महाकाली नदी उत्खनन गर्ने प्रशासकीय अधिकृतसहित ९ जनाविरुद्ध ५ करोड बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा

महाकाली नदी उत्खनन गर्ने प्रशासकीय अधिकृतसहित ९ जनाविरुद्ध ५ करोड बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा

महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरको भीमदत्तका नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। 

बिहिबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भीमदत्तका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर प्रसाद भट्ट, इिन्जनियर हिमालय सिंह ऐर, लेखापाल गोविन्दराज उपाध्याय, अधिकृत छैटौं सुबास अधिकारी, नायव सुब्वा बिष्णु देव भट्ट, लेखापाल (सहायक पाँचौ ) दिपेन्द्र चौधरी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा महाकाली नदीको नदीजन्य पर्दाथ (ढुङ्गा, मगट्टी, फारवुा, ग्राबेर) को बोलपत्र आह्वान गर्दा आर्थिक लाभ हुने गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल ) को बोलपत्र आह्वान गर्दा ठेकेदारलाई गैरकानूनी आर्थिक लाभ हुने गरी बदनियतपूर्ण ढंगले आर्थिक लाभ गराई राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरेको अख्तिायरद्वारा जारी आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

रोयल्टी शुल्क उठाउने ठेक्कामा भीमदत्त नगरपालिका कन्चनपुरले भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. कन्चनपुरसँग ठेक्का सम्झौता गर्दा पाँच करोड त्रिचालीस लाख एकतीस हजार आठसय सत्ताइस रुपैयाँ छयहत्तर पैसा बराबरको राजस्व रकम हानिनोक्सानी गरेको भन्दै आरोपपत्र दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ। भिमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पुष्कर प्रसाद भट्ट र लेखा अधिकृत गोविन्द राज उपाध्यायले रु. १ करोड ९५ लाख ७२ हजार बराबरको नगरपालिकाको राजस्व चुहावट गरेको गरेको आरोपपत्रमा छ।

पुष्कर प्रसाद भट्ट र गोविन्द राज उपाध्यायले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकोले भीमदत्त नगरपालिकाको तर्फबाट सम्झौता गर्ने निज पुष्कर प्रसाद भट्ट र सम्झौतापत्रको साक्षीमा रही हस्ताक्षर गर्ने गोविन्द राज उपाध्यायलाई एक करोड पन्चान्नब्बे लाख बहत्तर हजार एक सय सात बिगो माग गरेको छ।

त्यसैगरी उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिमको कैद सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना हुन समेतको सजायसमेत माग गरेको छ।

त्यसैगरी नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐर, अधिकृत छैटौं सुबास अधिकारी, नायव सुब्वा बिष्णु देव भट्ट, लेखापाल (सहायक पाँचौ ) दिपेन्द्र चौधरीले आर्थिक बर्ष २०७८-७९ को भीमदत्त नगरपालिका अन्तर्गत महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी ठेक्कामा हिमालय सिंह ऐरको संयोजकत्वमा सुवास अधिकारी, विष्णु देव भट्ट, दिपेन्द्र चौधरी सदस्यसमेत भएको खरिद ईकाई बैठकले करको कायम दररेट अनुसार बोलपत्र पुस्तिका तयार नगर्दा रु.१ करोड ९५ लाख ७२ हजार बराबरको राजस्व चुहावट गरी सरकारी रकमको हानिनोक्सानी गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा छ।

निजहरु विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुर बमोजिम एक करोड पन्चान्नब्बे लाख बहत्तर हजार एक सय सात रुपैयाँ उनान्असी पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिमको कैद सजाय  माग गरेको छ।

उनीहरुले बोलपत्रसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा सो नगरी बदनियतपूर्वक भए गरेका कुरा लुकाई छिपाई खरिद प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेशको आरोप छ।

 त्यसैगरी श्री भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. का संचालकहरु ईश्वरी प्रसाद भट्ट, केशव राज भट्ट भवानी कन्स्ट्रक्सनका आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्टले महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी ठेक्कामा भीमदत्त नगरपालिकासँग सम्झौतामा फरकफरक दररेट उल्लेख गरी आफूलाई आर्थिक लाभ हुने गरी सम्झौता गर्दा राजस्व चुहावट बापत रु.१ करोड ९५ लाख ७२ हजार हानिनोक्सानी भएको अख्तियारको ठहर छ । उहाँहरुले भिमदत्त नगरपालिकासँग बैंक जमानत राखी सम्झौता गर्नुपर्नेमा सो नगरी सम्झौता गर्दा रु.३ कारोड ४७ लाख ५९ हजार नगरपालिकालाई प्रत्यक्ष हानिनोक्सानी पुगेकाले भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लिकासंचालक केशवराज भट्ट र सोही प्रा.लि.का आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्टले राजस्व र जमानतसमेत गरी रु.५ करोड ४३ लाख ३१ हजार गैरकानूनी लाभ लिईको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा रु पाँच करोड त्रिचालीस लाख एकतीस हजार आठसय सत्ताईस रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.