‘गलैंचा उद्योग प्रवर्द्धनमा सरकारको सहयोग मिलेन’

काठमाडौं : विश्वभर नेपालको व्यवसायको फरक पहिचान बनाउन सफल गलैंचा उद्योगलाई सरकारले प्रवर्द्धन गर्न नसकेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । राजधानीमा बुधबार आयोजित नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन २०७९मा व्यवसायीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
समग्र अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारोमा परेको बेला बैंकको उच्च व्याजदरले समेत उद्योग धरासायी हुने अवस्था आएकोले सरकारले सहज वातावरण सृजना गर्न समेत व्यवसायीहरुले अनुरोध गरे । सरकारले विश्व बजारमा गलैंचाको बजारीकरणमा सहायता नगरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । विश्व सम्मेलनमा भाग लिन जादा विदेशी मुद्रा सटही पर्याप्त नदिने र प्रवद्र्धनमा सहजिकरण नगर्ने गरेको उनीहरुको तर्क छ ।
यसैक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष रामबहादूर गुरुङ सरकारले गलैंचा नीर्यातका लागि गतिलो नीति नलिएका कारण उत्पादन र निर्यातमा गम्भिर संकट आएको बताए । ‘बैंकको व्याजदर मनोपोली भयो । १० प्रतिशतमा लिएको कर्जा १६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसैले स्थीर नीति बनाउनु प¥यो । औद्योगिक विकास, रोजगारी अवसरका लागि सरकारको नीति गतिलो भएन,’ उनले भने, ‘कोभिडको प्रभाव अहिले देखिन थालेको छ । रुस-युक्रेनको असरले पनि कच्चापदार्थ महङ्गीएको छ । समग्र असरले करीब् ७० प्रतिशत चेक बाउन्स हुने भएको छ ।’
राजनिती अस्थिरताले पनि व्यवसाय प्रभावित भएको छ । यसैक्रममा उनले नेपालका गलैंचा उदोगीहरुले २०८१ मा नेपालमा ठूलो सम्मेलन गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए ।
यस्तै, संघका अध्यक्ष तेञ्जीङ शेर्पाले खस्कँदो अर्थतन्त्र र व्यापार घाटा उच्च भैरहेको बेला विदेशी मुद्रा भित्र्याउने गलैंचा उद्योगहरुलाई सरकारले सहुलीयत दिनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले उद्योगमा लागत अत्याधिक हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएकाले सरकारले निर्यात दिएको करको सुविधा जस्तै कच्चा पदार्थ आयातमा समेत कर घटाउन उनले आग्रह गरे । गल आर्थिक वर्ष करीब् ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात गरेको र हाल १ लाखभन्दा बढिलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको यस्ता उद्योगलाई सरकारको सहायता जरुरी भएको उनको भनाइ छ । ‘गलैंचा उद्योगका लागि अन्तरराष्ट्रिय ल्याव छैन । यो नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मान्यता पाउन कठिन भएकोले छ,’ उनले भने ।
यसैगरी नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले वार्षिक साढे ३४ अर्बको वार्षिक गलैंचा निर्यात गर्ने मुलुक अहिले ११ अर्बमा खुम्चिनु परेकोले यसबारे सरकार र नीजि क्षेत्रले सोच्न जरुरी भएको औंल्याए । यसैक्रममा उनले अहिले बैंकको चर्को व्याजदर एकल अंकमा नझारेसम्म समग्रमा उद्योग हरु अफ्ठयारोमा पर्ने बताए ।
यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य हेमराज ढकाल गलैंचा उत्पादनका लागि कच्चापदार्थको अभाव, उद्योगी– मजदूर सम्बन्ध सुमधुर नहुदा र सरकारले प्रवद्र्धनमा सहायता नगर्दा उद्योग धराशायी भएको बताए ।
यता मुख्य सचिव शैकर दास बैरागीले सरोकारवालाहरुको प्रतिउत्तर दिंदै नेपालको व्यक्तित्व तथा पहिचानसँग घनिष्ठता जोडिएको गलैंचा उद्यागे अर्चतन्त्रको बलियो आधार भएकाले सरकार सदैव यसको पक्षमा भएको बताए । यसैक्रममा उनले भने, ‘सरकारले नीजि क्षेत्रलाई पर्याप्त सह्योग नगरेको होइृन । गरेको छ । नीजि क्षेत्रबिना सरकार चल्न सक्दैन र मुलुक विकास पनि सम्भव छैन ।’
यससँगै अब उदोगहरुले उत्पादन क्षमता बढाएर प्रतिस्पर्धी हुन समेत उनले सुझाव दिए । यसमा सरकारले विजुली छुट, सहुलीयत लगायत केके सक्छ छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने उनले बताए । यसर्थ अब सरकार-नीजि क्षेत्र साझेदारी गरेर अघि बढ्न तत्पर रहेको उनको भनाइ छ । अहिले बजारमा व्याजदर चर्को भएको गुनासो धेरै सुनिए पनि नेपाल राष्ट्र बेंकको पछिल्लो व्यवस्थाले अब व्याजदर घट्ने र तरलतामा पनि केहि सहज भएको उनले पतिउत्तर दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
