कमिसनको खेलमा किताबको भारी

शिक्षाको नाममा निजी विद्यालयले बालबालिकालाई नसक्ने गरी किताबको भारी बोकाउने प्रवृत्ति कायमै छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०६९ मा प्राथमिक तहमा ४, निम्न माध्यमिकमा ६ र माध्यमिक तहमा ८ किलोभन्दा बढी तौलको झोला बोक्न नपाइने मापदण्ड लागू गरेको थियो। तर, संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी निर्देशिका पूर्ण कार्यान्वयन भएन। आफ्नै शरीर सम्हाल्न कठिन हुने उमेरसमूहका कलिला बालबालिकाले किताबको बोझ बोकिरहेका छन्। त्यसमा पनि कमिसनको खेलले शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न खडा गरेको छ।

निजी विद्यालयपिच्छे किताबको संख्या र गुणस्तर फरक–फरक हुनुमा कमिसनकै खेलले काम गरेको छ। निजी विद्यालयका सञ्चालकले कमिसनको लोभमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई असीमित किताब थोपर्दा कारण कलिला बालबालिका किताबको भारी बोक्न बाध्य भएका हुन्। किताबको भारीसँग शिक्षाको गुणस्तरीयताको कुनै सम्बन्ध छैन। बरु यसले बालमैत्री शिक्षालाई गिज्याएको छ। सरकारको तुलनामा निजी विद्यालयमा धेरै पुस्तक थुपार्ने खेल किताब प्रकाशक, बिक्रेता र निजी विद्यालयको स्वार्थमा गाँजिएको छ। त्यसमा पनि वर्षैपिच्छे नयाँ नयाँ प्रकाशन गृहका पुस्तक विद्यालयमा भित्रिनु अर्को गलत कार्य हो। कमिसनको सेटिङ मिलेपछि तुरुन्तै पुस्तक फेरिनुले निजी विद्यालय सञ्चालकहरू शिक्षाको गुणस्तरमा भन्दा कमिसन र नाफामा मात्र ध्यान दिन्छन् भन्ने अभिभावकको गुनासो पुष्टि हुन्छ।

नियमन गर्नुपर्ने निकायहरू यहाँनेर मौन देखिन्छन्। यसबारेमा संघीय सरकारले नै स्पष्ट नीति बनाएर नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। पुस्तकको छपाइ खर्च र गुणस्तरभन्दा महँगोमा पुस्तक किन्न अभिभावक बाध्य छन्। यही चलखेलका कारण पुस्तक व्यवसायी महासंघले पुस्तक बिक्रीमा समेत सिन्डिकेट लगाउने गरेको छ। महासंघले छुट दिने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिने गरेको छ। त्यसैले शिक्षाको नाममा अभिभावकलाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य बनाउने सबै पक्षलाई नियमन गरी शिक्षाको गुणस्तरमा जोड दिन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ। अर्कोतर्फ आधारभूत तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। अनुगमनको पाटो पनि स्थानीय तहकै हो। तर, स्थानीय तहहरूले निजीका पुस्तक र विद्यालयहरूमा अनुगमन गर्न सकेका छैनन्। अब शिक्षाको नाममा व्यापार मात्र गर्ने परिपाटीको अन्त्यका लागि तीनै तहको सरकारले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नियमन र शैक्षिक गुणस्तरको पाटोमा सशक्त ढंगले काम गर्न जरुरी छ।