'बागमती सभ्यता जोगाउन सके लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जोगाउन सकिन्छ'

'बागमती सभ्यता जोगाउन सके लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जोगाउन सकिन्छ'
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले  बागमती  सभ्यताहरूको जगेर्ना गर्ने काम पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताएका छन्। बुधबारबाट सुरू भएको न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

‘पहिला भएका सम्पत्ति र सभ्यता जोगाउनसके लिपुलेक र लिम्पयाधुरा जोगाउन सकिन्छ ,' उनले भने,' हामी बागमती सभ्यता जोगाउन खोज्दैछौँ। यो मान्छेभन्दा अघिको सभ्यता हो। त्यसको लागि हिजो मात्रै अनुरोध गरेको थिएँ, पहिला भएका सम्पत्ति जोगाऔं, त्यसपछि लिपुलेक जोगाउँला,लिम्पयाधुरा पनि जोगौंला।'

यस्तै शाहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव दिँदै यसपटकको सरकार केही समयलाई टिकाइदिन भनेका छन् । सम्मेलनमा बोल्दै मेयर शाहले स्थानीय सरकारले एक्लैले गर्न नसक्ने कामहरु धेरै हुँदा सरकार टिकिदिए समन्वय गर्न सजिलो हुने बताएका थिए। उनले यसका लागि यसपटकको सरकार केही समय टिकेमा आफूलाई समन्वय गर्न सहज हुने बताए।

‘हाम्रो स्थानीय सरकार भनेको स्थायी सरकार हो, पाँच वर्षका लागि,' बालेनले भने, ‘जस्तो अहिले सम्माननीयज्यू यहि हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यू यहि हुनुहुन्छ । उहाँहरूको सरकार टिकिदिँदैन र हामीलाई कहिलेकाँही गाह्रो हुन्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई पनि यसपालि सरकार चाहिँ केही समयलाई टिकिदिए पनि हामीलाई समन्वय गर्न सजिलो हुन्छ । किनभन्दा धेरै कुराहरु जोडिदो रहेछ । स्थानीय सरकारले एक्लैले गर्न नसक्ने कामहरु धेरै हुन्छन् ।’

त्यस्तै उनले सम्बन्धित नगरपालिका उपप्रमुखहरूलाई आफ्नै क्षेत्रबाट न्याय दिन पनि वातावरण बनाउन आग्रह गरे।  उनले हरेक पालिकामा सिंहदरबार र सरकार छ भन्ने आभाश दिलाउनुपर्ने बताए।

'साँच्चै सरकार सिंहदरबारमा मात्रै नभएर पालिका पालिकामा छ,न्याय भनेको केन्द्रमा मात्रै नभएर पालिका पालिकामा छ भन्ने कुरालाई आगामी दिनमा साँच्चै अवलम्बन गर्न सकियोस,’कार्यक्रममा बोल्दै मेयर शाहले भने,‘न्याय माग्नका लागि ११ दिन हिँडेर काठमाडौं महानगरपालिकामा आउन नपरोस् । आफ्नै पालिकामा यस्तो न्याय पाइयोस्।। यसका लागि तपाईंहरू जिम्मेवार हुनुहु्न्छ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.