धेरै दल, भागबन्डामा अलमल

धेरै दल, भागबन्डामा अलमल

सत्ता गठबन्धनबीच कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने अन्तिम भागबन्डा नभएको र दलभित्रै पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निष्कर्षमा दलहरू नपुग्दा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ भइरहेको छ।

काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा मंगलबार पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन। बालुवाटारमा बसेको १० दलीय गठबन्धनको बैठकमा दलहरूले आआफ्ना दाबी यथावत् राखेका हुन्। जसकारण न्यूनतम सहमतिको साझा कार्यक्रम पनि आउन सकेको छैन। 

बैठकमा कांग्रेसका नेताले आठ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले तीन मन्त्रालयको दाबी पेस गरेका थिए। ‘गठबन्धन भएका कुनै पार्टीले राष्ट्रपति, कसैले उपराष्ट्रपति, कसैले प्रधानमन्त्री, कसैले उपसभामुख पाइसक्नुभएको छ’, अध्यक्ष नेपालले बैठकमा भनेका थिए, ‘केही नपाएको हाम्रो पार्टीले हो। त्यसैकारण मन्त्रालयमा हाम्रो पार्टीको दाबी पहिलो हुन्छ। उपप्रधानसहित तीनवटा मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी छ।’

त्यसपछि अन्य दलले पनि दाबी पेस गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग मंगलबार बिहान भएको छलफलमा पनि एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालय मागेको थियो। दाहालले दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री लिन प्रस्ताव गरेका थिए। 

रास्वपाले तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले भने दुइटा लिन प्रस्ताव गरेका छन्। जसपाले पनि तीन मन्त्रालयमा दाबी पेस गरेको छ।

‘कांग्रेस ८ बाट तल झर्न नमान्ने। एकीकृत समाजवादी र जसपाले तीन सिट छाड्दैनौं भनेर अडान लिएपछि कसरी कुरा मिल्छ ?’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘ठूला दलबीच सहमति भए आज एउटा खाका बन्ने थियो।’ 

दाहालले आफूलाई विश्वासको मत दिएका जनमोर्चाबाहेक दललाई सरकारमा सहभागी गराउन खोजेका छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत नेतासँग बेग्लाबेल्लै छलफल गरिरहेका छन्। 

गठबन्धनमा धेरै दल हुनुहुन्छ। छलफल हुँदै छ। सबै दलका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री छलफलमा हुनुहुन्छ। 
पूर्णबहादुर खड्का, कांग्रेस उपसभापति 


प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीसहित ८, माओवादीलाई ४ मन्त्रालय, जसपा र नेकपा एसलाई २/२ मन्त्रालय र १ राज्यमन्त्री दिने गरी खाका तयार गरेका छन्। यीबाहेक लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलाई १/१ मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागिता गराउने प्रयत्न दाहालले गरिरहेका छन्। 

अब ढिलोमा शुक्रबारसम्ममा सरकार विस्तार गर्नुपर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री पुगिसकेको माओवादी महासचिव देव गुरुङले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको पनि एक साता बित्न लाग्यो। उहाँलाई नै १६ वटा मन्त्रालयको भार छ’, उनले भने, ‘गठबन्धन भित्रै भागबन्डाको विषय सल्टाउन नसक्दा समय लाग्यो। मंगलबार साँझसम्ममा एउटा खाका तयार हुन्छ भन्ने थियो। तर, सहमति जुट्न सकेन। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पनि तयारी भएकाले कार्यक्रम ल्याएको लगत्तै मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ।’

कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्रिपरिषद् ढिलाइमा गठबन्धनभित्र धेरै दल भएकाले समय लागेको बताए। ‘गठबन्धनमा धेरै दल हुनुहुन्छ। छलफल हुँदै छ। सबै दलका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री छलफलमा हुनुहुन्छ।’

उनले कांग्रेसबाट कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने अहिलेसम्म पार्टीभित्र निर्णय भइनसकेको बताए। ‘सभापतिजी छलफलमा हुनुहुन्छ। हामीले एउटा मापदण्ड बनाएका छौं। विभिन्न कोणबाट छलफल भएको छ। पार्टीलाई एकताबद्ध हुने गरी सभापतिजीले निर्णय गर्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘पार्टीले औपचारिक निर्णय गरिसकेपछि मात्रै कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने कुरा अघि बढ्छ। पार्टीले जसलाई पठाउँछ उही जाने हो। मैले भनेर अर्कोले भनेर हुने होइन। १, २ दिनमा एउटा खाका आउला यद्यपि निर्णय नै हुन अझै केही दिन लाग्छ।’ 

कसले कुन मन्त्रालय पाउने ? 

कांग्रेसले पाउने मन्त्रालयमा अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, रक्षासहित छन्। कृषि तथा पशुपन्छी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पनि कांग्रेसको दाबी छ। समग्रमा पहिला एमालेले लिएका मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा पर्ने देखिन्छ। 

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले यसअघि एमालेले प्राप्त गरेका अधिकांश मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउने बताए। भने, ‘कांग्रेस ठूलो दल पनि भएकाले त्यो स्वाभाविक दाबी रहन्छ।’

कांग्रेसबाट अर्थमन्त्रीसहित कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने तयारी छ भन्ने प्रश्नमा महतले भने, ‘गृह मन्त्रालय माओवादीले नछाड्ने हुँदा कांग्रेसले अर्थमन्त्री नै पाउने हो। म यसअघि पनि अर्थमन्त्री भएर काम गरिसकेको अनुभव पनि छ। अब यो विषयमा सभापतिजीले निर्णय गर्नुहुन्छ। पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ। पार्टीले जसलाई पठाउँछ त्यही नै जाने हो।’ 

माओवादीबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, सञ्चारमा रेखा शर्मा, पर्यटनमा सुदन किराती र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा अमनलाल मोदी मन्त्री छन्। सुशीला सिर्पाली ठकुरी पर्यटन राज्यमन्त्री छिन्। माओवादीले यी मन्त्रालय आफैंसँग राखेर भौतिक पूर्वाधार छोडेर गृह आफूले लिने तयारी पनि गरेको छ। 

एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार र अर्को एउटा मन्त्रालय पाउने करिब तय भएको छ। यद्यपि दाबी भने अर्थमा पनि छ। जसपाले ऊर्जा, उद्योग र स्वास्थ्यमा दाबी गरेको छ। लोसपाले दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। जनमतबाट अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री छन्। नागरिक उन्मुक्तिबाट १ जना र एक स्वतन्त्र सांसद पनि मन्त्री बन्ने तयारी छ। 

कांग्रेसले मंगलबार कार्यसम्पादन समितिको बैठक पनि बिहीबारका लागि सारे सँगै मन्त्रिपरिषद्लाई टुंगो लगाउन अझै २ दिन लाग्न सक्ने प्रवक्ता महतले बताए। भने, ‘गठबन्धनमा सहमति हुने क्रममै छ। धेरै दल भएपछि तोकिएकै समयमा हुन गाह्रो नै हुन्छ।'

पार्टीभित्र टेक्निकल कारण कार्यसम्पादन समितिको मिति सारिएको उनले बताए। उपनिर्वाचनका विषयमा र सरकार विस्तारका विषयमा पार्टीबाट कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने तयारी थियो।’  महासचिव गुरुङका अनुसार गठबन्धनका सबै दलले सरकारमा ककसलाई पठाउने भन्ने तय गर्नेछन्। त्यसपछि मात्र बालुवाटारको बैठकमा करिब एउटा खाका आउने उनको भनाइ छ। 

एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल एक्लैले १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मा उनकै काँधमा छ। सत्ता गठबन्धनबीच कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने अन्तिम भागबन्डा नभएको र दलभित्रै पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निष्कर्षमा दलहरू नपुग्दा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ भइरहेको छ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा

गठबन्धनको बैठकमा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त मस्यौदा साझेदार सबै दललाई वितरण गरिएको र त्यसमा आन्तरिक छलफलपछि थपघट गर्ने सहमति भएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बताए।

यसअघि दाहाल नेतृत्वमै एमालेसहितको सरकार हुँदा पनि साझा कार्यक्रम ल्याइएको थियो। तर, गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै उक्त कार्यक्रम खारेज गरेर नयाँ ल्याउन लागिएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.