विश्वमा प्रयोग गर्न सकिने आणविक हतियार बढ्यो

विश्वमा प्रयोग गर्न सकिने आणविक हतियार बढ्यो
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

नर्वेली जनताका लागि सहयोग (एनपीए) नामक गैरसरकारी संस्थाद्वारा प्रकाशित आणविक हतियार प्रतिबन्ध अनुगमनको रिपोर्ट अनुसार सन् २०२३ मा नौ वटा आधिकारिक र अनौपचारिक आणविक शक्ति सम्पन्न मुलुकसँग नौ हजार ५७६ वटा तयारी हतियार रहेका छन् ।

ओस्लो :  युक्रेनमा जारी युद्धपछि आणविक तनाव बढ्दै गएपछि बुधबार सार्वजनिक भएको एक नयाँ प्रतिवेदनले सन् २०२२ मा रूस र चीनद्वारा सञ्चालित आणविक हतियारको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको जनाएको छ ।

नर्वेली जनताका लागि सहयोग (एनपीए) नामक गैरसरकारी संस्थाद्वारा प्रकाशित आणविक हतियार प्रतिबन्ध अनुगमनको रिपोर्ट अनुसार सन् २०२३ मा नौ वटा आधिकारिक र अनौपचारिक आणविक शक्ति सम्पन्न मुलुकसँग नौ हजार ५७६ वटा तयारी हतियार रहेका छन् । 

ती हतियारमा एक हजार ३५० भन्दा बढी हिरोशिमा आक्रमण भएका बम बराबरका ‘सामूहिक विनाशकारी उर्जा शक्ति’ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रूसले युक्रेनमाथिको आक्रमण र पूर्वी युरोपेली मुलुकलाई पश्चिमी सैन्य सहायताको सम्बन्धमा बारम्बार आणविक खतरा उठाएको बेला यो तथ्याङ्क प्रकाशित गरिएको हो ।

शनिबार रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बेलारूसमा ‘रणनीतिक आणविक हतियार तैनाथ गर्न’ मिन्स्कसँग सहमत भएको घोषणा गरेका थिए।  

'यो वृद्धि चिन्ताको विषय हो र सन् २०१७ देखि सुरु भएको यो प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ,' आणविक हतियार प्रतिबन्ध निरक्षिणकासम्पादक ग्रेटे लाउग्लो ओस्टर्नले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्।

यसैबीच विश्वमा सेवाबाट हटाइएकासहित आणविक हतियारको कुल भण्डार घट्दै गइरहेको छ । गत वर्ष, रूस र संयुक्त राज्य अमेरिकामा पुराना ‘वारहेड’हरू नस्ट गरिएका कारण आणविक हतियारहरूको सङ्ख्या १२ हजार ७०५ बाट घटेर १२ हजार ५१२ मा झरेको छ । 

आधिकारिकरूपमा आठ आणविक शक्ति राष्ट्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, बेलायत, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान र उत्तर कोरिया हुन् भने इजरायलसँग अनौपचारिक रूपमा आणविक हतियार रहेको अनुमान छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.