भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका उडाउने गिरोहको खुलासा सामान्य ठगी मात्रै होइन, सर्वसाधारणलाई ठग्न राज्य संयन्त्रमै कसरी सेटिङ हुन्छ भन्ने तथ्यको पटाक्षेप हो।
८७५ नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रपञ्चमा सामेलको आरोपमा समातिएकाहरू राजनीतिक नेतृत्वबाट संरक्षित छन् र, अनुसन्धानको राडारले स्वयं राजनीतिक नेतृत्व अर्थात मन्त्री भइसकेकाहरूलाई पनि समातेको छ। पूर्व ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी मात्रै नभई पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको संलग्नतालाई पक्राउ परेकाहरूको बयानले उदांगो पारिदिएको छ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकारदेखि तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेकै संलग्नताको लहरो तान्दा राजनीतिक नेतृत्वसम्मकै पहरो थर्किएको छ।
तीन दशकभन्दा बेसी नेपालमा शरण लिइरहेका नेपालीभाषी भुटानी नागरिकलाई अमेरिका लगायत तेस्रो देशमा पुनर्वासको चाँजो मिलाइएको थियो। त्यस सन्दर्भमा छुटेकाहरूलाई पनि पुनर्वास गराउन सरकारी समिति बनाइएको थियो। त्यही समितिको प्रतिवेदन, जुन सार्वजनिक भएकै थिएन। त्यसैको उपसूचीमा नेपाली नागरिकहरूको नाम थपी भुटानी बनाएर अमेरिका लैजाने भनेर १० देखि ५० लाख रूपैयाँ असुली भएको थियो।
प्रतिवेदन नै सच्च्याएर नाम थप्नेसम्मको हर्कतमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, मन्त्रीका सल्लाहकारसमेतको संलग्नता देखिनुले अपराधको सेटिङले मुलुकलाई कसरी जकडेको छ भन्ने देखाएको छ। जब राज्य संयन्त्र नै यो हदको अपराधीकरणमा प्रयोग हुन्छ, सर्वसाधारण कसरी नठगिउन् ?
यो प्रकरणमा आरोप लाग्नेबित्तिकै एमाले सचिवसमेत रहेका पूर्वमन्त्री रायमाझी फरार भएका छन्। पूर्वमन्त्री खाँणले आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूको बचाउमा कसरत भएको शंकाले मुलुकमा कानुनी राज कमजोर भएको मनोविज्ञान झन्झन् बढ्दै झ्याँगिन्छ। कदाचित पनि जोकसैमाथि छानबिनमा यो प्रकरणमा छुट हुनु हुँदैन। प्रहरीले यो घटनाक्रमको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ।
राजनीतिक सौदाबाजी गर्दै सरकारले प्रहरीलाई दबाब नदेओस्। आरोपितहरू स्वच्छ र असंलग्न हुन् वा निरपराध हुन् भने उनीहरूले प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। जुनसुकै ओहोदामा पुगेका व्यक्ति किन नहोउन्, उनीहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ।
जसले अमेरिका पुग्ने सपना देखेर किर्ते काम गराएर पैसा बुझाए, उनीहरू पनि यो बदमासीका उत्तिकै साझेदार हुन्। तिनलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्छ। यही प्रकरणका कारण वास्तविक भुटानी शरणार्थी जो तेस्रो मुलुक पुनर्वासको प्रतीक्षामा छन्, उनीहरू पनि अन्यायमा पर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
