नीति अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ।
- कुनै परिबन्दले यूरोप र अमेरिका भित्रिने ‘फ्रिभिसा’ उपलब्ध भयो भने अब नेपालमा कति जनसंख्या बाँकी रहला भन्ने अर्को प्रश्न पनि खडा भएको छ।
- काठको खुकुरीसित गोबरको घिउ साट्ने एकाध छट्टुबाहेक निर्वासित भूटानी समुदायका मान्छेहरू अत्यन्त इमानदार छन्, ऐन–कानूनप्रति विश्वास र भरोसा पनि राख्छन्।
- अहिले केही थान नेपालमेड रोबोटहरूलाई त्यहाँका ठगव्यापारीले भुटान ट्रेडमार्क राखेर दोब्बर मूल्यमा बिक्री गर्न खोजेछन्। कुरो त्यति त हो नि !
नेपालको आन्तरिक राजनीतिक दाउपेचमा कसले कसलाई के भन्यो भन्ने कुरामा यो पंक्तिकार र ऊ रहेको समुदायलाई खासै चासो छैन। तर, एउटा कुरा चाहिँ उल्लेख गर्नैपर्छ; ‘नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे थाहा पाएपछि छानबिन गर्न काठमाडौंलाई अमेरिकाले बाध्य पारेको’ भन्ने कुरा गर्नेहरूले यो मुद्दा ताजा होइन, अथवा यो नयाँ विषय होइन भनेर बुझ्नु जरुरी छ।
शरणार्थीको नाममा छक्का–पञ्जा हुँदैछ भनेर अमेरिकाले अहिलेमात्र बुझेको होइन। सन् २००७ देखि नै अमेरिका तथा जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय यस विषयमा जानकार थिए। राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग र शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल स्वयंले नेपालमा बन्ने मौसमी सरकारहरूलाई बारम्बार यसबारेमा जानकारी र आपत्ति गर्दै आएका हुन्। तर, ती सूचना र शुभचिन्तालाई नेपाल सरकारद्वारा उपेक्षा गरिँदै आएका अनेकन तथ्यहरू छन्।
अमेरिका र आप्रवासीहरू
सम्पूर्ण भूगोलको सेरोफेरोबाट आएका सबैखाले नश्ल, भाषा, संस्कृति वा जातिका मानिसहरूको थलो भएकाले अमेरिकाका लागि नक्कली वा सक्कलीजस्ता कुरा खास्सै ठूलो सरोकारको विषय हुँदैन। जो जहाँबाट आए पनि अमेरिका भित्रिएपछि यहाँको कानुन–व्यवस्थाको परिपालन गर्छ–कि गर्दैन, त्यो मुख्य कुरो हो। अमेरिकालाई संसारको ‘लिभिङ प्याराडाइस’ को रूपमा लिइन्थ्यो तर, अब विस्तारै यसको साख गिर्दो अवस्थामा गएको भन्दै दुई राष्ट्रपतीय चुनावमा ‘मेक अमेरिका द ग्रेट अगेन’ भन्ने नारा नै चलेको थियो। यो नारा सामान्य चुनावी मुद्दा मात्र नभएर मुख्य राजनीतिक आकर्षणको केन्द्र नै बनेको थियो।
अमेरिकाको त्यो पुरानो साख बचाइराख्न यसै पनि प्रत्येक वर्ष यहाँ डाइभर्सिटी भिसामा लाखौं मानिसहरू भिœयाइन्छ ! वैध–अवैध धेरै तरिकाबाट संसारभरिका मानिसहरू अमेरिका छिर्न चाहन्छन्। तर, यहाँ आउनेहरूले आफ्नो मस्तिष्क जहाँबाट आयो त्यतै छोडेर आउनुपर्छ। आफ्नो उत्पत्तिका क्षेत्रीय परिस्थितिमा बाँच्न बनेका अनेकखाले काइते, खुरापाती देब्रे मस्तिष्कहरू यहाँ काम लाग्दैनन्। साँच्चै भनौं भने यहाँ आउने अधिकांश मनुष्यहरू एक किसिमका स्वचालित यन्त्र मानवहरू हुन् ! म त भन्छु–दक्षिण एसियाली कुनै पनि मुलुकबाट आएका अमेरिकीहरू लगभग तीन दशकका लागि स्वैच्छिक बन्धक बनेका रोबोटहरू हुन्। अमेरिका भित्रिएर २५/३० वर्ष बिताएपछि मात्र उनीहरूको नयाँ मस्तिष्क अलिअलि पल्हाउन थाल्छ। त्यसपछि पूर्ण मानिस बन्ने बेलासम्म उनीहरूको जीवनको उत्तरार्ध सुरु भइहाल्छ।
अहिले केही थान नेपालमेड रोबोटहरूलाई त्यहाँका ठग व्यापारीले भुटान ट्रेडमार्क राखेर दोब्बर मूल्यमा बिक्री गर्न खोजेछन्। कुरो त्यति त हो नि ! आखिर रोबोट नै भइसकेपछि त्यो रोबोट कहाँ बनेको भन्ने कुराले अमेरिकालाई के फरक पार्छ र ? कुरा केवल बेटरी र नटबल्टुको हो। अमेरिकामा बनेका बेटरी र नटबल्टु फिट हुने भए सबै रोबोट काम लाग्छन्। नत्र रोबोट जहाँबाट आयो उतै फर्काइने हो।
नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार जहाँसुकैबाट उड्ने ढ्वाङमा पसेर यहाँको भूमिमा झरेका रोबोटहरू यहाँ आइपुगेपछि यतै बनेको प्राविधिक प्रणाली, निर्देशनको परिपालन गर्ने भए पुग्यो; अमेरिकाका लागि नेपाल मेड होस् कि भुटान मेड, सबै उत्तिकै रोबोट हुन् ! मुख्य कुरा त विश्वसनीयताको हो। विश्वमा विश्वसनीय, भरोसायोग्य, इमानदार मानिसका रूपमा चिनिएका नेपालीहरूको शाख यस काण्डले धमिल्याइदिएको छ। यस प्रकरणको विषयले जति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षति हुनु त्यो नेपाल र नेपालीहरूकै भएको छ। विश्वस्तरमा नेपाल र नेपालीप्रतिको विश्वासमा दाग लागेपछि अब मेटेर पनि धमिलो दाग सधैं रहिरहनेछ।
ठगी मुद्दामात्र होइन
नेपाली लोकतन्त्रका सञ्चालक अनेक राजनीतिक दलहरूमा कुन दल कस्तो, कुन नेता कस्तो भनेर तोक लगाउने दायित्वमा यो पंक्तिकार छैन। तर, आफू र आफ्नो सिंगो समुदायले विगतमा दुई दशक आश्रय लिएको देश नेपाल भएकाले आफ्नै पहिचानमाथि ठडिएको प्रश्नको उत्तर दिन प्रयास गर्नु पंक्तिकारको दायित्व हो। त्यसर्थ सिंगो समुदायकै मातहतमा भुटानी शरणार्थीको प्रसंग उठाएर केही पेचिला कुरा राख्ने यो मेरो नितान्त निजी पहल हो।
वर्तमान नेपाली सञ्चारजगत्मा चलेको चर्चाअनुसार छानबिनको दौरानमा पक्राउ परेकाहरूलाई आर्थिक भ्रष्टाचारको ऐनअनतर्गत कारबाही हुने लक्षणहरू देखिएका छन्। तर, यो ठगी र आर्थिक भ्रष्टाचारको सामान्य मुद्दामात्र होइन। एकातिर यो काण्ड सर्वस्व हरणपछि देश निकालामा परेका भुटानीहरूको संवेदनामाथिको निर्लज्ज उपहास हो भने नेपालको आन्तरिक तहमा यो आफ्नै सार्वभौम नागरिकहरूलाई राष्ट्रविहीनताको खाडलमा जाक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मानव तस्करीको सबाल पनि।
यसरी राष्ट्रको प्रतिष्ठा नै उद्वेलित हुने गरी भइरहेको भ्रष्टाचार, संगठित अपराध र मानवतस्करीबारे जानकारी पाएर पनि लोकतन्त्रका कथित हिमायती नायकहरू कसरी चुपचाप बस्न सकेका हुन् ? के कुराले उनीहरूलाई चुप राखेको हो ? यो प्रश्नको सम्भावित उत्तरभित्र क्षेत्रीय राजनीतिको गञ्जागोल समेटिएको छ ! यस काण्डबारे सबैभन्दा पहिले रिपोर्ट गर्ने शरणार्थी अगुवा टेकनाथ रिजाल स्वयंलगायत नेपालका केही नागरिक, दलका नेता र सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक रूपमा आरोपित भए नै। तर, उनीहरूमात्र यसमा सामेल भएको निष्कर्ष निकालियो भने त्यो अर्को गल्ती हुनेछ जुन कुरो माथि नै उल्लेख भइसकेको छ।
शरणार्थी सरोकारमा नेपाली उदासीनता
नेपाली राजनीतिमा विसं २०६० पछिमात्र उदाएका हुनाले प्रचण्डको बारेमा भन्न सकिँदैन। तर, पूर्वप्रमद्वय केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा शरणार्थी विषयका हरेक केस्रासम्म जानकार छन्। उनीहरू यस्तो सुनियोजित सरोकारमा अञ्जान रहने कुरै भएन, किनकि यी दुवैजना नेपालतर्फको प्रतिनिधित्व गर्दै भुटानको सरकारी प्रतिनिधि टोलीसित ‘शरणार्थी समस्याको समाधान’ गर्ने बहानामा आयोजित कैयौं वार्ता–भोजहरूमा सरिक भइसकेका व्यक्ति हुन्।
ओली र देउवाबाहेक चक्रप्रसाद बाँस्तोला, प्रकाशचन्द्र लोहनी, रामशरण महत, माधवकुमार नेपाल, रमेशनाथ पाण्डे, नरेन्द्रविक्रम शाह, डा. भेषबहादुर थापालगायतले भुटानको दरबारिया टोलीसित वार्तामा विभिन्न पटकका नेपाली टोलीहरूको नेतृत्व गरेका थिए। ती अनवरत वार्ताहरूले केवल अर्को वार्ताका लागि मिति तय गर्दै १६औं चरणपछि सिलसिला नै टुंगियो।
शरणार्थी पुनर्वास योजनाको सेरोफेरोमा अहिले नेपाल–भुटान वार्ताको क्रम टुटेको छ भने यसरी नेपालको सिंगै राज्यसंरचना लागेर शरणार्थीको नाममा कीर्ते गरिदिएपछि भुटानको दरबारले दशकौंदेखि राख्तै आएको दाबी सत्यसाबित भएकोमा भुटानको दरबारले ठूलो राहत पनि महसुस गरेको छ। ‘शरणार्थी शिविरमा भुटानका असली नागरिकहरू छैनन्’ भन्ने थिम्पुु दरबारको दाबीलाई चरितार्थ गराउने यो चलखेल नेपालका सामान्य ठग तस्करहरूले मात्र गर्न सक्ने कुरै होइन। यसमा समयसमयका सरकारी संयन्त्र नै लागेका छन् भन्ने क्रमागत घटनाहरूले देखाइदिएकै छन्।
शरणार्थी मुद्दा नाफाको व्यापार
नक्कली शरणार्थी प्रकरणको निष्कर्षमा पुग्न थप सजिलो उपाय खोज्ने हो भने सन् १९९२ देखि २०१५ सम्म नेपाल सरकारले शिविरहरूमा राखेका ‘रिफ्युजी कोर्डिनेसन युनिटका प्रतिनिधिहरू, सोही समयका झापा र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका साथै बहुदल आएपछि आजसम्म बनेका सबै गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र दुवै मन्त्रालयका सचिवहरू समेतलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिनु आवश्यक छ।
यसो गरिएमात्र यो मुद्दाले एकमुष्ट निकासा पाउनेछ। यस सरोकारमा माथि उल्लेख भएका सबै धेरथोर सम्मिलित छन्। उनीहरूका लागि शरणार्थी मुद्दा नाफाको व्यापार भएको छ। भुटानीहरूको स्वदेश फर्किने सपनालाई लिलाम गरेर उनीहरूमध्ये अधिकांशले आफ्नो ज्यान पालिरहेका छन्।
प्रकरणमा संलग्नको छानबिन
भुटानी शरणार्थी शिविरभित्र व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिहरू (विगतदेखि आजसम्मका)लाई पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरण छानबिनको सिलसिलामा सामेल गराइनु जरुरी छ। किनभने सन् २००७ मा शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग ‘यूएनएचसीआर’ र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा शरणार्थीहरूको परिचयपत्र बनाउन थालेदेखि नै केही नेपालीहरू प्रत्यक्षरूपमा ‘शरणार्थी’ बन्न थालेका थिए। तिनीहरूबाट रकम लिएर शिविरका छाप्राको ठेगाना सिफारिस गरिदिने शरणार्थीकै प्रतिनिधिहरू पनि थिए। शरणार्थीका प्रतिनिधि र शिविरमै नियुक्त नेपालका सरकारी प्रतिनिधिले संयुक्त हस्ताक्षर गरेको दर्ता–परिचय खुलेपछिमात्र यूएनएचसीआरले सम्बन्धित व्यक्तिलाई साबिक शरणार्थी मान्दथ्यो !
अहिले नेपालमा चलिरहेको छानबिनको प्रक्रिया त्यहाँसम्म पुग्ला भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन। उनीहरू केवल ट्रेलर र फ्लिम देखाउने अनि कोही हेर्ने कुरा गरिरहेका छन्। यिनीहरूका कुरा सुन्दा पौराणिक कालका युद्धहरूमा वरदानको लोभ र श्रापको डर देखाएर शत्रुलाई तर्साएका कथाझैं लाग्न थालेको छ।
नेपालले संवैधानिक राजतन्त्रको बहुदलीय व्यवस्थाबाट गणतन्त्रमा फड्को मार्दै गर्दा सर्वोच्च नेता गनिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्म जीवनको उत्तरार्धतिर ‘यहाँ एउटा ग्र्यान्ड डिजाइन चलिरहेको छ, म सबै छताछुल्ल बनाइदिन्छु’ भनेर सधैं भनिरहन्थे। त्यो ग्र्यान्ड डिजाइन के थियो उनले कहिल्यै खुलाएनन्, आफूसितै लिएर गए। अहिलेका नेताहरूको ‘ट्रेलर’ र ‘फ्लिम’ देखाउने कुरा पनि सोहीपरी हुने हो किः
हेर्नलाई बाँकी छ।
कहिलेदेखि हुँदै’थ्यो शरणार्थी ब्य्रान्डको व्यापार
माथि पनि खुलाइएको छः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिरिएपछि यो विषयले केही थप चर्चा पाएको मात्र हो, विषय भने नयाँ होइन। भुटानको नश्लीय दमनको सिकार बनेको दक्षिण भुटानी समुदायमाथि आजमात्र होइन, पञ्चायतकालीन नेपाली शासनको उत्तरार्धदेखि नै सौदाबाजी हुँदै आएको हो। एकचोटि शासनमा बसेका कोही पनि शुद्ध छैनन्। निरीहमाथि उपहास गर्ने, त्यसबाट लाभ असुल्ने लोभी–पापी सिलसिला धेरै अघिदेखि चलेको हो। भारतले नाकाबन्दी लगाएर पञ्चायतकालीन राज्यव्यवस्था संकटमा परेको बेला सन् १९८९ को नोभेम्बरमा टेकनाथ रिजाललाई पक्रेर थिम्पुुमा सुपुर्दगी गरी भुटानको राज खलकलाई खुसी पार्दै भुटानमार्फत भारतलाई रिझाउने खेल काठमाडौंले खेलेकै हो।
भुटानको विभेदकारी दमनबाट फुत्केर नेपालमा शरण लिन आएका टेकनाथ रिजाललाई जंगलबाट गाउँ पसेको बाघको छाउरोलाई जालमा पारेझैं गरी काठमाडौं पुर्याएर त्यहाँबाट जहाज चढाई भुटान पठाइँदा अन्य दुईजना, जोगेन गजमेर र सुशील पोखरेल पनि साथै थिए। त्यो बेलामा नेपालको सरकारले भुटानको दरबारसित के सम्झौता गरेको थियो ? के फायदा लिएको थियो ? कसले जितेको थियो– कसले हारेको थियो ? यसको छानबिन कसैले गरेको छ ? छैन भने अब छानबिन हुन सम्भव छ ?
त्योबेला दुवैतर्फका दरबारिया ढोके–बैठकेहरूले राजा र राजदरबारको मित्रता कायम राख्नलाई त्यसो गरिएको राजनीतिक बजारमा हल्ला चलाएका थिए। तर, सन् १९६४ मा फुञ्छोलिङमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिग्ने पाल्देन दोर्जी (कुमार साहेब) को हत्यापछि थिम्पुु दरबारको चेपुवामा परेर भागेका दोर्जीका भाइ लेण्डुप, बहिनी टासी दोर्जी र अन्य नौजना, यसैगरी सन् १९७४ मा दरबारमा ध्वंश मच्चाएर सत्ता छिन्न खोजेको अभियोग लागेपछि रानी याङ्कीसँगै देश छोडी भागेका उनका सहयोगीहरूलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले समेत सुपुर्दगी गरेका थिएनन्। त्यसबेला पनि थिम्पुुको सुझबुझ विपरीत भागेर नेपालमा शरण लिएकाहरूलाई तुरुन्त बुझाउन भुटानको तर्फबाट सयौंचोटि अनुरोध भएको थियो। महेन्द्र राजा हुँदा पनि दरबारिया मित्रता त कायमै थियो निः ? तर, शरणको मरण गर्नु हुँदैन भन्ने विवेक राजा वीरेन्द्रमा भन्दा महेन्द्रमै अधिक रहेछ भनेर विश्वास गर्न हामीलाई कहर लाग्यो।
नेपाल–भुटानका सरकारी प्रतिनिधिहरूले खुदुनाबारी शिविरको संयुक्त प्रमाणीकरण सकेपछि एकपटक उत्तरार्धका पञ्चायतकालीन विदेशमन्त्री श्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायसमक्ष सार्वजनिक रूपमै टेकनाथ रिजाललाई सुपुर्दगी गर्दाताका नेपाल र भुटानबीच के सम्झौता भएको थियो ? भनेर यस पंक्तिकारले प्रश्न राखेको थियो। तर, त्यसबखत उनले जवाफ दिन नपाई सो सार्वजनिक भेलाका आयोजकहरूले पंक्तिकारलाई कार्यक्रम बिथोलेको आरोप लगाउँदै पाखा लगाएका थिए। यतिबेला म सुशीलशमशेर जबरालाई पनि झल्झली सम्झिरहेको छु। उनी एकपटक झापाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए।
शिविरमा जनचेतना वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यशालामा प्रशिक्षण गर्ने, लेखनकार्य गर्ने अभियानमा हामी केही व्यक्ति मिलेर एउटा पर्चा छपाएका थियौं। त्यसमा एउटा वाक्य यस्तो लेखिएको थियो– ‘हाम्रा अग्रज टेकनाथ रिजाललाई शरण लिन आएका बखत नेपालले गिरफ्तार गरी भुटानको निरंकुश दरबारमा सुपुर्दगी गरेको कुरा हामी कहिल्यै पनि बिर्सने छैनौं।’ यही वाक्यलाई लिएर प्रजिअ जबराले हामीमाथि नेपाल राष्ट्रलाई धम्की दिएको अभियोग लगाए। गम्भीर कानुनी उल्लंघन भएको दाबी गर्दै हरि खनाल र म स्वयंलाई कैदमा राख्नेसम्मको धम्की उनले दिएका थिए। हामी दुवैले सहजै जेल जान स्वीकार गरेपछि भने उनी पछि सरे। तात्पर्य के भने, टेकनाथ रिजाललाई नेपालबाट सुपुर्दगी गरिएको हो भन्ने कुरामा धेरै चर्चा भएको नेपाली शासकहरू मन पराउँदैनथिए। मन नपराउनुमात्र होइन, उनीहरूलाई यस विषयले उखुम नै बनाउँथ्यो !
यी तमाम प्रसंगहरूको एउटै निष्कर्ष के हो भने विश्वमा प्रचलित मानवीय मर्यादाविपरीत अकण्टक राज्य चलाइआएको भुटानको दरबारले नेपाल सरकार र नेपाली नेता विशेषलाई गहिरो आर्थिक प्रलोभनमा बाँधेर राखेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा एक सदस्य राष्ट्रको हिसाबले कूटनीतिक समर्थनको लालच पनि भुटानले देखाउने नै भयो। जस्तो कि कसैले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्ध संस्थाहरूमा जागिर खान मन गरेमा कुनै सदस्य राष्ट्रले आवेदनमा सिफारिस गरिदिनुपर्दो रहेछ।
नेपाल–भुटानको वार्ताको सिलसिला अन्त्यतिर आइपुग्दा डा. भेषबहादुर थापा नेपालतर्फको प्रतिनिधि थिए। त्यो बेलामा खुदुनाबारी शिविरका शरणार्थीहरूको प्रमाणीकरण सकेर अब स्वदेश फिर्न पाउनेहरूलाई कुन आधारमा भुटान लगिन्छ भनेर दुईपक्षबीच नीतिगत पूर्वाधार निर्माणको बैठक चलिरहेको थियो। सो बैठकमा भुटान पक्षले शिविरबाट भुटान जानचाहनेहरूलाई अनिवार्यरूपमा जोङ्खा भाषा लेख्न र बोल्न जान्नुपर्ने सर्त राखेको थियो।
शिविरमा बसेको प्रौढ पुस्ताले कुनै पनि भाषा लेख्न सक्तैन’थ्यो। दुई दशक शिविरमा हुर्किएको नयाँ पुस्ताले पनि जोङ्खाको कखराबाहेक सुनेको पनि थिएन। त्यो अवस्थामा उनीहरूले जोङ्खा लेख्ने र बोल्ने सर्त राखिनु कुनखाले दाउ हो भनेर बुझ्न भेषबहादुर थापाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिज्ञलाई कुनै अप्ठ्यारो थिएन। पहिले उनले पनि सो सर्तलाई सिफारिस गर्न मानेका थिएनन्। त्यसको भोलिपल्ट बैठकको अर्को चरणमा भुटानको सर्तलाई थापाले सिफारिस गरिदिए। कुरा के भएको रहेछ भने, अघिल्लो बैठक सकिएपछि राति निवासस्थानमा भेषबहादुर थापाका श्रीमती र छोरालाई युनेस्को र यूएनडीपीमा जागिर दिलाउन भुटानले सिफारिस गरिदिने ‘डिल’ भएछ।
रकमी कूटनीतिमा भुटान
भुटानीसित कुटिल कूटनीतिक दक्षता पनि छ, प्रशस्त पैसा पनि छ। प्रशस्त पैसा कसरी भने भारतले आफ्नो वार्षिक बजेटमा भुटानको लागि भनेर ठूलो हिस्सा अनुदान तोक्ने गरेको छ। यही चालू वर्षमा पनि दिल्लीले भुटानलाई २ हजार ४ सय करोड रकम ऋणस्वरूप दिएको छ भने त्यसमध्ये १ हजार ६३ करोड अनुदानको रूपमा अग्रीममिनाहा गरिदिएको छ। उता १२ औं पञ्चपर्षीय योजनाको ४५० करोडको हिसाब छुट्टै छ। यी त भए देखाएर गरिने कुरा। नदेखी गर्ने–गराइने आर्थिक कारोबारमा भुटानको सुरक्षा संयन्त्रमा लाग्ने सम्पूर्ण लागत भारतबाटै परिचालित छ। सीमासुरक्षा र चिनियाँ अतिक्रमणको हाउगुजी देखाएर दिल्लीले थिम्पुलाई आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक सबै तरहले आफ्नो पोल्टोमा राखेको छ।
त्यसैगरी संसारको अन्तिम सांग्रिला बचाउने लहडमा युरोपका स्विटजरल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क, यूूके, नेदरल्यान्ड, अस्ट्रेलियाजस्ता देशहरूले भुटानमा खर्बौं पैसो लगानी गर्दछन्। अमेरिका, जापानको कुरो छुट्टै छ। भुटानको जनसंख्या अहिले पनि आठ लाख कटेको छैन। विदेशी अनुदानबाट प्राप्त आर्थिक कोषलाई उपयुक्त विनियोजन गर्ने हो भने सिंगो भुटान तीन दिनमा स्विट्जरल्यान्ड बन्न सक्छ। पैसा नै बाँड्ने हो भने पनि एकजना नागरिक बराबर कति अंश पर्ला, पाठकहरू स्वयं अनुमान लगाउनुहोस्। तर, आज पनि भुटानमा निर्वस्त्र नागरिकहरू छन्।
जंगलका गिट्ठा, भ्याकुर शिला गरी ज्यान पाल्ने नागरिकहरू छन्। दरबारले विदेशबाट आर्जित सम्पत्तिलाई आफ्नै रखवालीमा खर्चिने गरेको छ। आफ्नो परम्परागत सत्तामा कतैबाट औंला नउठोस् भनेर उसले खर्बौं बगाउन सक्छ। शरणार्थी समस्यालाई पनि दरबारले आफ्नो भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न उठाउने विद्रोहका रूपमा लिएको थियो। बारम्बार सिक्किमीकरणको प्रसंग उठाएर त्यहाँका राजाले नेपालीभाषीहरूको उपस्थितिलाई भुटानको लागि खतराको रूपमा व्याख्या गरिरहेका थिए।
यसै कारण यस्ता झन्झटहरू पन्छाउन सके जति आर्थिक लगानी गर्नु थिम्पुु दरबारका लागि निर्विकल्प उपाय थियो। धेरैको सोचाइमा ढुसी पारेर राखेको पैसा भुटानले नेपाली नेताहरूमाथि लगानी गर्यो– कल्याणै गर्यो–के बिगार्यो भन्ने पनि हुनसक्छ। तर, साँच्चै जनसरोकारको शासनतन्त्रमा बाँच्न चाहनेहरूले मानवको अस्तित्व बेचबिखनमा गरिएको यस्तो लेनदेनले एकदिन सम्बन्धित पक्षको धुरीमा आगो सल्किन्छ भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ।
नेपाली नेता र सरकारी संयन्त्रले अहिले नेपालप्रतिको विश्वास लिलाम गरेका छन्। लोकतन्त्रको धज्जी उडाएका छन्। सामान्य देखाइमा संगठित ठगीधन्दाको रूपमा हेरिएला यस काण्डलाई। तर, नेपालीहरू भ्रष्टाचार नगरी बाँच्नै सक्तैनन्, नागरिकता र राष्ट्रियताको मूल्यमा पनि उनीहरू भरोसायोग्य छैनन् ! नेपालीहरू असली लोकतन्त्रका लागि काम्य छैनन् भन्नेहरूलाई उनीहरूको दाबी साबित गराउन पनि नेपाली नेताहरूले अहिले सहज बनाइदिएका छन्।
यस पंक्तिकारसित ६ महिनाअघि भएको एउटा प्राविधिक संवादमा भुटानका एकजना पूर्वमन्त्रीले शरणार्थीको सरोकारमा नेपालसित वार्ताको क्रममा (सन् १९९३ देखि २००३ सम्म) जम्मा ६० अर्ब १३ करोड ५ लाख ७ हजार खर्च भएको बताएका थिए। द्विपक्षीय वार्ता दुवैवटा देशका सरकार मिलेर गरेका थिएः भुटानको दरबारले एकपक्षीय रूपमा यति ठूलो रकम केमा लगानी गर्यो ? भन्ने मेरो प्रश्नमा उनले सोझो उत्तर नदिएर ‘विस्तारै खुल्दै जाने’ जनाएका थिए। ती मन्त्रीका अनुसार भुटानको दुईवटा पञ्चवर्षीय योजनामा खपत हुने आर्थिक भार नेपालका वार्ता टोली र नेताहरूलाई ‘ढोयो बुझाउँदै’ सकिएको थियो।
पञ्चायतको भूत देखाई बहुदल बिगार्ने नेतृत्व
रिजाललगायतका अग्रजहरू भुटान सुपुर्दगी पञ्चायतकालीन व्यवस्थामा गरिएको हो। प्रजातन्त्र आएपछिका नेपाली सरकार र नेताहरूले आफ्नो मुद्दामा भरपर्दो सहयोग गर्ने आशा लिएर निर्वासित भुटानीहरू नेपाली बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति सदाशयता राख्तै गर्व गर्दथे। तर, दुर्भाग्य ! बहुदलीय प्रजातन्त्रका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै भुटानका राजासित पैसा मागेछन्। त्यो बुझेपछि प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक नेतृत्वप्रति आदर गर्ने छिमेकी देशका नागरिकहरूको आस्थामा समेत ठूलो चोट पर्यो। प्रजातन्त्र भनेको गए–गुज्रेको व्यवस्था हो, यसबाट अझ धेरै गञ्जागोल र भ्रष्टाचार विकसित हुन्छः भन्ने जुन दाबी थिम्पुुको दरबारले गर्दै आएको थियो–आफैंले नेपाली प्रजातन्त्रका हस्ती गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई करोडको ब्रिफकेस बुझाएर सत्यसाबित गराइछाड्यो। कोइराला र करोडको ब्रिफकेस प्रसंग निकै चाखलाग्दो छ।
२००७ सालताका कंग्रेसको सशस्त्र जनमुक्ति सेनामा सामेल श्यामकुमार तामाङ (अहिले उनको निधन भइसकेको छ) लाई उद्धृत गर्दै सोमबार, १९ मंसिर २०७९– ःयलमबथ, छ म्भअझदभच द्दण्द्दद्दे को दिन शिलापत्र अनलाईन पोर्टलले तामाङलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चुनावी खर्च माग्न थिम्पुु पठाएको उल्लेख गरेको छ। ‘गिरिजाबुको आग्रह टार्न नसकेर भुटानी नरेश भेट्न म थिम्पुु गएँ; रेकर्ड गरिएको लामो कुराकानीमा तामाङले यस संवाददातासँग भनेका छन्, ‘भुटानी शरणार्थी समस्याबारे त भनौंला तर सम्बन्धमा समस्या आइरहेको बेला अर्को देशको राजासँग चुनावी चन्दा पो कसरी माग्ने होला ? वाङ्चुकलाई भेट्नु अघिल्लो रात अबेरसम्म यो कुराले मलाई पिरोल्यो।’ यसरी श्यामकुमार तामाङसितको वार्तालापको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै शिलापत्रले तामाङको नेपाल फिर्तीपछि भुटानका राजाले त्यहाँका कृषिमन्त्री साङ्गे निडुपमार्फत रातो ब्रिफकेसमा एक करोड भारतीय रुपैयाँ काठमाडौं पठाएर तामाङकै मातहतमा कोइरालालाई थमाएको उल्लेख गरेको छ।
भन्नलाई त केही मानिसहरूले कोइरालाको निधन भइसकेपछि तामाङले नचाहिँदो कुरो गरेका पनि भनेका छन्। यद्यपि, श्यामकुमार तामाङको कुरामा पूरै अविश्वास गर्ने ठाउँ छैन। किनभने कोइरालाले बेलाबखत अनाधिकृत रूपमा केही व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर निजी तहमा थिम्पुु पठाउने गरेको पुष्टि हुने अरु तथ्यहरू पनि बाहिरिएका छन्। यो कसरी भने पञ्चायतकालीन राजनीतिदेखि नै निकै ख्याति कमाएका झापाली हिरो केशवकुमार बुढाथोकीले पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूलाई थिम्पुु पठाएको बताएका छन्। यद्यपि, उनको पुस्तकमा चाहिँ चुनावी चन्दा वा कुनै आर्थिक लेनदेनका निम्ति नभएर वार्ताको सहज वातावरण निर्माणका लागि राजालाई श्रीलंकामा आउने बनाउनका लागि उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्य देखाइएको छ।
बुढाथोकीले भर्खरै प्रकाशित उनको कृति ‘आफ्नो आफ्नो सगरमाथा’ मा स्पष्ट उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘गिरिजाबाबुले मलाई बालुवाटार बोलाएर भन्नुभो; ‘श्रीलंकामा सार्क सम्मेलन हुँदैछ। त्यहाँ भुटानी राजा नआउने जस्तो कुरो सुनिँदैछ। तपाईं एकपल्ट भुटान गई राजालाई भेटेर सम्मेलनमा आउने वातावरण मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। राजासँगको भेटमा शरणार्थी समस्याबारेमा कुरा सजिलो हुनेछ।’ त्योबेला नेपाल–भुटानबीच शरणार्थीलाई लिएर निकै सकस रहेको थियो।‘
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आदेशअनुसार उनी भुटान पुगेपछि राजा जिग्मेसिंगेसित भएको कुराकानीको लामो विवरणसहित सोही पुस्तकको अर्को एउटा अंशमा जिग्मेसिंगेलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘नेपालमा पुगेका एक लाख मानिसमा हाम्रोमा सुन्तला र अलैंची टिप्न आएका नेपाली मजदुर यति, तिनको नामसहित छ। भुटान बाहिर दार्जिलिङ र आसपासको बोर्डरमा रहेर काम गरी भारतकै रासन खाने भारतीय नागरिकहरू यति, हाम्रो यहाँका बैंकहरू लुटेर भागी तिम्रो देशमा पुगेकाहरू यति छन्, खासै भुटानिज नेपालीहरू चाहिँ यति हुन् भने संख्या नै किटेर त्यस्तै २०, ३० हजार के कति संख्या देखाए। अनि फेरि भने– ‘तिम्रो प्रधानमन्त्रीले हाम्रो बैंक लुटेर भागेका मानिसहरू पहिले बुझाउनुपर्यो। दोस्रो यहाँ मजदुरी गर्न आएका नेपाली नागरिकहरूलाई त्यो क्याम्पबाट हटाउनुपर्यो। भारतीय राशन खानेहरूलाई पनि क्याम्पबाट हटाउनुपर्यो। अनि बाँकी रहेका जे जति भुटानी छन्, तिनको छानबिन गरौं। तीमध्ये हामीले लिनुपर्ने भए हामी लिन्छौं। लौ। मेरो समाचार यही हो।’ आफ्नो आफ्नो सगरमाथा खण्ड ३– अध्याय ३–पृष्ठसंख्या २५०/२५१
भुटानका पूर्वराजा जिग्मेसिंगेले केशवकुमार बुढाथोकीमार्फत गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जे जे सन्देश पठाएका थिए, दुरुस्तै गरी श्रीलंका सार्कसम्मेलनको लगत्तैपछि आयोजित भुटान–नेपालको गृहस्तरीय संयुक्त मन्त्रीटोलीले नेपालमा रहेका शरणार्थीहरूलाई चारवटा भागमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गर्यो। संयुक्त टोलीमा नेपालतर्फको नेतृत्व गर्ने कोइराला सरकारका गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए। अहिलेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणको आधारभूमि भुटान–नेपालको पहिलो र दोस्रो वार्ताका निर्णयहरूले नै खडा गरिसकेका थिए। शरणार्थीको सो वर्गीकरणका चारवटा अंशमा निम्न बुँदाहरू समेटिएका थिए।
१. भूलवश देश छोडेका असली नागरिकहरू
२. राजीखुसीले देश त्यागेर हिँडेकाहरू
३. भुटानीसत कुनै सम्बन्ध नराख्ने गैर–नागरिकहरू
४. भुटानमा आतंककारी गतिविधि गरेर भागेकाहरू
पहिलो र दोस्रो वर्गमा पर्ने शरणार्थीको सरोकारमा नेपालले केही भन्न सक्ने ठाउँ थिएन– ठीकै छ। तर, तेस्रो र चौथो वर्गमा पर्नेहरूको आधार के थियो ? गैरभुटानी नागरिकहरू भुटानी शरणार्थी शिविरमा बसेका थिए भनेर कुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विधिअनुसार निर्धारण गरिएको थियो ? भुटानमा आतंककारी गतिविधि गरेका– भनेर थिम्पुुको प्रस्तावमा सिफारिस गर्ने नेपाली प्रतिनिधि टोलीको कुन अख्तियार थियो ? प्रमाणीकरणको बहानामा गरिएको जात्रापछि सार्वजनिक प्रतिवेदनमा शिविरभित्र जन्मिएका बालबालिकालाई पनि भुटानमा आतंकवाद मच्चाएको वर्गमा राखिएको थियो ! भुटानमै जन्मिएर आएकाहरू पनि चर्को थप्पड बजाएर एउटा झिंगासमेत नमारेका मानिसहरू, आजीवन खेतीबालीमा जवानीको वय गुमाएकाहरू आतंकवादी प्रमाणित गरिएका थिए। भुटानको दरबार त शरणार्थीका लागि पीडक पक्ष जो थियो– सम्भव भएसम्म गर्यो ! तर, नेपालविरुद्ध के गरेका थिए ती शरणार्थीले जसलाई आतंकवादी भनेर भुटानले थोपेरेको अभियोगमा मोहरठप्पा लगाउँदै काठमाडौंले सदर गरिदियो ?
सन् १९९३/९४ मै गैर–भुटानी नागरिकहरू नेपालका शिविरहरूमा भुटानी बनेर बसेका छन् भनी स्वीकार गरेको नेपाल सरकारले अहिले आएर दुई, तीनजना पूर्वमन्त्री, एक–दुइ थान सचिव, दुईचार भुरेटाकुरे दलालहरू पक्राउ गर्दैमा समस्या किनार लाग्छ ? अहँ लाग्दैन ! गैरभुटानी भनेको नेपाल वा भारततिरकै नागरिकहरू होलान् नि–हैन त ? समस्याको जरामै पुगेर उखेल्ने हो भने पञ्चायतकालीन सरकारका कोही मन्त्रीहरू अझै जीवित छन् तिनलाई पक्राउ गर। टेकनाथ रिजाललाई थिम्पुुमा बुझाउँदा के कति लेनदेन भएको थियो– टुंगो गर। बहुदल आएपछिका प्रधानमन्त्री, भुटानीसत द्विपक्षीय वार्तागर्ने सबै गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरूसमेत मुठो पारेर केरकार गर–कुन आधारमा शिविरमा गैर–भुटानी छन् भनेर स्वीकृति प्रदान गरियो ? अर्को देशका नागरिक जो राष्ट्रसंघीय निकाय (यूएनएचसीआर)को संरक्षणमा शरण लिइरहेकाहरूलाई आतंककारीको अभियोग लगाउने सन्दर्भमा केकस्ता आधार थिए। प्रमाणीकरणमा आतंककारी किटान गरिएकाहरूलाई किन सोबमोजिमको कारबाही गरिएन ? के नेपालसँग यी प्रश्नहरूको जवाफ छ ?
आज आएर शरणार्थीहरूको ठूलो संख्या विभिन्न देशमा स्थानान्तरित भइसक्यो– अब यो ब्रान्ड बेचेर रकमी असुलीधन्धा टुंगिने भो भनेर चिन्तित थिए सायद नेपालका दल र नेताहरू। त्यसर्थ ऐन मौकामा बाँकी रहेका केही शरणार्थीको नामबाट सकेसम्म अर्थोपार्जन गरिहाल्ने उनीहरूको मनशाय देखिन्छ। नत्र कुनै किसिमको आम्दानी हुन छोडेपछि यसरी आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई अमेरिकी सपना बेचेर स्वत्वहीन बनाउन निर्लिप्त किन हुन्थे उनीहरू ? यतिबेला मलाई आफ्नै पितृदेशका जनताको अगुवाइ गरेको छद्मभेषमा तस्करी– व्यापार गर्ने नेताहरूको अनुहार सम्झिँदै भित्तामा थुक्न मनपर्छ !
- लेखक अमेरिका निवासी भुटानी समुदायका पत्रकार हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
