चीनको हाइनानमा सुरु भयो बोआओ सम्मेलन, किन गएनन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड?

चीनको हाइनानमा सुरु भयो बोआओ सम्मेलन, किन गएनन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड?
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : चीनको हाइनान प्रान्तको तटीय सहरमा बोआओ सम्मेलन सुरु भएको छ। बोआओ फोरम फर एसिया नाम दिइएको सम्मेलनमा एसियाली देशका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको छ।

सम्मेलनमा ५० भन्दा बढी देश र क्षेत्रका दुई हजार प्रतिनिधिले भाग लिएको चिनियाँ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। कोरोना महामारीपछि पहिलोपटक भौतिक उपस्थितिमा सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो।

फोरमका महासचिव ली बाओडोङले क्षेत्रीय अर्थतन्त्र, दीगो विकास र एसियाली मुलुकहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूबारे छलफल हुने बताए। बैठकमा विकास, समावेशिता, सुरक्षालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने उनको भनाइ छ।  

राष्ट्र-राष्ट्रबीच सहयोग र एकता प्रवर्द्धन गर्दै क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, खुलापन एवं समावेशी विकासलाई केन्द्रमा राखेर यो वर्षको सम्मेलन आयोजना गरिएको महासचिव लीले बताए।

एसियाली मुलुकहरूलाई उनीहरूका विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउन सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास उनले लिएका छन्। 

सम्मेलनमा सिंगापुर, मलेसिया, स्पेन, कोटे डी आइभोरका प्रधानमन्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभा सहभागी हुने ग्लोबल टाइम्समा उल्लेख छ। सिंगापुर, मलेसिया र स्पेनका प्रधानमन्त्रीको यो औपचारिक भ्रमण पनि हुने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। 

प्रधामन्त्री प्रचण्ड अनुपस्थित
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बोआओ फोरममा अनुपस्थित भएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त फोरमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो।

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले फागुन ८ गते (फेब्रुअरी २०) प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाई बोआओ फोरममा सहभागी हुन औपचारिक निमन्त्रणा गरे पनि अन्तिम समयमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमण रद्द गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व पाइनसकेकाले आफू तत्काल चीन जान नसक्ने सन्देश पठाएको स्रोतले बताएको छ। उनले चिनियाँ दूतावासमार्फत् बेइजिङलाई सो सन्देश पठाएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.