द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखलाई भने - सरकारबाट न्याय पाइँदैन, माग समेटियोस्

द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखलाई भने - सरकारबाट न्याय पाइँदैन, माग समेटियोस्
सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्दै द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गरेर अघि बढाउनुपर्ने भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। बुधबार सभामुख घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हालै ल्याएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले आफूहरुको माग सम्बोधन हुन नसक्ने बताएका हुन्। 

द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको संस्थाले यसलाई संशोधन गरेर अघि बढाउनुपर्ने जनाएको छ। उनीहरुले सरकारले ल्याएको विधेयकका केहि दफाहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरुका बारेमा पनि जानकारी गराएका छन्। संस्थाको ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख घिमिरेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई विधिसम्वत ढंगबाट अघि बढाउने बताए। 

उनले सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि संशोधन आइरहेको भन्दै त्यसलाई समेटेर अघि बढ्ने धारणा राखे। संस्थाले दिएको सुझावहरुलाई आफूले दलहरुबीच छलफल चलाउने उनको भनाइ छ। 

संस्थाले सशस्त्र द्वन्द्व कारण जनधनको क्षति व्यहोरेका पीडित सुरक्षाकर्मीहर माथि अन्याय भएको भन्दै विधेयकमा आफूहरुको माग समावेश हुनुपर्ने जनाएका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले गम्भीर मानव अधिकार उलंघनको घटनामा संलग्नले उन्मुक्ति पाउने भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.