‘गलैंचा उद्योग प्रवर्द्धनमा सरकारको सहयोग मिलेन’

‘गलैंचा उद्योग प्रवर्द्धनमा सरकारको सहयोग मिलेन’
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : विश्वभर नेपालको व्यवसायको फरक पहिचान बनाउन सफल गलैंचा उद्योगलाई सरकारले प्रवर्द्धन गर्न नसकेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । राजधानीमा बुधबार आयोजित नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन २०७९मा व्यवसायीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । 

समग्र अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारोमा परेको बेला बैंकको उच्च व्याजदरले समेत उद्योग धरासायी हुने अवस्था आएकोले सरकारले सहज वातावरण सृजना गर्न समेत व्यवसायीहरुले अनुरोध गरे । सरकारले विश्व बजारमा गलैंचाको बजारीकरणमा सहायता नगरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । विश्व सम्मेलनमा भाग लिन जादा विदेशी मुद्रा सटही पर्याप्त नदिने र प्रवद्र्धनमा सहजिकरण नगर्ने गरेको उनीहरुको तर्क छ । 

यसैक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष रामबहादूर गुरुङ सरकारले गलैंचा नीर्यातका लागि गतिलो नीति नलिएका कारण उत्पादन र निर्यातमा गम्भिर संकट आएको बताए । ‘बैंकको व्याजदर मनोपोली भयो । १० प्रतिशतमा लिएको कर्जा १६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसैले स्थीर नीति बनाउनु प¥यो । औद्योगिक विकास, रोजगारी अवसरका लागि सरकारको नीति गतिलो भएन,’ उनले भने, ‘कोभिडको प्रभाव अहिले देखिन थालेको छ । रुस-युक्रेनको असरले पनि कच्चापदार्थ महङ्गीएको छ । समग्र असरले करीब् ७० प्रतिशत चेक बाउन्स हुने भएको छ ।’

राजनिती अस्थिरताले पनि व्यवसाय प्रभावित भएको छ । यसैक्रममा उनले नेपालका गलैंचा उदोगीहरुले २०८१ मा नेपालमा ठूलो सम्मेलन गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए ।  
यस्तै, संघका अध्यक्ष तेञ्जीङ शेर्पाले खस्कँदो अर्थतन्त्र र व्यापार घाटा उच्च भैरहेको बेला विदेशी मुद्रा भित्र्याउने गलैंचा उद्योगहरुलाई सरकारले सहुलीयत दिनुपर्नेमा जोड दिए ।  अहिले उद्योगमा लागत अत्याधिक हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा  गर्न गाह्रो भएकाले सरकारले निर्यात दिएको करको सुविधा जस्तै कच्चा पदार्थ आयातमा समेत कर घटाउन उनले आग्रह गरे । गल आर्थिक वर्ष करीब् ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात गरेको र हाल १ लाखभन्दा बढिलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको यस्ता उद्योगलाई सरकारको  सहायता जरुरी भएको उनको भनाइ छ । ‘गलैंचा उद्योगका लागि अन्तरराष्ट्रिय ल्याव छैन । यो नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मान्यता पाउन कठिन भएकोले छ,’ उनले भने । 

यसैगरी नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष  राजेन्द्र मल्लले  वार्षिक साढे ३४ अर्बको वार्षिक गलैंचा निर्यात गर्ने मुलुक अहिले ११ अर्बमा खुम्चिनु परेकोले यसबारे सरकार र नीजि क्षेत्रले सोच्न जरुरी भएको औंल्याए । यसैक्रममा उनले अहिले बैंकको चर्को व्याजदर एकल अंकमा नझारेसम्म समग्रमा उद्योग हरु अफ्ठयारोमा पर्ने बताए । 

यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य हेमराज ढकाल गलैंचा उत्पादनका लागि कच्चापदार्थको अभाव, उद्योगी– मजदूर सम्बन्ध सुमधुर  नहुदा र सरकारले  प्रवद्र्धनमा सहायता नगर्दा उद्योग धराशायी भएको बताए । 

यता मुख्य सचिव  शैकर दास बैरागीले सरोकारवालाहरुको प्रतिउत्तर दिंदै नेपालको व्यक्तित्व तथा पहिचानसँग घनिष्ठता जोडिएको गलैंचा उद्यागे अर्चतन्त्रको बलियो आधार भएकाले सरकार सदैव यसको पक्षमा भएको बताए ।  यसैक्रममा उनले भने, ‘सरकारले नीजि क्षेत्रलाई पर्याप्त सह्योग नगरेको होइृन । गरेको छ । नीजि क्षेत्रबिना सरकार चल्न सक्दैन र मुलुक विकास पनि सम्भव छैन ।’ 

यससँगै अब उदोगहरुले उत्पादन क्षमता बढाएर प्रतिस्पर्धी हुन समेत उनले सुझाव दिए ।  यसमा सरकारले विजुली छुट, सहुलीयत लगायत केके सक्छ छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने उनले बताए । यसर्थ अब सरकार-नीजि क्षेत्र साझेदारी गरेर अघि बढ्न तत्पर रहेको उनको भनाइ छ । अहिले बजारमा व्याजदर चर्को भएको गुनासो धेरै सुनिए पनि नेपाल राष्ट्र बेंकको पछिल्लो व्यवस्थाले अब व्याजदर घट्ने र तरलतामा पनि केहि सहज भएको उनले पतिउत्तर दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.