नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगलाई १५ लाख जरिवाना

नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगलाई १५ लाख जरिवाना
प्रदूषित वीरगन्जको सिर्सिया नदी र वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालय। क्रान्ति शाह
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिकाले सिर्सिया नदी प्रदूषित गर्ने वीरगन्जका पाँच उद्योगलाई कारबाही गरेको छ। ती उद्योगबाट १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। महानगरपालिकाले वीरगन्न्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका पाँच उद्योगलाई जनही ३÷३ लाखका दरले १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो। 

महानगरले वीरगन्ज–२१ मा अवस्थित ग्लोबल लेदर उद्योग प्रालि, अर्निका प्रोसेसिङ उद्योग प्रालि , श्रीसिधी टेक्सटायल्स प्रालि, मोरियम लेदर उद्योग प्रालि र वडा–३२ मा अवस्थित दुर्गा पुल्प एन्ड पेपर प्रालिलाई ३÷३ लाखका दरले जरिवाना गरेको हो।

नदी प्रदूषित गरेका पाँचवटै उद्योगलाई मंगलबार पत्राचार गर्दै ७ दिनभित्र जरिवानामा तोकिएको रकम महानगरपालिकाको कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिइएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले बताए। ७ दिनभित्र जरिवानाबापतको रकम नबुझाएमा प्रचलित कानुनअनुसार ती उद्योगविरुद्ध थप कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने महानगरको पत्रमा उल्लेख छ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ को दफा ३७ अनुसार नदी प्रदूषित गर्ने ५ उद्योगहरूलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना गरिएको पौडेलले बताए। यसअघि महानगगरले गत फागुन १६ गते उद्योगहरूबाट निस्केको छाइ सिर्सिया नदीमा फाल्ने ३ वटा ट्र्याक्टरलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर १÷१ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो।

करिब ३ दशकदेखि प्रदूषणको चपेटामा परेको वीरगन्जको लाइफलाइनकै रूपमा रहेको सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन महानगरपालिकाले विगत दुई महिनायता अभियान चलाइरहेको छ। उक्त अभियानअन्तर्गत नै महानगरले उपमेयरको संयोजकत्वमा गठन गरेको सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रण समितिले पटक–पटक अनुगमन गरेको थियो।

अनुगमनका क्रममा नदी तटमा रहेका उद्योगहरूले त्यहाँबाट निस्कने फोहोर (रसायनयुक्त फोहोर पानी, छालाको लेदो, कोइलाको छाइलगायतका वस्तु) सिधै नदीमा फाल्दै आएको भेटिएको थियो। त्यसपछि फागुन ३ मा बसेको समितिको बैठकले नदी प्रदूषण गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयअनुसार महानगरले अहिले जरिवानामा परेका तीनै ५ उद्योगलाई पत्र पठाएर नदी प्रदूषण नगर्न चेतावनी पनि दिएको थियो।

महानगरले लिखित रूपमै चेतावनी दिँदासमेत अटेर गरी उद्योगका फोहोर र रसयानयुक्त पानी सिधैं नदीमा फाल्ने क्रम नरोकिएपछि पाँच उद्योगलाई जनही ३÷३ लाख रुपैयाँको दरले जरिवाना गरिएको मेयर राजेशमान सिंहले बताए। उनले भने, ‘सिर्सिया नदी वीरगन्ज शहरकै लाइफलाइन हो। त्यसका कारण यो नदीलाई प्रदूषित बनाउने जोसुकै होस् उसविरुद्ध महानगरले कारबाही गर्छ। नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने अभियान अब रोकिँदैन।’ उनका अनुसार अनुगमन जारी रहने र नदीलाई प्रदूषित बनाउने अन्य उद्योग र निकायलाई पनि यस्तै प्रकारको कारबाही गरिने पनि बताए। 

बाराको सिमराभन्दा पश्चिममा पर्ने रामवनस्थित वनबाट बग्न सुरु गरेको सिर्सिया पर्साको वीरगन्ज हुँदै भारतको रक्सौलसम्म पुगेको छ। औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका छाला, डिस्टिलरी, टेक्सटायल, घ्यू, साबुनलगायतका उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानीसँगै जीवजन्तुका सडेगलेका छाला, रौं, खरानी, लेदोलगायतका विकारहरू नदीमा मिसिइँदा दुर्गन्धित बनेको हो। नदीको प्रदूषणले बाराको सिमरा, बकुलिया, लोहसन्डा, रमौली, सगरदीना, रामपुर टोकनी, छातापिपरा, नितनपुर, गम्हरगाँवा, बेहरा, बलुवा, पर्साको सिर्सिया, ताजपुर, भलुही, रामगढवा, परवानीपुर र वीरगन्ज महानगरपालिकाको रामवन, रामगढवा, बिन्दवासिनी, रानीघाट, अशोकवाटिका, छपकैयासहित करिब एक दर्जन बढी गाउँ र टोलका बासिन्दा प्रभावित हुँदै आएका छन्।

सिर्सियाको प्रदूषित पानीले नदी छेउका बासिन्दा तथा पशु चौपायामा समेत रोगको संक्रमण देखिने गरेको नदी छेउका स्थानीय बताउँछन्। सिर्सिया आसपासका स्थानीयले प्रदूषण रोक्न माग गर्दैै घेराउ गरेपछि २०६७ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिर्सिया अनुगमन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले नदीको स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदूषणको कारक उद्योगहरू नै रहेको उल्लेख थियो। प्रतिवेदनमा नदी प्रदूषण गर्ने र अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्ने उद्योगहरूको नामै किटान गरिएको थियो।

रितेश त्रिपाठी संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनमा नदी प्रदूषित बनाउनेमा औद्योगिक करिडोरका ४६ वटा उद्योगहरूको नाम किटान गरिएको थियो। समितिले २०६७ मंसिर २२ मा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागेन्द्र झालाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.