नागरिक लगानी कोषले अन्डरराइटिङबाट नागरिकको निक्षेप जोखिममा पार्न पाउँदैन

नागरिक लगानी कोषले अन्डरराइटिङबाट नागरिकको निक्षेप जोखिममा पार्न पाउँदैन
सुन्नुहोस्

नागरिक लगानी कोषले गरेको घोराही सिमेन्टको जोखिमयुक्त अन्डरराइटिङबारे तपाईंको अध्ययन के छ ?  

क्लिंकर र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने घोराही सिमेन्ट उद्योगले दुई चरणमा जारी गर्न लागेको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जोखिमयुक्त छ। नागरिक लगानी कोषका निक्षेपकर्ता र आईपीओ खरिदकर्ता यसको जोखिममा छन्। किनभने कम्पनीको वित्तीय विवरण अन्तिम घडीमा सार्वजनिक गरेकाले यसमा हेलचक्र्याइँ भएको छ। यसो गर्दा जस्तोसुकै कमसल कम्पनी पनि बजारमा आउने डर छ। कम्पनीको गुणस्तरमा कसैले पनि नहेर्ने भए। 

यसमा स्वार्थको द्वन्द्व पनि छ ? 

घोराही सिमेन्टको सेयर अन्डरराइटिङ (प्रत्याभूति) सम्झौता गर्दा स्वार्थ बाझिने काम भएको पनि सुनिन्छ। यदि यस्तो हो भने झन् गलत भयो। 

नागरिक लगानी कोषले जोखिम मोल्दा फरक के पर्‍यो ? 
नागरिक लगानी कोष भनेको सर्वसाधारणको निक्षेप लिने निकाय हो। अधिकांश कर्मचारीहरूको अवकाशको पैसा त्यही कोषमा जम्मा भएर बसेको छ। संस्थाको वित्तीय विवरण कमजोर हुँदाहँुदै घोराही सिमेन्टको अन्डरराइटिङ गरेर तोकेको मूल्यले कोषकै आम निक्षेपकर्तालाई जोखिममा राखेको छ।

कोषले अन्डरराइटिङ शुल्कको लोभमा बजारमा १० कित्ताको हिसावले सेयर बिकिहाल्छ भन्ने पाराले सर्वसाधारणकै निक्षेपलाई संकटमा पार्ने गरी यस्तो गर्नुहुँदैन थियो। यसरी केही व्यक्तिको स्वार्थ बाझिने गरी गरेको अन्डरराइटिङ जोखिमपूर्ण छ। 

कतै उसको यो नजानेर भएको भूल पो हो कि ? 

नागरिक लगानी कोषजस्तो ठूलो वित्तीय निकायमा पक्कै वित्तीय विश्लेषक छन्। उनीहरूले पनि बजारको विद्यमान प्रकृति बुझेनौं भन्न पाइँदैन। कोषले थाहा नपाएर होइन जानाजानी अन्डरराइटिङ शुल्कको लोभ गरेको देखिन्छ। यसैले यो विषयमा लगानी कोष फसेको भन्न मिल्दैन। 

यसले के फरक पार्छ ? 

भोलिको दिनमा कथम कथाचित सेयर बिकेन भने कोषले तोकेको मूल्यअनुसार नबिकेको सबै आफैंले लिनुपर्छ। यसरी लिँदा भोलि त्यो कम्पनीको भाउ नबढ्ला वा केही विपत्ति आइपर्दा, सेयरको मूल्य घट्ला । यसो हुँदा त कोषले पब्लिककै पैसा जोखिममा पार्दिने भयो। यदि कोषले नगरी अरू कुनै मर्चेन्ट बैंकले गरेको भए यसमा  सेयर धनीको स्वार्थ मात्रै हुन्थ्यो। तर, कोषसँग भएको पैसा आम नागरिकको भएकाले यसलाई जोखिममा लैजान भएन। 

यस प्रकरणमा अरू पनि त्रुटि छन् कि ? 

सामान्यतया अहिलेको जस्तो आर्थिक मन्दीको समयमा यति महँगो र यति ठूलो परिमाणको आईपीओ जारी  गरिँदैन। जाारी गर्नु भनेको मूर्खता हो। जबकी उही प्रकृतिको अर्को कम्पनीको मूल्य उसले प्रस्ताव गरेको भन्दा तल छ।

अर्थात् बजारमा घोराही सिमेन्टभन्दा राम्रो परिसूचक भएका कम्पनीले पनि प्राथमिक बजारमा फेस भ्यालु (अंकित मूल्य) अर्थात् प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँमा 
जारी गरेका छन्।

कोष घाटामै जान्छ भन्ने के छ आधार ? 

अर्थतन्त्र र सिमेन्ट उद्योगमा छाएको मन्दी हेर्दा पनि चालू आवको पहिलो ६ महिनाको भन्दा ५ गुणा आम्दानी दोस्रो ६ महिनामा सम्भव छैन। नागरिक लगानी कोषले आईपीओ पूरै बिक्ने अनुमान गरेको देखिन्छ।

त्यसमाथि अन्डरराइटिङको शुल्क कमाउन पाइने अभिप्राय उसको पाइन्छ। पूरै आईपीओ सब्स्क्राइब (बिक्री) नभए पनि आफूले राखेर बजार बढेपछि बेचेर नाफा लिन्छु भन्ने 
मनसाय देखिन्छ।

कसै न कसैलाई यो हितकर पनि त होला ? 

सरसर्ती हेर्दा यो कसैका लागि हितकारी देखिँदैन। कोषले जस्तोसुकै हिसाबले अध्ययन गरेर मूल्य तोके पनि आम सर्वसाधारणलाई कम्पनीको विस्तृत विवरण अगावै थाहा नपाउँदा न्यायोचित भएन। यसो हँुदा यसभित्र केही स्वार्थ बाझिएको हो कि 
भन्ने आशंका छ।

यसमा पुँजीगत विश्लेषण नपुगेको भन्न मिल्छ ? 
महँगो प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी हुँदैछ। यसो हुँदा कम्पनीले २ अर्बभन्दा बढी प्रिमियम प्राप्त गर्दैछ। यो पैसाको सदुपयोग कसरी हुन्छ ? हुन त कम्पनीले ऋण तिर्ने भनेर उल्लेख गरेको रहेछ।

यसबाट ऋण तिर्न पनि पाइयो, अरू पुँजीगत खर्च गर्न पनि पायो। किनभने त्यो पुँजी सरहको पैसा हो। उक्त ऋण तिरेपछि कम्पनीलाई के फाइदा हुन्छ ? सेयर धनीलाई के फाइदा ? उसले पुँजीगत रूपमा कहीँं नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने किसिमको योजना छ भने यसबाट के फाइदा हुन्छ भनेर आम सेयर धनीले विश्लेषण गर्नै पाएनौं।  

यसको अर्थ, वित्तीय प्रक्षेपण हचुवामा भयो ? 

अवश्य, कम्पनीको वित्तीय प्रक्षेपण हचुवाको भरमा गरेको देखिन्छ। कम्पनीको मूल्य जस्टिफाई हुने खालको कम्पनीको अध्ययन गर्न पाएनौं। सेयर बजारले कस्तो मूल्य दिन्छ भनेर अहिले हामीले अनुमान गर्न सक्दैनौं। बजारले दिने मूल्यमा भोलि घट्ला वा बढ्ला अर्को पाटो। तर, आजको दिनमा घोराही सिमेन्टको सेयर ४ सय ३० मा किन्दा यसको ट्रेड नगर्ने तर कम्पनीले दिएको नाफा लिएर बस्ने पनि हुनसक्छ। 

- प्रस्तुति : ममता थापा 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.