मुआब्जापीडितले ३३ महिनापछि पाउने भए रकम, अझै अपुग
झापा : सरकारले भद्रपुर भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गर्न लागेको जग्गाको क्षतिपूर्ति बापतको मुआब्जा रकम ३३ महिनापछि बल्ल पठाएको छ।
६० करोड १३ लाख ८२ हजार ४०३ रुपैयाँ वितरण गर्नुपर्ने मुआब्जा रकममध्ये सरकारले पहिलो चरणमा १० करोड रकम भन्सारको खातामा पठाएको भन्सार प्रमुख अमित तिवारीले जनाकारी दिए।
‘सोमबार बेलुका मात्रै भन्सारको खातामा रकम निकासा भएर हो, अब छिट्टै सीडीओ साबको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय बैठक बसेर रकम वितरण प्रक्रियालाई अघि बढाउँछौँ, भन्सार प्रमुख तिवारीले भने, ‘६० करोडमध्ये १० करोड मात्र रकम आएकोले डुबान क्षेत्रमा बसोवास गर्ने, घर टहरा भएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रकम वितरण गर्नुपर्छ।’
पुग्ने जति परिवारलाई १० करोड बाँडेपछि बाँकीलाई क्रमशः वितरण गर्दै जाने भन्सारको योजना छ। भन्सार विभागले बाँकी ५० करोड रकम आफ्नो बजेटमा राखिसकेको छ। बजेट भाषणपछि सो रकम विनियोजन हुन्छ। त्यसपछि साउनमा मुआब्जाको थप रकम आएपछि अन्य जग्गाधनीलाई पनि वितरण गर्ने उनको भनाइ छ।
जग्गा अधिग्रहण मूल्यांकन उपसमितिले स्थानीयको करिब ९ विगहा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गर्दै १०४ जनाको घर टहरासहितको जग्गा २०७७ साल साउन २७ गते सूचना प्रकाशन गर्दै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा रोक्का राखेका थिए।
अधिग्रहण गर्न लागेको स्थानीयको नम्बरी जग्गा मालपोतमा रोक्का राख्दा समेत भन्सारले समयमा क्षतिपूर्ति बापतको मुआब्जा रकम वितरण नगरेको भन्दै पीडितहरूले कयौँ पटक भन्सार कार्यालय घेराउदेखि धर्ना, तालाबन्दी गर्दै सडक समेत बन्द गरेर प्रदर्शन गरेका थिए।
संर्घषसहितको उनीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीय सरकारले समेत समर्थन जनाएको थियो।
मुआब्जा पीडितहरूको दबाबपूर्ण आन्दोलन पश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जग्गाको मुआब्जा तथा घर टहराको क्षतिपूर्ति बापत दिनुपर्ने १०९ वटा कित्ताको रकम नै तोकेर २०७९ पुस ६ गते १५ दिने सूचना निकालेको थियो।
प्रशासनले सूचना निकाले पनि सरकारले मुआब्जा रकम नपठाएको भन्दै उनीहरू फेरि आन्दोलित बनेका थिए। त्यसपछि मुआब्जा पीडितहरू स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काठमाडौं पुगे।
गत चैत २७ गते कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको समन्वयमा भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेलको नेतृत्वमा गएका मुआब्जा पीडितहरूले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर मुआब्जा रकम छिटोभन्दा छिटो निकासा गरिदिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्केका थिए।